भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा असर गरीबों, हाशिये पर मौजूद लोगों पर पड़ा: जी20 बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भ्रष्टाचार का सबसे अधिक प्रभाव गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों पर पड़ता है और कहा कि यह (भ्रष्टाचार) संसाधनों के उपयोग को प्रभावित करता है, बाजारों को विकृत करता है, सेवा वितरण को प्रभावित करता है और अंततः लोगों के जीवन की गुणवत्ता को कम करता है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहां जी20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए, प्रधान मंत्री ने लालच के प्रति आगाह किया क्योंकि यह "हमें सच्चाई का एहसास करने से रोकता है।" सभा को संबोधित करते हुए, प्रधान मंत्री ने नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर के शहर में गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। टैगोर के लेखन का जिक्र करते हुए मोदी ने लालच के प्रति आगाह किया क्योंकि यह हमें सच्चाई का एहसास करने से रोकता है।

उन्होंने उपनिषदों को भी छुआ जो 'मा गृधा' के लिए प्रयास करते हैं, जिसका अनुवाद 'कोई लालच न हो' है।

अर्थशास्त्र में कौटिल्य का उल्लेख करते हुए, पीएम ने कहा कि अपने लोगों के कल्याण को अधिकतम करने के लिए राज्य के संसाधनों को बढ़ाना सरकार का कर्तव्य है।

प्रधान मंत्री ने कहा, "भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की सख्त नीति है", उन्होंने रेखांकित किया कि भारत एक पारदर्शी और जवाबदेह पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस का लाभ उठा रहा है।

उन्होंने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी परियोजनाओं में लीकेज और कमियों को दूर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, इसके परिणामस्वरूप, भारत में करोड़ों लोगों को उनके बैंक खातों में 360 अरब डॉलर से अधिक की राशि का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्राप्त हुआ है और 33 अरब डॉलर से अधिक की बचत करने में मदद मिली है।

प्रधान मंत्री ने बताया कि सरकार ने व्यवसायों के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं को सरल बनाया है और सरकारी सेवाओं के स्वचालन और डिजिटलीकरण का उदाहरण दिया है जिससे किराए की मांग के अवसर समाप्त हो गए हैं।

उन्होंने कहा, "हमारे सरकारी ई-मार्केटप्लेस या जीईएम पोर्टल ने सरकारी खरीद में अधिक पारदर्शिता ला दी है।"

2018 में आर्थिक अपराधी अधिनियम के अधिनियमन के बारे में बोलते हुए, प्रधान मंत्री ने कहा कि सरकार आक्रामक रूप से आर्थिक अपराधियों का पीछा कर रही है और आर्थिक अपराधियों और भगोड़ों से 1.8 बिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति की वसूली के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम का भी उल्लेख किया, जिसने 2014 से अपराधियों की 12 बिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति जब्त करने में मदद की है।

प्रधानमंत्री ने 2014 में अपने पहले जी-20 शिखर सम्मेलन में सभी जी20 देशों और वैश्विक दक्षिण के लिए भगोड़े आर्थिक अपराधियों की चुनौतियों पर बात करने को याद किया।

उन्होंने 2018 में जी-20 शिखर सम्मेलन में भगोड़े आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और संपत्ति वसूली के लिए नौ सूत्री एजेंडा पेश करने का भी उल्लेख किया और खुशी जताई कि कार्य समूह द्वारा निर्णायक कदम उठाए जा रहे हैं।

समय पर संपत्ति का पता लगाने और अपराध से प्राप्त आय की पहचान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, प्रधान मंत्री ने देशों को अपने घरेलू संपत्ति पुनर्प्राप्ति तंत्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

मोदी ने सुझाव दिया कि जी20 देश विदेशी संपत्तियों की वसूली में तेजी लाने के लिए गैर-दोषी-आधारित जब्ती का उपयोग करके एक उदाहरण स्थापित कर सकते हैं और कहा कि यह उचित न्यायिक प्रक्रिया के बाद अपराधियों की त्वरित वापसी और प्रत्यर्पण सुनिश्चित करेगा।

उन्होंने जोर देकर कहा, "यह भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी संयुक्त लड़ाई के बारे में एक मजबूत संकेत भेजेगा।"

प्रधान मंत्री ने जोर देकर कहा कि जी20 देशों के सामूहिक प्रयास भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण रूप से समर्थन कर सकते हैं और अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने और भ्रष्टाचार के मूल कारणों को संबोधित करने वाले मजबूत उपायों के कार्यान्वयन के माध्यम से एक बड़ा अंतर लाया जा सकता है।

मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में ऑडिट संस्थानों की भूमिका पर भी प्रकाश डाला।

संबोधन का समापन करते हुए, प्रधान मंत्री ने गणमान्य व्यक्तियों से प्रशासनिक और कानूनी प्रणालियों को मजबूत करने के साथ-साथ मूल्य प्रणालियों में नैतिकता और अखंडता की संस्कृति को बढ़ावा देने का आग्रह किया।

प्रधानमंत्री ने अंत में कहा, "केवल ऐसा करके ही हम एक न्यायपूर्ण और टिकाऊ समाज की नींव रख सकते हैं। मैं आप सभी की बैठक सार्थक और सफल होने की कामना करता हूं।"