नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम सिस्टम पर विवादित बयान देने पर देश की सुप्रीम कोर्ट केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू पर टूट पड़ी है. उन्हें कानून विभाग की जिम्मेदारियों से हटाकर केंद्रीय भूविज्ञान विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया था। राष्ट्रपति भवन ने गुरुवार को केंद्रीय संसदीय संबंध और संस्कृति राज्य मंत्री के रूप में सेवारत अर्जुन राम मेघवाल को कानून विभाग की जिम्मेदारी सौंपने का आदेश जारी किया। कानून राज्य मंत्री रहे एसपी सिंह बघेल को भी वहां से हटाकर स्वास्थ्य विभाग में तबादला कर दिया गया है. आदेश में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी की सलाह पर मंत्रिस्तरीय विभागों में बदलाव किया गया है. केंद्रीय मंत्रालयों में अचानक बदलाव मीडिया में चर्चा का विषय बन गया है। जुलाई, 2021 में केंद्रीय न्याय मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद से किरण रिजिजू का व्यवहार विवादास्पद हो गया है। सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधने वाली उनकी टिप्पणियों से पूरे देश में हंगामा मच गया।
इसने आलोचना की है कि न्यायपालिका को स्वतंत्रता के अत्यधिक दुरुपयोग के अधीन किया गया है। मोदी सरकार शुरू से ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के कॉलेजियम सिस्टम से चयन का विरोध करती रही है. मालूम हो कि किरण रिजिजू ने इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर जुबानी हमला बोला था. रविशंकर प्रसाद को कानून मंत्री के पद से हटा दिया गया और किरण रिजिजू को लाया गया। उनकी जगह अब मेघवाल को नियुक्त किया गया है। चार वर्षों में तीन न्याय विभागों की जिम्मेदारियों को देखना उल्लेखनीय है। ज्ञातव्य है कि रिजिजू ने तीखी टिप्पणी की है कि सभी सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने एक भारत विरोधी गिरोह बना लिया है।कुछ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है।