कांग्रेस ने समान नागरिक संहिता को भारत सरकार द्वारा बांटने की कोशिश बताया

वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी.चिदंबरम ने बुधवार को समान नागरिक संहिता के पक्ष में प्रधानमंत्री के तर्क का विरोध करते हुए कहा कि परिवार को देश के बराबर नहीं माना जा सकता है और आशंका व्यक्त की कि ऐसी व्यवस्था से विभाजन और गहरा होगा जिसने भाजपा शासन के तहत समाज को विभाजित कर दिया है। .

“माननीय प्रधान मंत्री ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की वकालत करते हुए एक राष्ट्र को एक परिवार के बराबर बताया है। हालाँकि अमूर्त अर्थ में उनकी तुलना सच लग सकती है, वास्तविकता बहुत अलग है। एक परिवार खून के रिश्तों से एक सूत्र में बंधा होता है। एक राष्ट्र को संविधान द्वारा एक साथ लाया जाता है जो एक राजनीतिक-कानूनी दस्तावेज है। एक परिवार में भी विविधता होती है। भारत के संविधान ने भारत के लोगों के बीच विविधता और बहुलता को मान्यता दी, ”पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम ने ट्वीट किया।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा था: “आज कल हम देख रहे हैं कि समान नागरिक संहिता के नाम पर मुसलमानों को भड़काने का काम हो रहा है।” आप मुझे बताएं, एक घर में परिवार के लिए एक सदस्‍य के लिए एक कानून हो, दूसरे सदस्‍य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्‍या वो घर चल पायेगा? कभी भी चल पायेगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पायेगा?”

एक अनुवाद: "आज हम देख रहे हैं कि समान नागरिक संहिता के नाम पर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। आप ही बताइए, अगर परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून है और दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून है, तो क्या वह परिवार ऐसा करेगा?" चला पाएंगे? क्या ये संभव हो पाएगा? फिर देश दो नियमों से कैसे चल सकता है?”

हालाँकि एक परिवार के भीतर व्यक्तिगत पसंद में विविधता हो सकती है, सदस्य आमतौर पर विभिन्न धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों, सामाजिक मानदंडों और वैवाहिक कोड का पालन नहीं करते हैं। कई लोगों का मानना है कि एक समान नागरिक संहिता न केवल विभिन्न धर्मों का पालन करने वाले नागरिकों को प्रभावित करेगी, बल्कि राज्यों, जातियों और सामाजिक स्तरों में विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं के कारण हिंदू समाज के भीतर के लोगों को भी प्रभावित करेगी। उदाहरण के लिए, जनजातीय संस्कृति शहरी हिंदू परिवार में प्रचलित संस्कृति से बिल्कुल अलग है।

चिदंबरम ने ट्वीट किया, ''समान नागरिक संहिता एक आकांक्षा है। इसे एजेंडा-संचालित बहुसंख्यकवादी सरकार द्वारा लोगों पर थोपा नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री ऐसा दिखावा कर रहे हैं कि यूसीसी एक साधारण प्रक्रिया है। उन्हें पिछले विधि आयोग की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए जिसमें बताया गया था कि इस समय यह संभव नहीं है।''

कांग्रेस संचार प्रमुख जयराम रमेश ने यह भी कहा था कि 2018 में यह निष्कर्ष निकलने के बाद कि यूसीसी "इस स्तर पर" वांछनीय नहीं है, विधि आयोग की राय लेने का नया प्रयास मोदी सरकार की धार्मिक आधार पर समाज का ध्रुवीकरण करने की हताशा को दर्शाता है।

चिदम्बरम ने कहा, ''भाजपा की कथनी और करनी के कारण आज देश बंटा हुआ है। लोगों पर थोपा गया यूसीसी केवल विभाजन को बढ़ाएगा। यूसीसी के लिए प्रधानमंत्री की जोरदार वकालत का उद्देश्य मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, घृणा अपराध, भेदभाव और राज्यों के अधिकारों को नकारने से ध्यान भटकाना है। लोगों को सतर्क रहना होगा. सुशासन में विफल होने के बाद, भाजपा मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने और अगला चुनाव जीतने का प्रयास करने के लिए यूसीसी को तैनात कर रही है।

मोदी सरकार द्वारा नियुक्त 21वें विधि आयोग ने 2018 में कहा था: “हालांकि भारतीय संस्कृति की विविधता का जश्न मनाया जा सकता है और मनाया जाना चाहिए, लेकिन इस प्रक्रिया में विशिष्ट समूहों या समाज के कमजोर वर्गों को वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इस संघर्ष के समाधान का मतलब सभी मतभेदों का उन्मूलन नहीं है। इसलिए इस आयोग ने समान नागरिक संहिता प्रदान करने के बजाय ऐसे कानूनों से निपटा है जो भेदभावपूर्ण हैं जो इस स्तर पर न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है। अधिकांश देश अब अंतर को पहचानने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और केवल अंतर का अस्तित्व ही भेदभाव नहीं है, बल्कि एक मजबूत लोकतंत्र का द्योतक है।''