ज़ाकिर घुरसेना/ कैलाश यादव
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद अरुणसाव ने कांग्रेस द्वारा धान खरीदी का जश्न मनाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि जश्न मनाने का अवसर देने के लिए कांग्रेस मोदी सरकार को धन्यवाद दे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान हितैषी नीति के कारण छत्तीसगढ़ के किसानों की धान का सारा चावल केंद्र सरकार खरीद रही है और सम्पूर्ण व्यय का भुगतान कर रही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस धान खरीदी का जितना चाहे, जश्न मनाए लेकिन केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करने की नैतिक जिम्मेदारी को दरकिनार कर वह श्रेय की राजनीति कर रही है तो हर किसान को मालूम है कि भूपेश बघेल मुफ्त का चंदन घिस रहे हैं और केंद्र सरकार ही किसानों को उनका हक दे रही है। राज्य सरकार धान की खरीदी एक एजेंसी के रूप में कर रही है। 92 लाख मीट्रिक टन धान से बना हुआ चावल केंद्र सरकार खरीदेगी। जनता में खुसुर -फुसुर है कि माननीय यह तो राष्ट्रीय नीति है । अन्नदाता का धान खरीदी करने किसी भी पार्टी की केंद्र में सरकार हो उसे इस मद पर धन देना ही होता है। शाबाशी की बात है तो चार साल पहले भाजपा वाले धान का समर्थन मूल्य 2500 कर देते तो शाबाशी भूपेश की जगह भाजपाई पाते होते। किसी ने ठीक ही कहा है कि जो बोया है वही काटेगा, तेरा किया आगे आएगा ।
नगर निगम और स्मार्ट सिटी कंपनी ने दी सफाई
राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में चौपाटी के लेकर नगर निगम और कोर्ट के बीच झूलने लगा है। नगर निगम रायपुर और स्मार्ट सिटी कंपनी ने कोर्ट में जवाब में दिया कि एजुकेशन हब में चौपाटी का निर्माण नहीं किया जा रहा है और न ही अभी निर्माण शुरू हुआ है। इस पर याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति की, तब कोर्ट ने गूगल मैप के दस्तावेज प्रस्तुत करने कहा। अब इस केस की सुनवाई शुक्रवार को होगी। अवैध वसूली का आरोप रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में नगर निगम चौपाटी बना रहा है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत इसका विरोध कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि साइंस कॉलेज ग्राउंड और रविशंकर यूनिवर्सिटी कैंपस एजुकेशन हब है, यहां चौपाटी बनाना अवैधानिक है। जनता में खुसुर-फुसुर है कि पूर्व मंत्री राजेश मूणत जो शहर की ट्रैफिक व्यवस्था की बखिया उधेड़ कर रख दिया है, उस पर नजरे इनायत करें तो पता चल जाएगा कि छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित पूर्व मंत्री ने जो स्काईवॉक बनाया है उसने तो जनता का भविष्य बिगाड़़ कर रख दिया है। चौपाटी में तो लोगों को रोजगार मिलेगा लेकिन स्काईवॉक ने तो पूरा चौपट कर दिया है। इस पर भी कोर्ट को स्वत: संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई करें और उस खामियाजा की भरपाई कराए । 400 करोड़ की लागत वाला स्काईवाक की जगह तत्कालीन सरकार स्कूल-कालेज खोली होती तो कई बच्चों का भविष्य सुधर गया होता।
लोगों को सस्ता सुलभ न्याय मिलना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए
केंद्रीय कानून मंत्री किरन रिजीजू ने देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखकर कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को भी शामिल करने की बात कही है। इससे जुड़े एक सवाल पूछे जाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, यही बात तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि यह सरकार संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना चाहती है। यहीं उदाहरण देख लीजिए ना । राज्यपाल विधेयकों पर इसलिए हस्ताक्षर नहीं कर रही है कि कोर्ट में नहीं टिकेगा। उसको कैसे मालूम? यह हस्तक्षेप नहीं है? वह पहले से मान ली हैं कि कोर्ट में नहीं टिकेगा। यह बताता है कि आप दूसरी संस्थाओं पर चाहे वह कार्यपालिका है, विधायिका है अथवा न्यायपालिका उसको कंट्रोल में रखना चाहते हैं। लोकसभा में बोलने नहीं देते, इसीलिए तो राहुल जी पैदल चल रहे हैं। जनता में खुसुर-फुसुर है कि जिस किसी भी पार्टी का केंद्र में सरकार होती है वह यही खेल खेलता है। तीनों संवैधानिक संगठन उसी पार्टी के अनुसार बेस्ट परफारमेंस देता है। रहा सवाल केंद्रीय मंत्री के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखने का वह तो केंद्रीय मामला है कॉलेजियम में सरकार का प्रतिनिधि शामिल करने का। खैर जो भी हो लोगों को सस्ता सुलभ न्याय मिलना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए ।
पुलिस बड़ा या बदमाश
पुलिस प्रशासन अपराधों की रोकथाम, अपराधियों पर नकेल कसने सहित सुरक्षा व शांति व्यवस्था के मद्देनजर थानों के थाना प्रभारियों, एंटी क्राइम एण्ड साइबर यूनिट की टीम सहित अन्य पुलिस बलों के साथ थाना क्षेत्रों में विजिबल पुलिसिंग के अंतर्गत पैदल पेट्रोलिंग करने में ताबड़तोड़ मेहनत कर रही है लेकिन अपराधी है कि पुलिस की आंखों में धूल झोंककर वारदात को अंजाम देने में बाज नहीं आ रहे हंै। भीड़-भाड़ वाले स्थान, सार्वजनिक स्थान/सुनसान स्थान में जमवाड़ा लगाकर नशा करने वालों, गुटबाजी/अड्डेबाजी करने वालों, संदिग्ध व्यक्तियों, असमाजिक तत्वों, संदिग्ध व्यक्तियों के वाहनों की डिक्की, धारदार/बटनदार चाकू रखकर घुमने वालों सहित आम स्थानों पर शराब पीने, शराब पीने हेतु स्थान उपलब्ध कराने, सार्वजनिक मैदान, पार्क, चौक-चौराहों एवं सार्वजनिक स्थान पर चार पहिया वाहन के अंदर बैठकर शराब पीने वालों के विरुद्ध चलाया गया विशेष अभियान पूरी तरह फेल हो गया है। जनता में खुसुर-फुसर है कि पुलिस कानून व्यवस्था बनाने के लिए काम करती है और बदमाश अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए अपराध पर अपराध करते है। जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस बड़ा है या बदमाश? क्योंकि बदमाश पुलिस के आंखों के नीचे अपराध को अंजाम देकर चला जाता है तब घटनास्थल पर पुलिस पहुंचती हैै?
ताकि फिल्म सुपर-डुपर बन सके...
झीरम घाटी में हुई घटना पर आधारित फिल्म झीरम घाटी की शूटिंग बहुत जल्द ही शुरू होने वाली है. फिल्म की रचना मुबंई-डी-सोनी प्रोडक्शन द्वारा कि जा रही है। फिल्म की शूटिंग बहुत जल्द ही छत्तीसगढ़ प्रदेश के विभिन्न लोकेशन में शुरू की जाएगी। इस फिल्म के निर्माता दीनानाथ काशी एवं मिरदुला सिंह हैं। इसके लेखक कौशिक विकास, संगीतकार राजेश शर्मा, लाइन प्रोड्यूशर राहूल श्रीवास्तव एवं इस फिल्म के निर्देशक दिनेश सोनी है। दिनेश सोनी ने झीरम घाटी की घटना अब तक का देश की सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र था। फिल्म के माध्यम से घटना किस तरीके से घटित हुई है, जो लोगों को दर्द और पीड़ा सहनी पड़़ी, यह हम इस फिल्म के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। फिल्म झीरम घाटी के निर्देशक ने यह भी बताया कि हिंसा चाहे किसी के द्वारा किसी भी रूप में किया जाए, वह देश और समाज के लिए अच्छा नहीं होता है। इससे हमारी मानवता शर्मसार होती है। इसलिए हिंसा नहीं करनी चाहिए। जनता में खुसुर-फुसुर है कि कांग्रेस के किसी बड़े नेता से डॉयलाग लिखाया है कि नहीं, यदि गाना लिखना होगा तो किसी भाजपाई से जरूर संपर्क कर ले ताकि फिल्म सुपर-डुपर बन सके।
छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ की बड़ी चूक
छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (सीएससीएस) ने इस मैच के होर्डिंग्स पूरे शहर में लगाए हैं, लेकिन इसमें बड़ी गलती करती है। होर्डिंग्स में न्यूजीलैंड टीम का कप्तान ही बदल दिया गया है। इसमें केन विलियम्सन को कप्तान बताते हुए फोटो लगाया गया है। जबकि रायपुर ही नहीं बल्कि भारत दौरे के लिए कीवी टीम के कप्तान टॉम लाथम हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि विलिम्यसन ज्यादा पापुलर है अगर आयोजकों की यही सोच होगी तो रोहित शर्मा की जगह विराट कोहली की फोटो लगा देना था। जनता में खुसुर-फुसर है कि क्रिकेट प्रमियों की दिवानगी को छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ और सॉरी यू आर टैड बिट लेट जीरो में आऊट कर दिया।
प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर
प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ रायपुर कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता निखिल चंद्राकर ने ईडी की विशेष कोर्ट में याचिका दायर कर ईडी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इससे पहले निखिल चंद्राकर रायपुर के तेलीबांधा थाने में भी लिखित शिकायत दर्ज करायी थी, लेकिन उन शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होते देख, उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की है। एडवोकेट शोएब अल्वी के माध्यम से 16.जन.2023 को निखिल चंद्राकर ईडी के अधिकारियों के खिलाफ विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत, रायपुर के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया। जनता में खुसुर-फुसुर है कि ये ईडी और आईटी ने सरकारी नुमाइंदे के साथ सरकार तक हलाकान है। इसलिए निखिल चंद्राकर ने ईडी पर गंभीर आरोप लगाकर याचिका दायर कर वकीली चक्कर में फंसा दिया है।