छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र, जानें आज कौन से प्रमुख मुद्दे उठेंगे
रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा की शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। पहले दिन की तरह ही दूसरा दिन भी हंगामेदार रहने के आसार है। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होती ही डिप्टी CM अरुण साव को सवालों का जवाब देना होगा। जल जीवन मिशन और PWD विभाग से संबंधित कई सवाल पक्ष और विपक्ष के विधायक दागेंगे। इसके अलावा ध्यानाकर्षण में आयुष्मान योजना और अवैध प्लाटिंग का मुद्दा गूंजेगा। भाजपा विधायक अनुज शर्मा ने अवैध प्लाटिंग के मुद्दे ध्यानाकर्षण लगाया है तो वहीं MLA विक्रम मंडावी ने निजी अस्पतालों को आयुष्मान योजना की राशि नहीं मिलने पर सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे।
मिली जानकारी के अनुसार शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन प्रतिवेदन और 20 याचिकाएं सदन के पटल पर प्रस्तुत होगी। इसके अलावा सरकार की तरफ से 5 संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। इनमें नगर निगम राजस्व और GST विभाग के संसोधन विधेयक प्रमुख है। बता दें कि पहले दिन प्रश्नकाल में बिलासपुर में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण और पेड़ों की अवैध कटाई का मुद्दा गूंजा था। वहीं शून्यकाल और ध्यानाकर्षण में धान खरीदी और बारदान के वजन को लेकर मुद्दा गरमाया था।
सत्र के पहले ही दिन राज्य सरकार ने 805 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश किया। अनुपूरक में सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), नगरीय निकायों में इंफ्रास्ट्रक्चर, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना और पर्यटन क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए सबसे ज्यादा बजट मांगा है। इसमें 250 करोड़ रुपए एनआरएलएम के लिए, शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए 200 करोड़, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के लिए 100 करोड़ और पर्यटन क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 97.50 करोड़ मांगा गया है। इसके अलावा कामर्शियल विमानों के सुचारू संचालन और उड़ान व्यय लागत घाटे की भरपाई के लिए 25 करोड़ रुपए की मांग की गई है। बता दें कि राज्य सरकार ने 805 करोड़ 71 लाख 74 हजार 286 करोड़ रुपए का अनुपूरक पेश किया। इस अनुपूरक बजट को लेकर आज सदन में चर्चा होगी।
आज कौन से प्रमुख मुद्दे उठेंगे?
आज के सत्र में आयुष्मान योजना, अवैध प्लाटिंग, जल जीवन मिशन, PWD विभाग और अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। भाजपा विधायक अनुज शर्मा अवैध प्लाटिंग का मुद्दा उठाएंगे, जबकि विधायक विक्रम मंडावी आयुष्मान योजना की राशि न मिलने पर सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे।