केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव से की सौजन्य भेंट
छग
Bilaspur. बिलासपुर। केंद्रीय राज्यमंत्री और बिलासपुर सांसद तोखन साहू ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ को रेलवे के लिए ऐतिहासिक बजट आवंटन देने पर आभार व्यक्त किया। इस बार छत्तीसगढ़ को रेलवे क्षेत्र में 6,925 रुपये करोड़ का बजट मिला है, जो 2009-14 के औसत वार्षिक बजट रुपये 311 करोड़ से 22 गुना अधिक है। इस अवसर पर तोखन साहू ने बिलासपुर संसदीय क्षेत्र में रेलवे सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण मांगें भी रखीं। छत्तीसगढ़
उन्होंने भनवारटंक रेलवे स्टेशन के पहले मरही माता मंदिर के पास अंडरब्रिज के निर्माण, सल्का-मजगांव पहुंच मार्ग पर अंडरब्रिज निर्माण, नवागांव (सल्का) से ढेलुवापुर पहुंच मार्ग पर अंडरब्रिज निर्माण और जयराम नगर (आजाद मोहल्ले) में अंडरब्रिज निर्माण की मांग की। इसके अलावा, कोटा रेलवे स्टेशन के आगे मां महामाया की नगरी रतनपुर के लिए ओवरब्रिज निर्माण और लंबे समय से अधूरे पड़े जयराम नगर ओवरब्रिज को शीघ्र पूरा करने की मांग रखी।
उन्होंने ट्रेनों के ठहराव को लेकर भी अपनी बात रखी और जयराम नगर स्टेशन पर बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस और कोरबा-रायपुर हसदेव एक्सप्रेस का ठहराव सुनिश्चित करने की मांग की। इसके साथ ही, बिल्हा स्टेशन से गुजरने वाली सारनाथ एक्सप्रेस, कुर्ला एक्सप्रेस, अंबिकापुर एक्सप्रेस, इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, लिंक एक्सप्रेस और शिवनाथ एक्सप्रेस का ठहराव पुन: शुरू करने की अपील की। कोविड-19 से पहले ये ट्रेनें बिल्हा स्टेशन पर रुकती थीं, लेकिन अब इनका ठहराव बंद कर दिया गया है, जिससे स्थानीय यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है।
उन्होंने रेल मंत्री को बताया कि बिल्हा नगर प्रदेश का एक प्रमुख व्यावसायिक केंद्र है, जहां 50 से अधिक राइस मिलें, 5 पोहा मिलें, 15 डोलोमाइट खदानें और भारतीय खाद्य निगम (स्नष्टढ्ढ) का गोदाम स्थित है। इससे रेलवे को भी अच्छी आय होती है, इसलिए यहां यात्री ट्रेनों के ठहराव को बहाल किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा, कटघोरा-डोंगरगढ़ रेलवे लाइन का कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाया है। सांसद साहू ने रेल मंत्री से इसे शीघ्र शुरू करने की मांग की, जिससे क्षेत्र में औद्योगिक और यात्री परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उनकी सभी मांगों पर प्राथमिकता से विचार करने और रेलवे सुविधाओं के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया।