रायपुर। आरक्षण पर चर्चा के लिए छत्तीसगढ़ सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी. इसके साथ ही इस मुद्दे पर 17 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जाएगी. इस बात की जानकारी मंत्री कवासी लखमा ने दी. मंत्री कवासी लखमा ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि आरक्षण के मामले को भाजपा ने अच्छी तरीके से कोर्ट में नहीं रखा, जिसके कारण आदिवासी समाज को नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा कि इस मामले को हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट में अच्छे वकीलों के माध्यम से रखेगी.
उन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील अब इस मामले में सरकार का पक्ष रखेंगे. साथ ही कहा कि हम भी चाहते हैं कि आदिवासी समाज को 32% आरक्षण मिले, ताकि आदिवासी समाज बस्तर और सरगुजा में विकास के पथ पर आगे बढ़े.