छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र से पहले सख्ती, नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी किए नए निर्देश; 17 से 21 दिसंबर तक अवकाश पर पाबंदी
छुट्टी और मुख्यालय छोड़ने पर रोक
रायपुर : छत्तीसगढ़ में विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। प्रदेश की छठवीं विधानसभा का ग्यारहवां सत्र 14 दिसंबर 2026 से शुरू होने जा रहा है। इस बीच नगरीय प्रशासन विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। विभागीय आदेश के अनुसार 17 से 21 दिसंबर तक संबंधित अधिकारी-कर्मचारी सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना न तो अवकाश पर जा सकेंगे और न ही अपना मुख्यालय छोड़ सकेंगे। विधानसभा से जुड़े कार्यों को निर्धारित समय पर पूरा करने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की गई है।
14 दिसंबर से शुरू होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र
विधानसभा सचिवालय की ओर से 12 नवंबर 2026 को जारी सूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ की छठवीं विधानसभा का ग्यारहवां सत्र सोमवार, 14 दिसंबर से प्रारंभ होकर गुरुवार, 17 दिसंबर तक चलेगा। चार दिवसीय इस सत्र में सदन की कुल चार बैठकें प्रस्तावित हैं। सत्र के दौरान वित्तीय विषयों के साथ विभिन्न विभागों से जुड़े शासकीय कार्यों को भी सदन के समक्ष रखा जाएगा। विधानसभा की कार्यवाही से संबंधित आवश्यक जानकारी और दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराने के लिए विभागीय स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं।
17 से 21 दिसंबर तक बिना अनुमति छुट्टी लेने पर रोक
विधानसभा सत्र को ध्यान में रखते हुए नगरीय प्रशासन विभाग ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। विभाग के निर्देशों के मुताबिक 17 दिसंबर से 21 दिसंबर तक बिना पूर्व अनुमति अवकाश लेने की अनुमति नहीं होगी। इसी अवधि में अधिकारी और कर्मचारी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना मुख्यालय से बाहर भी नहीं जा सकेंगे। विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विधानसभा से संबंधित किसी भी आवश्यक कार्य के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण कामकाज प्रभावित न हो।
अवकाश के दिनों में भी कार्यालयों में रहेगी ड्यूटी
नगरीय प्रशासन विभाग ने विधानसभा संबंधी कार्यों के लिए अवकाश के दिनों में भी जरूरी व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। आदेश के अनुसार छुट्टी वाले दिनों में कार्यालयों में आवश्यक कामकाज जारी रखने और फोन कॉल प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार कर्मचारी की ड्यूटी लगाना अनिवार्य होगा। संबंधित कार्यालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जरूरी सूचनाओं के आदान-प्रदान और विधानसभा से प्राप्त पत्राचार में किसी प्रकार की देरी न हो। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सत्र के दौरान अवकाश होने पर भी कार्यालय में जिम्मेदार अधिकारी अथवा कर्मचारी की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।
विधानसभा के सवालों का समय पर देना होगा जवाब
शीतकालीन सत्र के दौरान विधायकों की ओर से पूछे जाने वाले प्रश्नों और विभिन्न संसदीय प्रक्रियाओं से संबंधित जवाब तैयार करने की जिम्मेदारी विभागों की होगी। नगरीय प्रशासन विभाग ने विधानसभा प्रश्नों, ध्यानाकर्षण सूचनाओं, स्थगन प्रस्तावों और शून्यकाल से संबंधित विषयों की जानकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। इन कार्यों में समन्वय बनाए रखने के लिए संबंधित नगरीय निकायों को नोडल अधिकारी और सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त करने संबंधी विवरण तत्काल संचालनालय को उपलब्ध कराना होगा। इसमें अधिकारियों के नाम, पदनाम और मोबाइल नंबर शामिल होंगे।
पेपरलेस विधानसभा की दिशा में बढ़ रहे कदम
छत्तीसगढ़ विधानसभा में डिजिटल प्रणाली के विस्तार की दिशा में भी काम किया जा रहा है। इसी क्रम में 3 और 4 नवंबर को राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) के संचालन को लेकर दो दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य विधानसभा से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को डिजिटल माध्यम से संसदीय कार्यों के संचालन की जानकारी देना था। भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय से जुड़े NeVA समन्वयक अमन गौतम और श्रीधर स्वामी ने प्रशिक्षण के दौरान एप्लीकेशन के विभिन्न मॉड्यूल की जानकारी दी। अधिकारियों और कर्मचारियों को एडमिन मॉड्यूल, प्रश्न मॉड्यूल तथा समिति मॉड्यूल के उपयोग की प्रक्रिया समझाई गई। साथ ही विधानसभा के प्रश्नों और सूचनाओं को ऑनलाइन भेजने, संबंधित दस्तावेजों का डिजिटल प्रबंधन करने तथा सदन की कार्यवाही से जुड़ी जानकारी साझा करने की प्रक्रिया बताई गई। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विधानसभा सचिवालय, चिप्स और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए।
सत्र की तैयारियों में जुटे विभाग
आगामी विधानसभा सत्र को देखते हुए नगरीय प्रशासन विभाग ने कार्यालयों और संबंधित निकायों को आवश्यक तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए हैं। विभाग की प्राथमिकता विधानसभा से प्राप्त प्रश्नों और अन्य सूचनाओं का समय पर जवाब भेजना, जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराना तथा अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखना है। इसी उद्देश्य से अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश और मुख्यालय छोड़ने पर अनुमति संबंधी शर्त लागू की गई है। साथ ही छुट्टी के दिनों में भी जरूरी कार्यालयीन कार्यों के संचालन की व्यवस्था करने को कहा गया है। इस आदेश का प्रभाव विशेष रूप से नगरीय प्रशासन विभाग और उससे संबंधित कार्यालयों के अधिकारियों-कर्मचारियों पर पड़ेगा। विधानसभा सत्र के दौरान विभागीय जवाबदेही और समयबद्ध कामकाज सुनिश्चित करने के लिए इन निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।