पीएम आवास की तरह ला सकते हैं सीएम आवास
रायपुर। नए वित्तीय वर्ष में राज्य के बजट में 10 फीसदी की वृद्धि का अनुमान है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पीएम आवास की तरह ला सकते हैं सीएम आवास योजना। इस तरह बजट का आकार 10 हजार करोड़ तक बढ़ जाएगा। हालांकि इसमें सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर के बजाय हितग्राहियों को सीधे लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं पर फोकस रहेगा। सीएम भूपेश बघेल की मंत्रियों के साथ चर्चा के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। इस साल चुनावी बजट होने के कारण लोक लुभावन होने के संकेत हैं।
छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा चुनाव है। इससे पहले 2022-23 का बजट काफी महत्वपूर्ण होगा। इसमें सरकार घोषणा पत्र की ज्यादातर योजनाओं को पूरा करने की कोशिश करेगी। हालांकि अभी भी विभागों को दिल खोलकर फंड देने के बजाय सिर्फ लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाली योजनाओं पर ही सरकार का फोकस रहेगा। मंत्री स्तरीय चर्चा के दौरान सीएम बघेल एक-एक मंत्री से मिले प्रस्ताव और उससे प्रभावित होने वाले लोगों पर बात करेंगे।
दरअसल, कोरोना के बाद राज्य की आर्थिक स्थिति अभी तक संभली नहीं है। केंद्र सरकार से जो राशि मिलनी थी, वह भी बकाया है, इसलिए राज्य अपने संसाधनों को ध्यान में रखकर योजनाएं लाएगी। पीएम आवास योजना की तरह राज्य सरकार सीएम आवास योजना लांच कर सकती है। इसके लिए राज्य की गारंटी पर पंचायतों को फंड उपलब्ध कराया जाएगा। दरअसल, योजनाओं में केंद्र से जो राशि मिलती थी, उसमें राज्य की हिस्सेदारी बढ़ा दी गई है। जिन योजनाओं में केंद्र-राज्य का हिस्सा 85-15 होता था, उसे 60-40 कर दिया गया है। पीएम सड़क योजना के लिए पहले केंद्र सरकार पूरी राशि देती थी। इसे 60-40 कर दिया गया है। पीएम आवास के लिए 70-30 से 60-40 कर दिया गया है। ऐसी आधा दर्जन से ज्यादा महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जिसमें कटौती की गई है। इससे राज्य पर बोझ बढ़ गया है।
एक माह में केंद्रीय पूल में जमा कराया 5.12 लाख मीट्रिक टन चावल
खाद्य विभाग के सचिव टीके वर्मा ने बताया कि इस साल उपार्जन धान की कस्टम मिलिंग के बाद चावल का पहला लाट छह दिसंबर को एफसीआइ रायगढ़ में जमा कराने के साथ ही केंद्रीय पूल में चावल जमा करने की शुरुआत हुई है। अभी एक माह की अवधि पूरा होने में एक दिन शेष है और राज्य ने 5 लाख 12 हजार मीट्रिक टन चावल केंद्रीय पूल में जमा कराने की रिकार्ड उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ को इस साल केंद्रीय पूल में 61.65 लाख मीट्रिक टन अरवा चावल जमा कराना है। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के साथ-साथ केंद्रों से धान उठाव और कस्टम मिलिंग जोर-शोर से जारी है। इसके चलते कस्टम मिलिंग की शुरुआत के पहले माह में ही केंद्रीय पूल में 5.12 लाख मीट्रिक टन चावल जमा कराने में सफल रहा है। राज्य गठन के 21 सालों की अवधि में छत्तीसगढ़ ने यह रिकार्ड उपलब्धि पहली बार हासिल की है। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत व मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने खाद्य विभाग, विपणन संघ, नागरिक आपूर्ति निगम, एफसीआइ व रेलवे अधिकारियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि संबंधित विभागों के अधिकारियों के समन्वय से ही यह उल्लेखनीय सफलता मिली है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य धान खरीदी के साथ ही केंद्रीय पूल में चावल जमा कराने का लक्ष्य पूरा करेगा।