रायपुर। आदिवासी आरक्षण को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। इसका फैसला 17 तारीख को कैबिनेट की बैठक मेें लिया जा सकता है। यह जानकारी आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने मीडिया से चर्चा में दी।
बताया गया कि विधानसभा का विशेष सत्र नवंबर के पहले पखवाड़े में हो सकता है। इसमें आदिवासी आरक्षण यथावत 32 फीसदी रखने शासकीय संकल्प लाया जा सकता है। इस पर फैसला कैबिनेट की बैठक में हो सकता है। वैसे दो दिन की सूचना पर विशेष सत्र आहूत किया जा सकता है।