कलेक्टर सौरभकुमार ने राजीव गांधी आश्रय योजना के अंतर्गत पूर्व में किये गये सर्वे की सूची एक सप्ताह के भीतर जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा है। उन्होंने नवीन सर्वे की सूची भी प्रकाशित करनें के निर्देश दिए। नगरीय इलाकों में भी वन अधिकार पट्ठा प्रदान करने के लिए एक दफा फिर सर्वे किया जाये ताकि राजीव गांधी आश्रय योजना के अंतर्गत उन्हें पट्टै वितरित किया जा सके। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक योजना के अंतर्गत 2273 नवीन आवेदन आये हैं। उन्हें स्वीकृत किया जा चुका है। इसके पहले लगभग 35 हजार हितग्राहियों को योजना का फायदा मिल रहा है। बैगा, गुनिया एवं पौनी पसारी व्यवसाय वालों को भी इस योजना का लाभ देना है। इसलिए उनसे भी सम्पर्क कर आवेदन लिये जायें। कलेक्टर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा किसानों के खेतों में लग वृक्षों की कटाई प्रक्रिया का सरलीकरण कर दिया गया है। इसकी उन्हें जानकारी देकर मिले आवेदनों का त्वरित निराकरण किया जाये। उन्हें ग्राम पंचायतों के सचिवों को भी पंचायत के अविवादित प्रकरणों के निराकरण के बारे में प्रशिक्षण देने को कहा ताकि पंचायत स्तर पर ही समय-सीमा में मामले निपटाएं जा सकें। कलेक्टर ने राजस्व विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वसूली में भी तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। इसके अलावा बैठक में कलेक्टर ने ई-कोर्ट प्रकरण, जाति प्रमाण पत्र,,सीमांकन, डायवर्सन, अभिलेख शुद्धता, नजूल भूमि आवंटन, भू-नक्शा अपडेशन आदि की समीक्षा कर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए। अपर कलेक्टर आर.ए.कुरूवंशी सहित जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार बैठक में उपस्थित थे।