बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शारदा प्रिंटर्स रायपुर की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमे उनसे पाठ्य पुस्तक निगम की ओर से मिली नोटिस का जवाब देने से राहत की मांग की थी। कोर्ट ने कहा है कि निगम की ओर से मांगे गए सवालों का उसे जवाब देना होगा।
छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम सरकारी स्कूलों में किताबों की सप्लाई करता है। किताबों की छपाई के लिए अलग-अलग मुद्रकों से निगम अनुबंध करता है। निगम ने पूर्व में यह पाया था कि शारदा प्रिंटर्स ने 20 लाख रुपये की बैंक गारंटी जमा की थी लेकिन उसने करीब 40 लाख रुपये का प्रिंटिंग पेपर प्राप्त कर लिया था। इस धोखाधड़ी पर कार्रवाई करते हुए पाठ्य पुस्तक निगम ने उसे काली सूची में डाल दिया था। इस निर्णय के खिलाफ शारदा प्रिंटर्स ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई।
हाईकोर्ट ने इस पर काली सूची में डालने के निगम के आदेश को स्थगित कर दिया। इसके बाद पाठ्य पुस्तक निगम ने शारदा प्रिंटर्स द्वारा की गई अन्य गड़बडिय़ों की गहराई से जांच की। यह पाया कि उसने मापदंड़ों के आधार पर मुद्रण का कार्य नहीं किया है। इस पर प्रिंटर्स को नोटिस दी गई। इस नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। जस्टिस पी सैम कोशी की बेंच ने याचिका की सुनवाई के बाद शारदा प्रिटर्स की याचिका को खारिज किया और उसे पाठ्य पुस्तक निगम की नोटिस का जवाब देने के लिए कहा है।