कांकेर। अंतागढ़ वन परिक्षेत्र के ग्राम सरंडी एवं एड़ानार के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 688 में वन भूमि पर अवैध कब्जा कर कृषि करने की शिकायत पर कलेक्टर डॉ प्रियंका शुक्ला तथा वन मंडलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर जाधव कृष्ण के निर्देशानुसार वन विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उप वन मंडलाधिकारी अंतागढ़ और वन परिक्षेत्र अधिकारी अंतागढ़ के नेतृत्व में वन कर्मियों द्वारा उक्त वन भूमि को अवैध कब्जा से मुक्त कराया जा कर स्थानीय ग्राम वासियों के सहयोग से उक्त क्षेत्र में पौधारोपण का कार्य कराया गया।
23 सितम्बर को मनाया जायेगा आयुष्मान भारत दिवस
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की पांचवी वर्षगांठ व आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की द्वितीय वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जिला बेमेतरा में कार्यशाला का आयोजन 23 सितम्बर 2023 को आयुष्मान भारत दिवस के अवसर पर किया जायेगा । कार्यशाला का उद्देश्य योजना का प्रचार प्रसार किया जाना है। इस अवसर पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व जिला चिकित्सालय बेमेतरा में हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड दिये जाने के साथ योजना की जानकारी आम जन को दिया जायेगा।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत 50 हजार से 5 लाख तक पंजीकृत चिकित्सालयों में निःशुल्क उपचार सुविधा प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत गंभीर बीमारियों हेतु 25 लाख तक निःशुल्क ईलाज प्रदान किया जाता है, इस हेतु भी हितग्राहियों के पास आयुष्मान कार्ड होना आवश्यक है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों को अस्पतालों, बीमा फर्मों और नागरिकों को आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुँचने में मदद करने हेतु डिजिटल स्वास्थ्य आईडी प्रदान करना है। वर्तमान में जिला बेमेतरा में कुल 6.83 लाख लोगो के पास व 99 प्रतिशत राशन कार्डधारी परिवारों में आयुष्मान कार्ड उपलब्ध है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अंतर्गत 4.70 लाख लोगों का हेल्थ कार्ड बनाया जा चुका हैं।
कलेक्टर जिला बेमेतरा व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने अपील की है कि ऐसे ए०पी०एल० एवं बी०पी०एल० राशन कार्डधारी परिवार जिन्होने अपना आयुष्मान कार्ड (ई-कार्ड) नहीं बनवाया है, अतिशीघ्र अपना व अपने परिवार के सदस्यों का आयुष्मान कार्ड (ई-कार्ड) बनवाये जिससे कि उन परिवार अथवा परिवार के सदस्यों को अपने राशनकार्ड के अनुसार स्वास्थ्य सहायता की पात्रता की जानकारी भली भांति हो सके एवं आपात स्थिति में परिवार या सदस्य, स्वयं आसानी से निर्णय ले सकें कि उन्हें किस श्रेणी के पंजीकृत अस्पताल (शासकीय / निजी) में इलाज प्राप्त करना है, साथ ही उन्हें इलाज में होने वाले आर्थिक व्यय का भय भी ना हो।