नगरीय निकायों में राजस्व वसूली के लिए चलाएं अभियान - कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा

रायगढ़। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने आज नगरीय निकायों के कार्यों की गहन समीक्षा की। उन्होंने सभी नगरीय निकायों में 31 मार्च तक अभियान चलाकर राजस्व वसूली का कार्य प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी नगरीय निकायों में चालू वर्ष और बकाया राजस्व मांग की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बकाया करों की वसूली की जाए, इसके लिए सभी नगरीय निकाय अभियान चलाएं। इसी प्रकार नियमितीकरण के मामलों में भी आवेदकों से प्रकरण लेकर उसका सामयिक निराकरण करने के निर्देश सभी नगरीय निकाय के सीएमओ को दिए। बैठक में नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा भी उपस्थित रहे।

कलेक्टर सिन्हा ने मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना और धन्वंतरी जेनेरिक दवा योजना की समीक्षा भी बैठक के दौरान की। उन्होंने मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत लगने वाले एमएमयू से लगने वाले मेडिकल कैंप की सतत मॉनिटरिंग करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि यहां लोगों को इलाज के साथ शासन द्वारा तय किए गए सभी मेडिकल जांच और दवाईयोंं की सुविधा मिलनी चाहिए। इस कार्य में लगी एजेंसीज के काम की जांच की जाए। जिसके भी काम में लापरवाही मिले उसके खिलाफ तत्काल कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए। सस्ती दवा दुकान को लेकर कलेक्टर श्री सिन्हा ने कहा कि यह शासन की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले इस दिशा में कार्य करें। स्थानीय स्तर पर दवा दुकान से होने वाली बिक्री की नियमित समीक्षा की जाए।

कलेक्टर श्री सिन्हा ने नगरीय निकायों में चल रहे निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने सड़क निर्माण के सारे कार्य प्राथमिकता से पूरे करवाने के निर्देश सभी सीएमओ को दिए। कलेक्टर श्री सिन्हा ने इसके साथ ही नगरीय निकायों में चल रहे गोधन न्याय योजना की समीक्षा की। उन्होंने गौठानों में गोबर खरीदी तथा वर्मी कम्पोस्ट निर्माण का कार्य नियमित रूप से जारी रखने के लिए कहा। कलेक्टर श्री सिन्हा ने बैठक में राजीव युवा मितान क्लब के गठन तथा की जा रही गतिविधियों की भी बैठक में समीक्षा की। बैठक में सभी नगरीय निकाय के सीएमओ व इंजीनियर्स भी उपस्थित रहे।

निकायों में अनाधिकृत विकास का प्राथमिकता से करें नियमितीकरण

कलेक्टर सिन्हा ने बैठक में शासन के छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण अधिनियम 2022 के तहत कम संख्या में आवेदन प्राप्त होने को लेकर गहरी नाराजगी जतायी। उन्होंने कहा कि शासन के नियम के तहत आवासीय एवं गैर आवासीय तथा भूमि उपयोग का परिवर्तन कर किए गए अनाधिकृत निर्माण को वैध कराया जा सकेगा। इसके बारे में स्थानीय स्तर पर प्रचार-प्रसार कर लोगों को जागरूक करें तथा योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित करें।