रायपुर : छत्तीसगढ़ में राजस्व प्रशासन के सामने कर्मचारियों के आंदोलन से जुड़ी चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच अब राजस्व निरीक्षकों ने भी अपनी लंबित मांगों को लेकर विरोध का रास्ता अपना लिया है। छत्तीसगढ़ राजस्व निरीक्षक संघ के आह्वान पर मंगलवार को प्रदेशभर के राजस्व निरीक्षकों ने एक दिवसीय सामूहिक अवकाश का ऐलान किया है। इस दौरान सभी जिलों में कर्मचारी जिला मुख्यालयों पर एकत्रित होकर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री को अपनी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपेंगे।
राजस्व निरीक्षकों का कहना है कि पटवारियों के आंदोलन के बाद विभागीय जिम्मेदारियों का बड़ा हिस्सा उनके पास पहुंच गया है। पहले से निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त नई जिम्मेदारियां मिलने से नियमित कामकाज प्रभावित होने की स्थिति बन रही है। संघ ने कर्मचारियों की संख्या, संसाधनों और तकनीकी सुविधाओं की कमी को भी प्रमुख समस्या बताया है।
पटवारियों की हड़ताल ने बढ़ाया राजस्व निरीक्षकों का बोझ
छत्तीसगढ़ राजस्व निरीक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत कुमार दुबे के अनुसार, पटवारियों के काम बंद करने के बाद राजस्व निरीक्षकों पर लगातार अतिरिक्त जिम्मेदारियां डाली जा रही हैं। इनमें डिजिटल क्रॉप सर्वे की स्वीकृति, पीवी ऐप के जरिए खेतों का सत्यापन और एग्रीस्टैक पोर्टल पर किसान पंजीयन से संबंधित दावों की जांच शामिल है। इसके अतिरिक्त आय, जाति और निवास प्रमाण पत्रों के सत्यापन जैसे प्रशासनिक कार्य भी राजस्व निरीक्षकों को करने पड़ रहे हैं। संघ का कहना है कि इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए कर्मचारियों को पर्याप्त सहयोग और आवश्यक सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।
450 सर्किलों में पद खाली होने का दावा
राजस्व निरीक्षक संघ ने कर्मचारियों की कमी को लेकर भी गंभीर चिंता जताई है। संघ के अनुसार, प्रदेश में कई स्थानों पर निरीक्षकों को उनकी निर्धारित सीमा से अधिक क्षेत्रों की देखरेख करनी पड़ रही है। कुछ सर्किलों में केवल तीन गांव आते हैं, जबकि कई जगह एक निरीक्षक को लगभग 100 गांवों तक का काम संभालना पड़ता है। संघ का दावा है कि प्रदेश के करीब 450 सर्किलों में पद रिक्त होने के कारण दूसरे क्षेत्रों में पदस्थ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि पर्याप्त स्टाफ नहीं होने से पहले से लंबित मामलों को निपटाना चुनौतीपूर्ण है। इसके बावजूद नई जिम्मेदारियां जोड़ने से कार्यभार और बढ़ गया है।
डिजिटल फसल सर्वे और एग्रीस्टैक में तकनीकी समस्याओं का आरोप
कृषि एवं राजस्व विभाग से जुड़े डिजिटल कार्य भी इस आंदोलन के प्रमुख कारणों में शामिल हैं। संघ के मुताबिक, डिजिटल फसल सर्वे, पीवी ऐप और एग्रीस्टैक किसान पंजीयन जैसी प्रक्रियाओं में कई बार तकनीकी समस्याएं सामने आती हैं। कर्मचारियों का कहना है कि इन परेशानियों को दूर करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश और सहायता व्यवस्था की जरूरत है। राजस्व निरीक्षकों के पास खाली पटवारी हल्कों की निगरानी और राजस्व न्यायालयों से जुड़े भूमि प्रकरणों में मौके पर पहुंचकर जांच रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी भी है। संघ का कहना है कि इन सभी कार्यों को सीमित संसाधनों के साथ निर्धारित समय में पूरा करना कठिन हो रहा है।
वेतन, प्रमोशन और अतिरिक्त भत्ते सहित कई मांगें
राजस्व निरीक्षक संघ ने सरकार के सामने अपनी लंबित मांगों को भी दोहराया है। इनमें वेतन संबंधी विसंगतियों को समाप्त करना, समय पर पदोन्नति सुनिश्चित करना और विभाग के रिक्त पदों को भरना शामिल है। कर्मचारियों ने संसाधन भत्ता देने, फसल कटाई प्रयोग के लिए निर्धारित मानदेय और जरूरी सामग्री उपलब्ध कराने तथा चैनमैन की नियुक्ति की मांग उठाई है। इसके अलावा अतिरिक्त सर्किल का प्रभार संभालने वाले निरीक्षकों के लिए अलग से भुगतान की व्यवस्था करने की बात कही गई है। संघ ने विभागीय पदोन्नति में आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने की मांग भी रखी है। पदाधिकारियों का कहना है कि इन विषयों पर शासन को पहले भी कई बार पत्र भेजे जा चुके हैं, लेकिन अब तक अपेक्षित समाधान नहीं हुआ है।
जिला मुख्यालयों में जुटेंगे कर्मचारी, कलेक्टर को सौंपेंगे ज्ञापन
प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत राजस्व निरीक्षकों ने मंगलवार को सामूहिक अवकाश लेकर अपनी समस्याओं को प्रशासन के सामने रखने की योजना बनाई है। जिला मुख्यालयों पर कर्मचारी एकत्रित होकर मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। संघ ने कार्यभार के अनुरूप कर्मचारियों और संसाधनों की व्यवस्था करने की मांग की है। महासमुंद जिला इकाई ने भी आंदोलन में भागीदारी की सूचना प्रशासन को दी है। संघ की ओर से राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को पहले ही आंदोलन की जानकारी उपलब्ध कराई गई थी।
जमीन से जुड़े कार्यों और किसान पंजीयन पर पड़ सकता है असर
पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद राजस्व निरीक्षकों के सामूहिक अवकाश से विभागीय कामकाज पर अतिरिक्त दबाव पड़ने की आशंका है। भूमि संबंधी जांच, डिजिटल फसल सर्वे, एग्रीस्टैक किसान पंजीयन, प्रमाण पत्र सत्यापन और राजस्व प्रकरणों से जुड़ी प्रक्रियाएं प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि, अलग-अलग जिलों में वास्तविक रूप से कितने कर्मचारी अवकाश पर रहे और कितने काम लंबित हुए, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही प्रभाव का पूरा आकलन किया जा सकेगा। फिलहाल राजस्व निरीक्षक संघ अपनी मांगों के समाधान के लिए शासन का ध्यान आकर्षित करने में जुटा है। पटवारियों के पहले से जारी आंदोलन के बीच कर्मचारियों की इस नई पहल ने राजस्व प्रशासन के सामने कार्यों के सुचारू संचालन की चुनौती बढ़ा दी है।
Tags: