जनजाति वर्ग के लोगों से संबंधित प्रकरणों का त्वरित व समय सीमा में करें निराकरण

कोरबा। राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य नितिन पोटाई ने गुरुवार को पंचवटी विश्राम गृह के सभाकक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने बैठक में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए संचालित शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी ली। पोटाई ने बैठक में रखे गए एजेंडों पर बिंदुवार चर्चा करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों से कहा कि विभागों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की तरफ से आए मांगों व शिकायतों का निराकरण समय सीमा पर कर उनको लाभ और न्याय दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि एनएच निर्माण में आदिवासी वर्ग के लोगों से ली गई जमीन के मुआवजा विसंगति संबंधी शिकायतों का भी त्वरित निराकरण किया जाए। बैठक में भू-अंतरण मामलों को लेकर भी चर्चा की गई और प्रकरणों का निराकरण करने के साथ ही इसकी जानकारी आयोग को देने के निर्देश दिए। पोटाई ने कहा कि आदिवासी वर्ग के लोगों की जमीन पर अन्य वर्ग के लोग द्वारा जबरन काबिज होने की प्राप्त शिकायतों का भी त्वरित निराकरण किया जाए।

समीक्षा बैठक में इसके लिए संबंधित विभाग को निराकरण के निर्देश दिए गए। पोटाई ने कहा कि मिसल रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की वजह से भोरिया जाति के लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनाने में आ रही दिक्कत और आरक्षण के लाभ से वंचित होने की शिकायत सामने आई है। उन्होंने इस तरह की समस्याओं का गंभीरता से निराकरण के निर्देश दिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक उदय किरण, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग सेवा राम दीवान सहित स्वास्थ्य विभाग, पशुधन विकास विभाग, कृषि विभाग, मत्स्य विभाग व अन्य विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। बैठक में पोटाई ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के पात्र लोगों को वन अधिकार पट्टा, सामुदायिक वन अधिकार पट्टा, राशन कार्ड और खाद्यान्न वितरण व्यवस्था, आदिवासी छात्रावासों की स्थिति और वहां उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी की विस्तृत जानकारी ली। इसके अलावा जनजाति वर्ग को स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, विभागों में कार्यरत अजजा वर्ग के कर्मचारियों की संख्या व स्थिति, एसईसीएल की खदानों में आदिवासी वर्ग के लोगों से ली गई जमीन के बदले नौकरी मुआवजा व पुनर्वास सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा कर समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। बैठक में पोटाई ने अजजा वर्ग से संबंधित पुलिस कार्यवाही, चिटफंड से संबंधित प्रकरणों का भी समय पर निराकरण के निर्देश दिए।