कृषि जमीन को परिवर्तित किए बगैर प्लाटिंग
जसेरि रिपोर्टर
रायपुर। राजधानी के भीतर और बाहरी इलाके में खाली जमीन पर कब्जा कर अवैध प्लाटिंग का खेल चल रहा है। नगर निगम के अधिकारियों तक अवैध प्लाटिंग की ऐसी दर्जनों से अधिक शिकायतें पहुंची हैं, जिन पर अब तक कार्रवाई नहीं की गई। चौंकाने वाली बात यह है कि अवैध प्लाटिंग की रसूखदारों की पुरानी शिकायतों पर निगम अमला कार्रवाई करने से बच रहा है। बिना अधिकारियों के मिली भगत के बिना अवैध प्लाटिंग कैसे हो सकती है ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी एफआईआर होना चाहिए। हालाँकि निगम कमिशनर अबिनाश मिश्रा के निर्देशन में अवैध कालोनियों में लगातार बुलडोज़र चल रहा है
रायपुर के आसपास व आउटर इलाके में अवैध प्लाटिंग का खेल लंबे समय से जारी है। नियमों की अनदेखी कर खेती वाली जमीन पर भी अवैध प्लाटिंग होने से निगम व जिला प्रशासन परेशान हैं और यह सिर दर्द साबित हो रहा है। निगम क्षेत्र के अलावा आसपास से लगे गांवों में भी भू-माफिया सक्रिय हैं। कृषि जमीन पर मुरम डालकर बिना डायवर्सन कराए ही अवैध प्लाटिंग खुलेआम चल रही है। सेजबहार, बोरिया, डूंडा, समेरिया, उमरिया, नवा रायपुर से लगे गांवों के अलावा भी जिले के अलग-अलग इलाके में भू माफिया सक्रिय हैं।
ऐसे चल रहा खेल
गाइडलाइन से ज्यादा कीमत पर जमीन बेची जा रही है। कृषि जमीन को परिवर्तन किए बिना ही भू-माफिया बेच रहे हैं। जमीन की रजिस्ट्री कलेक्टर दर के अनुसार तो करवाई जा रही है, लेकिन बाकी अन्य राशि नकद ली जा रही है। गाइडलाइन से ऊपर ली जाने वाली नगद राशि का कागजी दस्तावेज में कोई उल्लेख नहीं किया जा रहा है। राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग का खेल जोरों से चल रहा है। नगर निगम जोन कार्यालय आठ के
शहर में खाली पड़ी जमीन पर अवैध कब्जे और प्लाटिंग की शिकायतें लगातार मिल रही हंै। बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहा है। अवैध प्लाटिंग करने वालों को किसका संरक्षण प्राप्त है? लगातार शिकायतों के बाद भी अवैध कब्जे पर कोई कार्रवाई नहीं होने से कहीं-न-कहीं पैसों का लेन-देन कर संरक्षण देने की आशंका है।
अवैध प्लाटिंग पर तेजी से कार्रवाई
नगर निगम रायपुर के आयुक्त अबिनाश मिश्रा अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उनके निर्देशन में अवैध प्लाटिंग और अवैध कालोनी पर सख्ती से कार्रवाई हो रही है साथ ही उन लोगों के खिलाफ एफआईआर भी की जा रही है। पिछले दिनों ही एक पूर्व पार्षद सहित लगभग 40 बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर कराई गई।
नियमितिकरण भी एक वजह
एक बिल्डर ने बताया की निगम के अधिकारी और नेताओं के कारण ही अवैध प्लाटिंग और अवैध कालोनी की बाढ़ आ गई है. किसी भी क्षेत्र में अवैध कालोनी का निर्माण करने के बाद उसे नियमितीकरण के लिए निगम में आवेदन देकर जुर्माना और टैक्स भर दो कालोनी वैध हो जाती है।