रायपुर। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने आज जिले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा की। कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में जिला पंचायत के सी.ई.ओ. आकाश छिकारा सहित सभी जनपदों के सी.ई.ओ. और विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने जिले में जल संरक्षण और भूजल स्तर बढ़ाने के लिए नालों को बांधने जैसे कामों की धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने आर.ई.एस. विभाग के अधिकारियों को इन कामों में तेजी लाने के निर्देंश दिए। कलेक्टर ने सख्त निर्देंशित किया कि लक्ष्य निर्धारित कर समयावधि में नाला बंधान के कामों को पूरा कर लिया जाए। कलेक्टर डॉ. भुरे ने इन कामों में धीमी प्रगति वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की चेतावनी भी दी। उन्होंने नालों को बांधकर भूजल स्तर सुधारने और जल संरक्षण के कामों की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देंश जिला पंचायत सी.ई.ओ. को दिए। डॉ. भुरे ने नरवा विकास के कामों को जल्द से जल्द कराने के निर्देंश दिए। उन्होंने हर नाले के लिए विस्तृत सर्वेक्षण कर स्थिति अनुसार जगहें और उपयुक्त संरचानाएं बनाने का चिन्हांकन भी करने को कहा। कलेक्टर ने नालों पर बनी पुरानी संरचनाओं की आवश्यकता अनुसार मरम्मत के प्रस्ताव भी तैयार करने को कहा।
रबी की खेती में हो गौठानों में बनी वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग- कलेक्टर डॉ. भुरे ने बैठक में चालू रबी सीजन में लगने वाली फसलों में गौठानों में बनी वर्मी कम्पोस्ट का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के निर्देंश दिए। उन्होंने गौठानों में बनी वर्मी कम्पोस्ट का अगले दस दिनों में अधिक से अधिक उठाव सुनिश्चित कराने को भी कहा। वर्मी कम्पोस्ट बनाने और उसके उठाव के लिए डॉ. भुरे ने कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, वन आदि विभागों को आपसी समन्वय कर परिणाम मूलक प्रयास करने के निर्देंश दिए। उन्होंने जिले में सक्रिय सभी गौठानों में गोबर खरीदी शुरू कराने को भी कहा। कलेक्टर ने गौठानों को आजिविका केन्द्रों के रूप में स्थापित करने के लिए सभी जरूरी व्यवस्थायें करने के भी निर्देंश दिए। उन्होंने निर्माणाधीन गौठानों को अगले महीने के अंत तक अनिवार्यता पूरा करने को कहा। कम गोबर खरीदी करने वाले गौठानों की समितियों को सक्रिय करने के भी निर्देंश कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए।
इन योजनाओं की हुई समीक्षा- बैठक में कलेक्टर ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, गौधन न्याय योजना, आजिविका मिशन, रूर्बन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित राष्ट्रीय ग्राम स्वजन अभियान जैसी विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई।