शिक्षा सत्र से पहले सभी छात्रों के जाति प्रमाण पत्र करें तैयार: कलेक्टर
छग
नारायणपुर। कलेक्टर अजीत वसन्त की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्टोरेट के सभा कक्ष में साप्ताहिक समय सीमा की बैठक हुई। बैठक में कलेक्टर ने समय सीमा के लंबित प्रकरणों एवं पत्रों की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे समय सीमा मे प्रकरणों का निराकरण करना सुनिश्चित करें। बैठक में उन्होने 16 जून से प्रारंभ हो रहे शिक्षा सत्र से पहले कक्षा 1ली से 12वीं कक्षा तक के सभी छात्रों के जाति प्रमाण पत्र तैयार कर प्रदान करने के निर्देश दिये। समय सीमा की बैठक में निर्माणाधीन विद्यालय भवन एवं अतिरिक्त कक्ष निर्माण के कार्य पूरा किये जाने के साथ साथ विद्यालयों में पेयजल सुविधा, शौचालय निर्माण और विद्युत व्यवस्था संबंधित विभागों द्वारा पूरा कर लिया जाए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी देवेश कुमार ध्रुव, एसडीएम नारायणपुर जितेन्द्र कुमार कुर्रे, प्रदीप वैद्य, संयुक्त कलेक्टर अभिषेक गुप्ता, रामसिंह शोरी, अभयजीत मण्डावी, उपसंचालक कृषि बीएस बघेल, जिला शिक्षा अधिकारी राजेन्द्र झा, महिला एवं बाल विकास अधिकारी रविकांत धु्रवे, जल संसाधन विभाग के अधिकारी अजय चौधरी के अलावा अन्य विभागों के जिलास्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर ने मसाहती कृषकों के पंजीयन, वर्मी कम्पोस्ट के भंडारण एवं वितरण, गोबर पेंट निर्माण एवं बिक्री, आयुष्मान कार्ड निर्माण की भी समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि राज्य शासन द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, इन योजनाओं के क्रियान्वयन एवं सफलता पूर्वक संपादन में अधिकारी गंभीरता के साथ कार्य करें और निर्धारित लक्ष्य को समय सीमा मे पूर्ण करें। बैठक में बताया गया कि जिले मे रूलर इंडस्ट्रीयल पार्क (रीपा) स्थापना की गई है और वहां विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। ओरछा एवं छोटेडोंगर रीपा केन्द्र में इंटरनेट एवं वाईफाई की सुविधा प्रारंभ हो गई है और वहां काम करने वाले लोगों द्वारा इसका लाभ लिया जा रहा है। बैठक में राजस्व प्रकरणों की स्थिति, दोनों जनपदों द्वारा भवन निर्माण, शाला भवन एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल व्यवस्था, शिक्षा, कृशि विभाग के तहत् किसान क्रेडिट कार्ड निर्माण, हाट बाजार क्लिनिक, धनवंतरी, क्रेडा, समाज कल्याण, लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों के लंबित प्रकरणों एवं कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों से लक्ष्य अनुरूप एवं समय सीमा में कार्य करने के निर्देश दिए।