विधायक-सांसद आवासीय रास्ते को क्वींस क्लब के लिए कब्जाने की साजिश

रायपुर (जसेरि)। क्वींस क्लब गोलीकांड के बाद अवैध रूप से लीज देने के प्रकरण में नित नए तथ्य सामने आ रहे हैं। क्वींस क्लब के लीजधारी हरबंश सिंह बत्रा को पहले अवैध रूप से लीज दिलवाने और विधायक-सांसद आवासीय रास्ते को क्वींस क्लब के लिए कब्जियाने का खेल भी खेला गया। तमाम जानकारी के बाद भी न ही पुलिस प्रशासन की कोई कार्रवाई हुई और न ही हाउसिंग बोर्ड की तरफ से लीज खत्म करने के लिए अब तक कोई प्रक्रिया की गई। अफसरों का तर्क है कि नोटिस का जवाब देने के बाद ही लीज खत्म की जाएगी। ऐसे में लीजधारी को अपने रास्ते को साफ करने के लिए प्रशासन लगातार अवसर देता जा रहा है। प्रशासन की ढिलाई और उदासीनता के कारण ही लीजधारी और संचालक प्रशासन से आंखमिचौली खेल रहे हैं।

हाउसिंग बोर्ड के अतिरिक्त कमिश्नर हेमंत कुमार वर्मा ने इस पूरे प्रकरण में अहम भूमिका निभाई थी। इधर हरबंश सिंह बत्रा ने हाउसिंग बोर्ड की लीज के नियम और शर्त के विपरीत हर्षित सिंघानिया चंपालाल जैन, नमित जैन आदि को सबलीज बनाकर क्लब के संचालन की जिम्मेदारी सौंप दी। बहरहाल इधर हाउसिंग बोर्ड ने हरबंश सिंह बत्रा को तीन नोटिस जारी किया। हाउसिंग बोर्ड के मुताबिक 22 अक्टूबर तक जवाब नहीं मिलने पर क्वींस क्लब की लीज को समाप्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही नियमों के तहत बत्रा पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाउसिंग बोर्ड के पास लीज राशि रूप में जमा एक करोड़ 70 लाख रुपये की राशि को जब्त किया जाएगा। इसके अलावा बकाया राशि की वसूली की जाएगी।

पुलिस और आबकारी की कार्रवाई ठप

इस पूरे प्रकरण में पुलिस और आबकारी विभाग ने अभी तक कारगर कार्रवाई नहीं की है। लाकडाउन के दौरान शराब परोसे जाने के मामले में कलेक्टर डा. एस. भारतीदासन के निर्देश पर आबकारी विभाग ने नोटिस जारी कर 10 अक्टूबर तक जवाब मांगा था, लेकिन क्वींस क्लब के संचालकों ने विभाग के पत्र का भी जवाब नहीं दिया, जबकि इस पूरे प्रकरण में आबकारी एक्ट के तहत संचालनकर्ताओं पर एफआइआर किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पूरे मामले को दबाने के लिए अधिकारियों पर रसूखदारों का दबाव है। यही वजह है कि कलेक्टर आबकारी विभाग को निर्देश देने और कार्रवाई करने से परहेज करते दिख रहे हैं।

संचालकर्ताओं पर एफआइआर की तैयारी

हाउसिंग बोर्ड के मुताबिक वह लीजधारी हरबंश सिंह बत्रा और संचालनकर्ताओं के खिलाफ एफआइआर कराने की तैयारी में है। इस पूरे प्रकरण में शामिल अधिकारियों को अभी तक हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर अय्याज तंबोली ने एक भी नोटिस की कार्रवाई नहीं की है, जबकि नियमत: इस प्रकरण में शामिल अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी।

अंतिम नोटिस का जवाब नहीं देने पर लीज समाप्त कर दी जाएगी। 22 अक्टूबर तक जवाब देना है। इसके अलावा अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

-आरके साहू, कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल