सारंगढ़। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के 389 शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालकों ने 30 हजार वेतन देने सहित राज्य सरकार को छः सूत्रीय व केन्द्र सरकार को 11 सूत्रीय मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन देकर मांग पूरी करने की गुहार लगाई है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के पीडीएस संचालक संघ के जिला अध्यक्ष आशीष कुर्रे ने जानकारी देते हुए बताया की आल इंडिया फेयर प्राईस शाप डिलर्स फेडरेशन के निर्देशन पर प्रदेश उपाध्यक्ष रामकुमार थुरिया की अगुवाई में जिले के सभी 389 उचित मूल्य दुकान संचालकों ने तहसील परिसर के पास दुकान बंद कर 7 से 9 फरवरी तक तीन दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इसमें दुकान संचालकों ने 30 हजार रूपये मानदेय व्यवस्था, तौलक को कलेक्टर दर में मजदूरी एवं भवन विहिन उचित मूल्य दुकानों के लिए किराया राशि शासन से भुगतान किए जाने की मांग की है। वहीं माह नवंबर में 2022 में बिना किसी पूर्व सूचना एवं भौतिक सत्यापन किए बिना शासकीय उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न कटौती किए जाने का विरोध किया है। आशीष कुर्रे ने बताया की वर्ष 2016-17 में खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता लाने शासन ने टेबलेट के माध्यम से वितरण प्रारंभ कराया गया। इसमें आफ लाईन फोटो खींच कर खाद्यान्न वितरण किया जाता था। नेटवर्क-सर्वर की समस्या की वजह से आनलाईन अपलोड नही हो पाने से उसको दुकानों का स्टॉक बताकर कटौती कर दी गई है। जिसको फरवरी 2022 के पूर्व शेष स्कंध को नील करने की मांग प्रशासन से की गई है। राशन दुकान संचालकों ने रैली निकाल कर कलेक्टोरेट में संयुक्त कलेक्टर स्निग्धा तिवारी को ज्ञापन दिया। इस दौरान जिले भर के उचित मूल्य दुकान संचालक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
राशन दुकानों में जनवरी माह से ई-पोस से इलेक्ट्रानिक कांटा को ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट कर दिया गया है। जिससे हितग्राहियों को केंद्र एवं राज्य के योजनाओं के चावल को अलग अलग तौल कर देना पड़ता है। साथ ही शक्कर की 1किलो मात्रा को भी तौल करने के बाद मशीन आगे बढ़ती है। इससे कार्ड धारकों से तीन बार अंगूठा ई-पोस मशीन में लगवाना पड़ता है। इस प्रक्रिया में सर्वर की समस्या सबसे ज्यादा आ रही है। लोगों को सर्वर बंद होने पर उचित मूल्य दुकान से वापस करना पड़ता है, जिससे दुकान संचालक एवं कार्ड धारकों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो जा रही है। इसमें सुधार की मांग दुकान संचालकों ने की है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के दुकान संचालकों को खाद्यान्न वितरण का प्रति क्विंटल 90 रूपये केन्द्र सरकार से एवं राज्य सरकार से 30 रूपये का कमीशन दिया जाता है। लेकिन अब तक दुकान संचालकों को केवल 70 रूपये कमीशन राशि का ही भुगतान किया जाता है। वहीं बिलाईगढ़ क्षेत्र के दुकान संचालकों को 1 साल की कमीशन राशि का भुगतान विभाग द्वारा नही किया गया है। इसके साथ ही मिलरों को भेजी गई 82 हजार बारदानो का भुगतान शेष हैं और चालू वर्ष में उचित मूल्य दुकानों से पुराने बारदाना का उठाव नही किए जाने से भारी मात्रा में खाली बारदाना भर गए हैं। जिसके उठाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जबकि मिलरों के पास से अनुपयोगी बारदानों को सेवा सहकारी समितियों में भंडारण की गई इससे भी उचित मूल्य दुकान संचालक नाराज हैं।