रायपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के तत्वावधान एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत अखिल भारतीय जागरूकता एवं आउटरीच अभियान के अंतर्गत 'मेगा लीगल सर्विस कैम्प' का आयोजन किया गया। जिला पंचायत कांकेर के सभाकक्ष में प्रातः 10.30 बजे से आयोजित इस शिविर में ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश श्री डी एल कटकवार, कुटुम्ब न्यायालय के न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार जैन, पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा, एडीजे निर्मल कुमार मिंज, सीजीएम चित्रलेखा सोनवानी, न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डायमंड कुमार गिलहरे, न्यायाधीश शंकर कश्यप, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमित अग्रवाल, संयुक्त कलेक्टर गौरीशंकर नाग, एसडीएम कांकेर डॉ. कल्पना ध्रुव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश एवं मुख्य संरक्षक विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अरूप कुमार गोस्वामी के मुख्य आतिथ्य में ई-मेगा विधिक सेवा शिविर का वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए शुरुवात की गई। मुख्य न्यायाधीश ने इस मौके पर शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि यह हर्ष की बात है कि वे इस शिविर का हिस्सा बन पाए हैं। उन्होंने संविधान में समान विधिक सेवा सभी नागरिकों को उपलब्ध कराने उल्लेखित अनुच्छेदों का जिक्र किया। निशुल्क विधिक सेवा सभी नागरिकों का अधिकार है और प्रयास है कि सभी नागरिकों को इसकी जानकारी हो। विधिक जागरूकता लाने में यह ई-मेगा विधिक सेवा शिविर काफी सहयोगी साबित हुआ है। उन्होंने इसके लिए सबका धन्यवाद भी ज्ञापित किया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता न्यायाधीश श्री गौतम भादुड़ी ने की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि ई-मेगा विधिक शिविर से सभी जिलों के काफी संख्या में हितग्राही लाभान्वित हुए हैं । इस जागरूकता शिविर को लगाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को दिए गए हक के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने हर्ष जताया कि विधिक सेवा के जरिये राज्य के आठ लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित हुए हैं। इस मौके पर उन्होंने नालसा का हेल्पलाइन नंबर 15100 भी सबके साथ साझा करते हुए सभी जरूरतमंदों को इसका लाभ उठाने का सुझाव दिया।
कार्यक्रम में विशेष अतिथि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री संजय के. अग्रवाल और श्री संजय एस.अग्रवाल भी उपस्थित रहे। उन्होंने अपने उद्बोधन में राज्यव्यापी ई-मेगा विधिक शिविर आयोजित किए जाने पर बधाई देते हुए कहा कि इसके जरिए आम लोगों को विधिक सेवाएं उपलब्ध कराई गई और लोगों को संविधान में उल्लेखित उनके मौलिक अधिकार की जानकारी दिया गया। ई-मेगा विधिक सेवा शिविर में स्वागत भाषण रजिस्ट्रार जनरल श्री संजय कुमार जायसवाल ने दिया। वर्चुअल कार्यक्रम के अंत में छत्तीसगढ़ विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्री सिद्धार्थ अग्रवाल ने धन्यवाद ज्ञापित किया।
ज़िला स्तर पर जिला पंचायत कांकेर में आयोजित मेगा विधिक सेवा शिविर में उपस्थित ज़िला और सत्र न्यायाधीश श्री डी.एल कटकवार ने अपने उद्बोधन में कहा कि लोगो को विधिक अधिकार का जानकारी देने के लिए यह मेगा लीगल सर्विस कैंप का आयोजन किया जा रहा है। विधि के समक्ष हम सब समान है, कोई भी व्यक्ति आर्थिक अक्षमता के कारण न्याय पाने से वंचित न हो, इसलिए उन्हें मदद प्रदान करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। पोस्ट ऑफिस में भी लिफाफे दिये गये है, वहॉ जाकर उसे भरकर निःशुल्क भेजा जा सकता है। उन्होंने कहा कि शासन की जो भी योजनाएं बनती है, वह संविधान की व्यवस्था के तहत ही होता है। हम जो भी काम कर रहे हैं, उसे अच्छे ढंग से करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाएं। हम सब अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन करें। अधिकार और कर्तव्य दोनो को समझें और समन्वय बनाकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत आम लोगों को विधिक सेवाओ के प्रति जागरूक करते हुए विभिन्न विधिक और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। सीजीएम चित्रलेखा सोनवानी द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि इसके लिए सबसे पहले महिला संरक्षण अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराना होता है।
मेगा लीगल सर्विस कैंप को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमित अग्रवाल, संयुक्त कलेक्टर गौरीशंकर नाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी किशन टंण्डन क्रांति, समाज कल्याण विभाग के उप संचालक सिनीवाली गोयल, श्रम पदाधिकारी पी.के. बिजपुरिया, जिला शिक्षा अधिकारी लक्ष्मण कावड़े, जनशिक्षण संस्थान के श्रीमती पूजा पाण्डेय, स्वास्थ्य विभाग से डॉ. उत्तम कुमार तथा अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष नरेन्द्र दवे ने भी संबोधित किया और विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। मेगा लीगल सर्विस कैंप में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित छत्तीसगढ़ नोनी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 10 हितग्राहियों को एक-एक लाख रूपये का बाण्ड प्रमाण पत्र तथा शिक्षा विभाग द्वारा छात्र सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत ग्राम भैसाकन्हार (डू) के छात्र गौतम गावड़े के पिता मन्नूराम गावड़े एवं ग्राम मारीपारा बारदेवरी के छात्र रोशन राणा के पिता गन्नीराम राणा के लिए एक-एक लाख रूपये का चेक प्रदान किया गया। समाज कल्याण विभाग द्वारा ग्राम पुरियारा के कमिलता यादव एवं ग्राम ठेमा के बसंती विश्वकर्मा को ट्रायसाइकल तथा ग्राम ठेलकाबोड़ के लोमन डडसेना को श्रवण यंत्र प्रदान किया गया। श्रम विभग द्वारा 103 बच्चों को 01 लाख 86 हजार 500 रूपये नवनिहाल छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत ऑनलाईन हस्तांतरित किये गये। परिवहन विभाग द्वारा लर्निंग लाईसेंस बनाया गया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।