Gariaband. गरियाबंद। कलेक्टर दीपक कुमार अग्रवाल ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर पिछली राजस्व बैठक के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा करते हुए सभी अविवादित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, राजस्व वसूली, नक्शा बटांकन, अभिलेखों की शुद्धता, डायवर्सन की गहन समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विभागीय प्रकरणों के निराकरण में लेटलतीफी करने वाले अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए लंबित प्रकरणों को त्वरित रूप से निराकृत कर दायित्वों का निर्वहन सर्वोच्च प्राथमिकता से करने को कहा। सामाजिक संस्थाओं से संबंधित जमीन के मामलों को भी शीघ्रता से समय सीमा के भीतर पूर्ण करने कहा।
कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारियों, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों से उनके न्यायालयों में लंबित राजस्व प्रकरणों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने भू-अर्जन के लंबित प्रकरणों एवं मुआवजा भुगतान, राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रकरणों का भी त्वरित निराकरण करने निर्देश दिए, जिससे प्रभावित लोगों को मुआवजा प्रदान करने में किसी भी प्रकार का विलंब न हो। कलेक्टर ने बंदोबस्त त्रुटि सुधार के एक वर्ष से अधिक लंबित प्रकरणों पर नाराजगी जाहिर करते हुए सभी लंबित प्रकरणों को समय-सीमा में निराकृत करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। उन्होंने सभी सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख को आबंटित तहसीलों की शाखाओं का निरीक्षण कर उचित कार्यवाही करते हुए एसडीएम को सूचित करने के निर्देश दिए। पटवारियों को रिकॉर्ड दुरुस्त करने में लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिये। उन्होंने राजस्व ग्रामों में पटेल एवं कोटवारों की लंबित भर्ती को शीघ्र पूरा करने के भी निर्देश दिये।
कलेक्टर अग्रवाल ने जिले में सभी ग्रामों के नक्शों के जियो रेफ्रेन्सिंग के संबंध में तहसीलवार समीक्षा की। कलेक्टर ने सीपीग्राम्स, जनशिकायत, जनचौपाल इत्यादि प्रकरणों को अभियान चलाकर जल्द ही निराकृत करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। उन्होंने बैठक में अविवादित नामांतरण, अविवादित बटवारा, विवादित नामांतरण, विवादित बटवारा, सीमांकन, व्यपवर्तन, नगरीय क्षेत्रों में शासकीय व नजूल भूमि का आबंटन, वृक्ष कटाई की अनुमति, ई-कोर्ट पोर्टल में दर्ज प्रकरणों की स्थिति संबधी न्यायालयीन प्रकरणों के साथ-साथ ऑनलाईन नामांतरण पंजी, डिजिटल हस्ताक्षर, आधार प्रविष्टि, अभिलेख शुद्धता, नक्शा बटांकन, आर.बी.सी.-6-4, जाति-आय-निवास प्रमाण-पत्र, पटवारी की उसके मुख्यालय ग्राम में उपस्थिति, भू-बंटन, भू-अर्जन, वसूली, अवैध उत्खनन, अतिक्रमण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, भूमि आबंटन-व्यवस्थापन, लोकसेवा गारंटी एवं वन अधिकार पत्रों का दावा निपटान जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा की गई।
कलेक्टर ने अविवादित नामांतरण, बटवारा एवं विवादित नामांतरण बटवारा के समय सीमा के बाहर लंबित प्रकरणों पर अप्रसन्नता व्यक्त की तथा उक्त मामलों के समय-सीमा के बाहर एवं समय-सीमा के भीतर लंबित सभी प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण अगले बैठक के पूर्व करने के निर्देश दिए। साथ ही उक्त मामलों के निराकरण हेतु राजस्व निरीक्षक एवं पटवारियों के साथ विशेष अभियान चलाकर अगले बैठक के पूर्व शत-प्रतिशत निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में वन अधिकार पट्टा, लोक सेवा के आवेदनों की स्थिति, स्लम पट्टा, नजूल पट्टा, आबादी पट्टों की संख्या के प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान अवैध निर्माण, अवैध कालोनी निर्माण पर कार्यवाही करने, भूमि आबंटन के प्रकरणों में जांच प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत करने व भू-अर्जन के प्रकरणों में मुआवजा राशि का वितरण शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गय। साथ ही भू-राजस्व के वसूली की कार्यवाही में गति लाने, अवैध उत्खनन रोकने एवं अतिक्रमण के मामलों में आदेश पारित करने के उपरांत आदेश के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये गये। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर राकेश कुमार गोलछा, एसडीएम राजिम अर्पिता पाठक, एसडीएम देवभोग हितेश पिस्दा, एसडीएम मैनपुर तुलसीदास मरकाम सहित सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख उपस्थित रहे।