सांसद ने ली अफसरों की मीटिंग, सौंपे गये कार्यों को समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने के दिए निर्देश

Update: 2022-06-22 10:23 GMT

कांकेर। सांसद मोहन मण्डावी की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित की गई। जिसमंे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा संचालित जल जीवन मिशन के कार्य, महिला एवं बाल विकास अंतर्गत पूरक पोषण आहार एवं मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, मनरेगा के कार्य, प्रधानमंत्री आवास निर्माण, स्व-सहायता समूह को अनुदान, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, समाज कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विद्युत एवं सिंचाई विभाग में संचालित कार्यों एवं योजनाओं में प्रगति की विस्तृत समीक्षा किया गया। अधिकारियों को निर्देशित करते हुए सांसद श्री मोहन मण्डावी ने कहा कि कांकेर जिले में जिला प्रशासन द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है, जो भी कार्य सौंपे गये हैं, उन्हें समय पर और गुणवत्तायुक्त पूर्ण किया जावे, गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न करें।

जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में उद्योग विभाग में संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत जिले के लक्ष्य को बढ़ाने का प्रयास किया जाये तथा लक्ष्य से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित किया जावे। बताया गया कि इस योजनांतर्गत उद्योग स्थापना के लिए 50 लाख रूपये और सेवा क्षेत्र के लिए 20 लाख रूपये का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। मनरेगा अंतर्गत जिले में गत वित्तीय वर्ष में 72 हजार 400 मानव दिवस रोजगार सृजित किये गये। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत जिले के 592 महिला स्व-सहायता समूहों को आरएफ प्रदान करने का लक्ष्य दिया गया है। कलेक्टर श्री चन्दन कुमार ने इस योजना से अधिक से अधिक महिला स्व-सहायता समूहों को लाभान्वित कराने सहयोग का जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया। प्रधानमंत्री आवास निर्माण की समीक्षा के दौरान पूर्व में स्वीकृत अपूर्ण भवनों को पहले पूर्ण कराने के बाद नया आवास स्वीकृत करने के लिए कहा गया। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में 54 लाख 632 हितग्राहियों को सामाजिक सहायता कार्यक्रम से लाभान्वित किया जा रहा है। जल जीवन मिशन अंतर्गत पाईप लाईन बिछाने के लिए खोदे गये गड्ढे को भरने तथा स्वीकृत कार्याें के प्रशासकीय स्वीकृति की छायाप्रति ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया।

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