रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं श्रम तथा कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष कोरबा में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने निर्माण से संबंधित कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्री डॉ डहरिया ने निर्माण कार्यों में लापरवाही पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी। उन्होंने जिले में स्कूलों से सम्बंधित कार्यों में प्रगति नहीं दिखने पर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन अभियंता श्री एंटोनी तिर्की और जिला शिक्षा अधिकारी श्री जी पी भारद्वाज को शो-काज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान उन्होंने विभागवार योजनाओं की समीक्षा की।
समीक्षा बैठक में मंत्री डॉ डहरिया ने नगरीय प्रशासन अंतर्गत अधोसंरचना, प्रधानमंत्री आवास, मोबाइल मेडिकल यूनिट, राजीव आश्रय आवास की जानकारी ली। उन्होंने नगर निगम आयुक्त को निर्देशित किया कि अधोसंरचना अंतर्गत कार्यों को शीघ्र पूरा करें। उन्होंने निगम अंतर्गत खम्बे और लाइट, सामुदायिक भवन, दुकान निर्माण तथा जमीन आबंटन और आधिपत्य, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, सफाई व्यवस्था, पेयजल, ओडीएफ की समीक्षा की। मंत्री डॉ. डहरिया ने 15वें वित्त अंतर्गत उपलब्ध राशि और प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृति के निर्देश दिए। उन्होंने श्रम विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं, संगठित और असंगठित कर्मकारों के संचालित योजनाओं की समीक्षा की और सहायक श्रमायुक्त को निर्देशित किया कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जरूरतमंद हितग्राहियों तक पहुँचा कर उन्हें लाभान्वित करें। उन्होंने पंजीयन की स्थिति और मोबाइल नम्बर दर्ज करने में आ रही समस्याओं को भी निराकरण के निर्देश दिए।
निर्माण कार्यों का सतत निरीक्षण करें अधिकारी
मंत्री डॉ. डहरिया ने जिले में शिक्षा व्यवस्था, स्कूलों में शिक्षकों की जानकारी ली और निर्देशित किया कि विद्यार्थियों के दर्ज संख्या के आधार पर पर्याप्त शिक्षक हो, यह सुनिश्चित किया जाए। आदिवासी क्षेत्र में शिक्षक की कमी को पूरा करने के साथ अध्यापन व्यवस्था भी सुचारू रूप से संचालित हो। उन्होंने स्कूल सहित अन्य संस्थाओं के छोटे-छोटे निर्माण कार्यों की प्रगति के लिए निरंतर निरीक्षण के निर्देश देते हुए समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्री ने लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी अंतर्गत जल जीवन मिशन के कार्यों की भी समीक्षा की और घरों तक पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्य पूर्ण होने के पश्चात भी पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाने वाले स्थानों पर जाँच के निर्देश दिए। मंत्री ने जिले में खाद्य विभाग अंतर्गत राशनकार्ड, उपलब्ध खाद्यान्न, राजस्व विभाग अंतर्गत लंबित प्रकरणों, वन अधिकार पट्टे के वितरण की समीक्षा की और समय पर पूर्ण करने के साथ आवश्यक निर्देश दिए।