छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, भूमि अंतरण की अनुमति 90 कार्य दिवस में देनी होगी
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Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ में जमीन और राजस्व विभाग से जुड़े काम कराने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। राज्य सरकार ने राजस्व विभाग की सात प्रमुख सेवाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज, जिम्मेदार अधिकारियों और काम पूरा करने की समय-सीमा निर्धारित की है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत किए गए इस संशोधन की अधिसूचना राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने 13 नवंबर 2026 को राजपत्र में प्रकाशित की है। इसके तहत जमीन का सीमांकन, नजूल पट्टे का नवीनीकरण, भूमि अंतरण की अनुमति, बंदोबस्त त्रुटि सुधार और आदिम जनजाति की जमीन से जुड़े मामलों के निराकरण के लिए निर्धारित समय-सीमा तय की गई है।
राजस्व विभाग की 7 सेवाओं में बदलाव
राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में राजस्व विभाग की कुल सात सेवाओं के प्रावधानों में संशोधन किया गया है। इसमें आवेदन की प्रक्रिया से लेकर आवश्यक दस्तावेज, सेवा उपलब्ध कराने की समय-सीमा और संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों के पदनाम स्पष्ट किए गए हैं। इसका उद्देश्य राजस्व कार्यालयों में लोगों के काम निर्धारित अवधि में पूरा कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
जमीन का सीमांकन 35 कार्य दिवस में
सरकार ने भूमि सीमांकन के लिए 35 कार्य दिवस की समय-सीमा निर्धारित की है। इसके लिए संबंधित तहसील कार्यालय में आवेदन करना होगा। सीमांकन की प्रक्रिया पूरी कराने की जिम्मेदारी नायब तहसीलदार, तहसीलदार या अतिरिक्त तहसीलदार की होगी। इस सेवा के लिए आवेदक को आवेदन पत्र के साथ खसरा, बी-1, नक्शा, सीमावर्ती किसानों की जानकारी और निर्धारित शुल्क की रसीद जमा करनी होगी।
नजूल पट्टा नवीनीकरण के लिए 60 दिन
नजूल पट्टे के नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 60 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं। इस सेवा की जिम्मेदारी नजूल अधिकारी को सौंपी गई है। आवेदन के साथ मूल पट्टे की प्रतिलिपि, नजूल संधारण खसरा एवं नक्शा, आधार कार्ड और पूर्व में जमा किए गए भू-भाटक के चालान की प्रति देना जरूरी होगा।
भूमि अंतरण और राजस्व विवादों के लिए 90 दिन
छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 165 (7-ख) के तहत भूमि अंतरण की अनुमति देने के लिए 90 कार्य दिवस की समय-सीमा तय की गई है। इस प्रक्रिया की जिम्मेदारी कलेक्टर की होगी। इसके लिए आवेदन पत्र और भूमि से संबंधित कानूनी दस्तावेज जमा करने होंगे। वहीं, राजस्व न्यायालय में विवादित मूल मामलों के निराकरण के लिए भी 90 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं। इन मामलों में संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
बंदोबस्त त्रुटि सुधार के लिए अलग-अलग समय-सीमा
सरकार ने बंदोबस्त संबंधी त्रुटियों को सुधारने के लिए भी समय-सीमा तय की है। तहसील कार्यालय स्तर पर बंदोबस्त त्रुटि सुधार की प्रक्रिया 30 कार्य दिवस में पूरी करनी होगी। वहीं, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय स्तर पर इसके लिए 90 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं। इस तरह अलग-अलग प्रशासनिक स्तरों पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी और काम पूरा करने की अवधि स्पष्ट कर दी गई है।
आदिम जनजाति की जमीन के मामलों का 90 दिन में निराकरण
छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 170 (ख) के तहत धोखाधड़ी से अंतरित की गई आदिम जनजाति के सदस्यों की जमीन से जुड़े मामलों के निराकरण के लिए 90 कार्य दिवस की समय-सीमा निर्धारित की गई है। इसकी जिम्मेदारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को दी गई है। इन मामलों में आवेदन के साथ खसरा, बी-1, नक्शा और संबंधित राजस्व अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे।
प्राकृतिक आपदा में आर्थिक सहायता के लिए 30 दिन
राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के तहत प्राकृतिक आपदा के कारण शारीरिक अंग की हानि या मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए 30 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं। इस सेवा के लिए कलेक्टर कार्यालय जिम्मेदार होगा।
आवेदकों के लिए जिम्मेदारी और समय-सीमा स्पष्ट
सरकार के इस संशोधन से राजस्व विभाग की सेवाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी स्पष्ट होगी। जमीन के सीमांकन से लेकर पट्टा नवीनीकरण, भूमि अंतरण और राजस्व अभिलेखों में सुधार तक के कार्यों के लिए अब निर्धारित समय-सीमा रहेगी। इससे आम नागरिकों को राजस्व कार्यालयों में अपने काम के लिए निर्धारित अवधि की जानकारी मिलेगी और सेवाओं को समय पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।