Surajpur. सूरजपुर। बिहारपुर क्षेत्र के ग्राम अवंतिकापुर में अवैध धान भंडारण के मामले में प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलते ही अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने एक घर में 18 बोरी धान संदिग्ध रूप से संग्रहीत पाया। धान के स्वामित्व और भंडारण स्थल की वैधता की जांच के लिए स्थानीय निवासी राममिलन सिंह से दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह किसी भी प्रकार की खरीद रसीद, भूमि दस्तावेज या वैध अनुमति प्रस्तुत नहीं कर सके। दस्तावेजों के अभाव में टीम ने 18 बोरी धान को तुरंत जब्त कर लिया और मामले को गंभीर मानते हुए विस्तृत जांच शुरू कर दी है।
अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई उन शिकायतों के बाद की गई है जिनमें क्षेत्र में अवैध धान संग्रहण और परिवहन की प्रवृत्ति बढ़ने की बात सामने आ रही थी। हर साल समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू होने के साथ ही कई लोग अवैध तरीके से अन्य स्थानों से धान एकत्र कर उसे सरकारी खरीदी केंद्रों में बेचने की कोशिश करते हैं। ऐसी गतिविधियां न केवल सरकारी खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं बल्कि किसानों के वास्तविक हितों को भी नुकसान पहुंचाती हैं। प्रशासन का कहना है कि अवंतिकापुर में मिला धान इसी तरह के अवैध भंडारण का हिस्सा प्रतीत होता है, जिसके लिए विस्तृत जांच की जा रही है। धरपकड़ कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक दल ने स्थल निरीक्षण करते हुए पाया कि भंडारण की जगह न तो पंजीकृत थी और न ही वहां पर कृषि उपज रखने की कोई उचित अनुमति थी। स्थानीय लोगों ने भी पुष्टि की कि कुछ दिनों से यहां धान के बोरे लाए जा रहे थे।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह मामला प्राथमिक तौर पर सरकारी खरीद नियमों के उल्लंघन और अवैध धान भंडारण का है, जिसकी जांच आगे बढ़ाई जा रही है। धान के स्रोत, खरीदी के संभावित अवैध नेटवर्क और बिक्री में शामिल लोगों की पहचान कर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। प्रशासन ने कहा है कि समर्थन मूल्य पर खरीदी को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए अवैध गतिविधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार की अवैध कृषि उपज का भंडारण, परिवहन या खरीद-फरोख्त पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद बिहारपुर और आसपास के क्षेत्रों में प्रशासन की सख्ती का स्पष्ट संदेश गया है। अधिकारियों ने आम नागरिकों और किसानों से भी अपील की है कि वे ऐसे मामलों की जानकारी तुरंत प्रशासन को दें ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल पात्र किसानों तक पहुंचे और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार या अवैध गतिविधियों को जगह न मिले।