खैरागढ़ : छत्तीसगढ़ में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच खैरागढ़ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। राजस्व कार्यों में लापरवाही और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना के मामले में जिले के तीन पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा हड़ताल में शामिल 57 पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन भी रोक दिया गया है।
जिला प्रशासन ने हड़ताल पर डटे पटवारियों को अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट चेतावनी दी है कि शासकीय कार्यों में लगातार अनुपस्थिति और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने पर गंभीर मामलों में सेवा से पृथक करने तक की कार्रवाई की जा सकती है।
13 अक्टूबर से हड़ताल पर पटवारी, राजस्व कार्य प्रभावित
जिले के गंडई, छुईखदान और साल्हेवारा तहसीलों में पदस्थ पटवारी 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। पटवारियों की लगातार अनुपस्थिति के कारण जिले में कई महत्वपूर्ण राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं।हड़ताल के चलते डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी, फार्मर रजिस्ट्री, स्वामित्व योजना, नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में रुकावट आई है। इसके कारण किसानों और ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आगामी धान खरीदी को देखते हुए फसल संबंधी अभिलेखों का समय पर सत्यापन और अनुमोदन किया जाना जरूरी है। ऐसे में राजस्व कार्यों के लंबित रहने के बीच जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई की है।
तीन पटवारियों पर अलग-अलग मामलों में कार्रवाई
जिला प्रशासन ने खैरागढ़, छुईखदान और साल्हेवारा तहसीलों में पदस्थ तीन पटवारियों को अलग-अलग मामलों में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। संबंधित पटवारियों के खिलाफ राजस्व कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में देरी और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना के मामले में कार्रवाई की गई है। खैरागढ़ तहसील के हल्का क्रमांक 35 एवं 36 में पदस्थ पटवारी आकाश सिंह राजपूत को स्वामित्व योजना से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में देरी के मामले में निलंबित किया गया है। इसके अलावा दो ग्रामों के प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने और एग्रीस्टैक पोर्टल पर धान पंजीयन के आवेदन लंबित रखने के मामले में भी कार्रवाई की गई है। इसी तरह छुईखदान तहसील के हल्का क्रमांक 09 में पदस्थ पटवारी वाणी झा को डिजिटल क्रॉप सर्वे, स्वामित्व योजना और किसान पंजीयन के कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। वहीं, साल्हेवारा तहसील के बकरकट्टा हल्का क्रमांक 10 में पदस्थ पटवारी अमित श्रीवास्तव के खिलाफ वरिष्ठ अधिकारी के आदेश की अवहेलना और स्वामित्व योजना के कार्यों में लापरवाही के चलते निलंबन की कार्रवाई की गई है।
अतिरिक्त प्रभार नहीं लेने पर भी हुई कार्रवाई
पटवारी अमित श्रीवास्तव को 24 सितंबर को कुम्हरवाड़ा हल्का क्रमांक 09 का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। हालांकि, एक माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उन्होंने अतिरिक्त प्रभार का कार्यभार ग्रहण नहीं किया था। वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन नहीं करने और स्वामित्व योजना के कार्यों में लापरवाही के मामले में जिला प्रशासन ने उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है।
65 में से केवल आठ पटवारियों का हुआ वेतन आहरण
पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच जिला प्रशासन ने वेतन को लेकर भी कार्रवाई की है। कलेक्टर कार्यालय की भू-अभिलेख शाखा की ओर से छह नवंबर को आयुक्त भू-अभिलेख को भेजी गई जानकारी के अनुसार जिले में कुल 65 पटवारी पदस्थ हैं। इनमें कार्यरत अथवा संतान पालन अवकाश पर रहे आठ पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन आहरण किया गया है। वहीं, अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल शेष 57 पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन आहरण नहीं किया गया है। इस तरह जिले में पदस्थ कुल 65 पटवारियों में से हड़ताल में शामिल 57 पटवारियों के अक्टूबर माह के वेतन का भुगतान रोक दिया गया है।
निलंबित पटवारियों के मुख्यालय निर्धारित
प्रशासन ने तीनों निलंबित पटवारियों के मुख्यालय भी निर्धारित कर दिए हैं। पटवारी आकाश सिंह राजपूत का मुख्यालय तहसील कार्यालय खैरागढ़, वाणी झा का मुख्यालय तहसील कार्यालय छुईखदान और अमित श्रीवास्तव का मुख्यालय तहसील कार्यालय साल्हेवारा निर्धारित किया गया है। तीनों निलंबित पटवारियों को प्रतिदिन निर्धारित मुख्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
सेवा से पृथक करने तक की चेतावनी
जिला प्रशासन ने हड़ताल पर डटे पटवारियों को अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में शासकीय कार्यों में लगातार अनुपस्थिति और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना को लेकर चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गंभीर मामलों में संबंधित पटवारियों के खिलाफ सेवा से पृथक करने तक की कार्रवाई की जा सकती है। राजस्व कार्यों में लगातार आ रही रुकावट और आगामी धान खरीदी की तैयारियों के बीच प्रशासन ने पटवारियों की अनुपस्थिति और कार्यों में लापरवाही को लेकर सख्त रुख अपनाया है।
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