महासमुंद। कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर ने आज समय-सीमा की बैठक ली। उन्होंने बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय पट्टे पर आधारित कृषि भूमि के भूस्वामी अधिकार नियम के क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार, कलेक्टर या आबंटन अधिकारी द्वारा आबंटित कृषि भूमि का अधिकार प्रदान करने के लिए गांव में मुनादी किया जाए और जारी कार्यक्रम के तहत आवेदन ले तथा बी वन, खसरा का वितरण करें। उन्होंने सभी अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदारों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने बंदोबस्त त्रुटि सम्बन्धी सुधार हेतु सर्वेक्षण बारिश के पूर्व कराने के निर्देश भी दिए।
कलेक्टर क्षीरसागर ने बैठक के दौरान कहा कि जिले में विभिन्न शाखाओं एवं विभागों में रिक्तियों के अनुकूल भर्ती की जा रही है। इसके लिए विज्ञापन प्रकाशन से लेकर नियुक्ति की प्रक्रिया समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि एक समय सारणी के अनुरूप नियुक्ति प्रक्रिया को 2 माह के भीतर पूर्णतया पारदर्शी के साथ करना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने जिले में इंग्लिश मीडियम उत्कृष्ट महाविद्यालय के लिए भी कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्वामी आत्मानंद स्कूलों में जारी भर्ती की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर कलेक्टर ने फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा करते हुए पात्र हितग्राहियों को अधिकाधिक लाभ देने के निर्देश दिए हैं। अनुभाग अधिकारियों को जीवनदीप समिति की बैठक लेने, लंबित भू अर्जन मुआवजा वितरण और चिटफंड कंपनी राशि लौटाने के संबंध में त्वरित गति से काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी बारिश की मौसम को देखते हुए कंट्रोल रूम की स्थापना करें एवं अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाये। कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारियों को सोसायटी में खाद बीज भंडार का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि प्राकृतिक आपदा संभावित ग्रामों का निरीक्षण कर कार्य योजना बना ले। कलेक्टर ने स्वीकृत देवगुड़ियों का निर्माण 1 सप्ताह में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने आगामी निर्वाचन संबंधित तैयारियों की जानकारी दी। कलेक्टर ने कहा कि संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों का चिन्हांकन कर उसका भौतिक सत्यापन कर लें। साथ ही संगवारी मतदान केंद्र, पिंक एवं आदर्श मतदान केंद्रों का चिन्हांकन कर उसकी संख्या बढ़ाने या घटाने के संबंध में प्रस्ताव दें। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 23 जून तक बीएलओ द्वारा डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा। इसमें संभावित मतदाताओं के नाम है कि नहीं यह भी सुनिश्चित किया जाए। बीएलओ के माध्यम से इपिक कार्ड वितरण करना सुनिश्चित करें। और यदि किसी तरह का मतदान केंद्र परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव हो तो तत्काल भेजें साथ ही राजनीतिक दलों की बैठक लेवें।