कोरिया : राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसानों के विकास के लिए मील का पत्थर

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज 'लोकवाणी' की 18वीं कड़ी में प्रदेश की जनता से बातचीत की। प्रसारित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 'राजीव गांधी किसान न्याय योजना' पर बात करते हुए कहा कि यह योजना हमारी सरकार की कृषक हितैषी सोच को साफ-साफ दर्शाती है। इससे छत्तीसगढ़ में किसानों की आय बढ़ेगी और वे आर्थिक रूप से सक्षम बनेंगे। उन्होंने कहा कि यह योजना छत्तीसगढ़ के किसानों के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। कोरिया जिले में जनप्रतिनिधियों, अधिकारी-कर्मचारियों सहित नगरीय निकायों एवं गांवों में लोगों ने उत्साहपूर्वक लोकवाणी का श्रवण किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकवाणी में कहा कि कृषकों के हित में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का कुछ नए प्रावधानों के साथ विस्तार किया गया है। इसके तहत 'राजीव गांधी किसान न्याय योजना' में आदान सहायता की राशि के लिए मुख्यतः तीन प्रावधान हैं। पहला प्रावधान यह है कि पिछले साल की तरह धान के साथ खरीफ की प्रमुख फसल मक्का, कोदो, कुटकी, सोयाबीन, अरहर, गन्ना फसल लेने वाले किसानों को 9 हजार रूपए प्रति एकड़ आदान सहायता राशि हर साल दी जाएगी। दूसरा प्रावधान उन किसानों के लिए जो धान के बदले अन्य निर्धारित फसलें लेना चाहते हैं। उन्हें 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से अनुदान सहायता राशि दी जाएगी। इसी तरह तीसरा प्रावधान उन किसानों के लिए जो धान के बदले वृक्षारोपण करेंगे तो उन्हें भी 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की सहायता राशि दी जाएगी, यह तीन वर्ष के लिए होगी। इस योजना में समस्त श्रेणी के भू-स्वामी एवं वन पट्टाधारी कृषक लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। कृषकों को आदान सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा। कृषक पंजीयन का कार्य एक जून से शुरू हो गया है, जो 30 सितंबर तक किया जाएगा।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में किसानों की आय सहित कृषि वानिकी के विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना की भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के सभी नागरिक, निजी भूमि की उपलब्धता अनुसार तथा सभी ग्राम पंचायत एवं संयुक्त वन प्रबंधन समितियां योजना का लाभ लेने हेतु पात्र है।

मुख्यमंत्री बघेल ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम पर शासन के प्रयासों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में अप्रैल में संक्रमण दर 30 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। एक माह के भीतर संक्रमण दर को 27 प्रतिशत से गिराकर 2 प्रतिशत तक लाने में सफलता प्राप्त की। साथ ही स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन, निजी अस्पताल संचालकों, अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और जागरूक जनता की मदद, अस्पतालों में दवा, इंजेक्शन, ऑक्सीजन सिलेण्डर आदि की उपलब्धता के जरिए कोरोना संक्रमण को रोकने हरसंभव पहल की गई। राज्य में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण के कार्य को भी प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना

इस योजना के तहत 2020 में साल भर के भीतर 18.45 लाख किसानों को चार किस्तों में 5 हजार 628 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान किया गया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना-2021 की पहली किस्त की राशि 1500 करोड़ रूपए के भुगतान से 22 लाख किसान हुए लाभान्वित हुए हैं। कोरोना संकट के बावजूद इस योजना के क्रियान्वन में एक दिन की भी देरी नहीं हुई है। प्रदेश में विगत दो वर्षों में किसानों की संख्या 5 लाख 50 हजार बढ़ी है।