जिला स्तरीय गठित संयुक्त टीम द्वारा बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र का निरीक्षण

Mahasamund. महासमुंद। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देश पर बिरकोनी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित मनोरमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जिला स्तरीय संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण का उद्देश्य उद्योग में विभिन्न विभागीय नियमों के पालन की स्थिति की जांच करना था। निरीक्षण टीम में जिला परिवहन अधिकारी रामकुमार ध्रुव, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के प्रबंधक दिनेश कंवर, श्रम विभाग के श्रम पदाधिकारी डी.एन. पात्र, पर्यावरण विभाग की मुख्य रसायनज्ञ नीलिमा सोनकर, विधिक माप विज्ञान विभाग के निरीक्षक सिद्धार्थ दुबे तथा श्रम उप निरीक्षक बेलारसन बघेल शामिल रहे।

निरीक्षण के दौरान परिवहन विभाग ने किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई। उद्योग विभाग की जांच में भी सभी व्यवस्थाएं सामान्य पाई गईं। पर्यावरण विभाग द्वारा किए गए निरीक्षण में प्लांट को सुचारू रूप से संचालित पाया गया और पर्यावरणीय मानकों के पालन की स्थिति संतोषजनक रही। विधिक माप विज्ञान विभाग की जांच में माप-तौल से संबंधित सभी यंत्र सही पाए गए और वे विधिवत सत्यापित थे। विभाग ने यह भी पाया कि माप-तौल प्रक्रिया सामान्य रूप से नियमों के अनुरूप संचालित हो रही है।

श्रम विभाग द्वारा विस्तृत जांच की गई, जिसमें फैक्ट्री में कुल 262 स्थानीय कर्मचारी तथा 148 अन्य प्रदेशों के उच्च कुशल कर्मचारी कार्यरत पाए गए। इसके अलावा ठेकेदारों के माध्यम से 222 स्थानीय श्रमिक भी कार्यरत पाए गए। हालांकि निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कुछ श्रमिकों से संबंधित रिकॉर्ड पूर्ण रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके साथ ही ठेकेदारों द्वारा ओवरटाइम कराए जाने की बात सामने आई, लेकिन ओवरटाइम से संबंधित आवश्यक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया। इससे श्रम कानूनों के पालन को लेकर प्रश्न उठे हैं।

श्रम विभाग ने यह भी पाया कि सूचना बोर्ड तो लगाए गए हैं, लेकिन उनमें वांछित जानकारी का पूर्ण रूप से प्रदर्शन नहीं किया गया है। इस पर विभाग ने प्रबंधन और संबंधित ठेकेदारों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद आंतरिक परिवाद समिति का गठन पाया गया, जो श्रमिकों की शिकायतों के समाधान के लिए एक सकारात्मक पहल मानी जा रही है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी औद्योगिक इकाइयों में श्रम कानूनों का पालन अनिवार्य है और किसी भी प्रकार की अनियमितता को गंभीरता से लिया जाएगा। आगे भी इस तरह के निरीक्षण जारी रहेंगे, ताकि श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और उद्योगों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।