रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता मोहम्मद असलम ने बजट में केंद्र सरकार पर अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफी भरा बर्ताव किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि गत वर्ष भारत सरकार ने बजट में 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। लेकिन इस वर्ष भाजपा की केंद्र सरकार ने अपनी दुर्भावना को प्रकट करते हुए केवल 3000 करोड़ का ही बजट प्रावधान किया है। जो सरासर अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव पूर्ण रवैया है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस मंत्रालय में आसीन मंत्री को भी हटा दिया गया और बच्चों को मिलने वाले स्टाइपेंड में भी भेदभाव किया गया और उन्हें पूरी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। राज्यों को दिए जाने वाले फंड में भी कटौती की जिससे उर्दू शिक्षकों की भर्ती के साथ साथ उनकी तालीम में भी कमी आई। भारत सरकार बजट में कमी किए जाने के बारे में अपना स्पष्टीकरण जरूर दे रही है लेकिन उनके कल्याण के प्रति उनकी उदासीनता स्पष्ट दिखाई देती है। अब सरकार कितनी भी सफाई क्यों ना दे उनकी नियत ने यह साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों के उत्थान, प्रगति, विकास, कल्याण और समृद्धि को लेकर गंभीर नहीं है। भाजपा की कथनी और करनी में फर्क है । देश के मुखिया यह आवाज बुलंद करते नहीं थकते कि सबका साथ, सबका विकास, सबका उत्थान, सब की प्रगति, सबका विश्वास लेकिन यह ढकोसला सर्वविदित है।
बजट में राशि के कम प्रावधान होने से अल्पसंख्यकों की आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण में कमी आएगी। फल स्वरूप अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति एवं कौशल विकास के राष्ट्रीय कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न होगी।