विष्णुदेव साय सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियां

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 13 नवम्बर 2024 को भारतीय जनता पार्टी की विष्णु देव साय सरकार के कार्यकाल के 11 महीने पूरे हो गए। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने विधानसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ के लोगों को गारंटी दी थी कि यदि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हम छत्तीसगढ़ में सुशासन की स्थापना करेंगे। मोदी जी की गारंटियों को पूरा करने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा और अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। सरकार बनने के दूसरे ही दिन कैबिनेट की बैठक आयोजित कर मोदी जी की गारंटी के अनुरूप 18 लाख 12 हजार 743 जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने स्वीकृति देने का निर्णय। इसके लिए 12 हजार 168 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।

- केंद्र सरकार द्वारा योजना के तहत 8 लाख 46 हजार 931 आवासों की स्वीकृति।

- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत दिसंबर 2023 से अक्टूबर 2024 के बीच 49 हजार 834 आवासों का निर्माण पूर्ण।

- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के लिए भी प्रदेश में सर्वेक्षण शुरू हो गया है।

- 17 सितंबर को मोर आवास मोर आधिकार कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के हाथों प्रधानमंत्री आवास योजना के 5.11 लाख हितग्राहियों के खातों में पहली किश्त के रूप में 2044 करोड़ रुपए जारी। 01 लाख 66 हजार 832 हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया गया।

- नवा रायपुर में आवासहीन, आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न वर्ग के परिवारों को आवास मुहैया के लिए पंजीयन की तिथि में तीन वर्ष की वृद्धि कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत नवा रायपुर में आवासों का निर्माण किया जा रहा है। जिसमें हितग्राहियों को न्यूनतम मूल्य में आवास प्रदान करने के लिए पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों को यथावत् रखते हुए आवासों के पंजीयन की तिथि को 31 मार्च 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दिया गया है। इस निर्णय से अभी तक रिक्त मकानों के पंजीयन की संभावनाओं में वृद्धि होगी।

- छत्तीसगढ़ प्रदेश के जरूरतमंद सर्वेक्षित 47 हजार 90 आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के तहत 01 अप्रैल से 30 अप्रैल 2023 तक प्रदेश में कुल 59.79 लाख परिवारों का सर्वेक्षण पूर्ण किया गया, जिसमें 47 हजार 90 परिवार ऐसे पाए गए जो आवासहीन हैं, किन्तु उनका नाम सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना की स्थायी प्रतीक्षा सूची में नहीं है। ऐसे आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण से आवास स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

• अटल जी के जन्मदिवस, सुशासन दिवस पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 13 लाख किसानों के बैंक खातों में 3716 करोड़ रुपए का बकाया धान बोनस अंतरित कर इस गारंटी को भी पूरा किया।

• विपणन वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार ने मोदी जी की गारंटी के अनुरूप 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी की। किसानों को 32 हजार करोड़ रुपए के समर्थन मूल्य की राशि का तत्काल भुगतान किया गया और फिर 12 जनवरी को 24 लाख 75 हजार किसानों को कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत अंतर की राशि 13 हजार 320 करोड़ रुपए का एकमुश्त अंतरण किया गया।

• गत वर्ष राज्य में 145 लाख मीटिरक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई।

• विपणन वर्ष 2024-25 के लिए 14 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू। किसानों को 72 घंटे के भीतर खाते में भुगतान की व्यवस्था। तत्काल 10 हजार रुपए तक नकद भुगतान प्राप्त करने की सुविधा। 160 लाख मीटरिक टन धान खरीदी होने का अनुमान।

• 10 मार्च 2024 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वर्चुअल उपस्थिति में महतारी वंदन योजना के अंतर्गत महिलाओं के बैंक खातों में राशि अंतरण का शुभारंभ हुआ। योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रति माह एक-एक हजार रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। योजना का लाभ लगभग 70 लाख महिलाओं को मिल रहा है।

- अब तक इस योजना की 09 किस्तें जारी की जा चुकी हैं।

- 179 महतारी सदन के निर्माण के लिए 52 करोड़ 20 लाख रुपए की स्वीकृति। प्रत्येक महतारी सदन 2500 वर्गफीट में निर्मित होगा। प्रत्येक की लागत राशि 29.20 लाख रुपए होगी।

• राज्य में तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 4000 रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर अब 5500 रुपए प्रति मानक बोरा कर दी गई है। 12 लाख 50 हजार तेंदूपत्ता संग्राहकों को योजना का लाभ मिल रहा है। हितग्राहियों को बोनस का लाभ भी मिल रहा है।

• नई दिल्ली के ट्रायबल यूथ हॉस्टल में सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर अब 185 कर दी गई है। नई दिल्ली में रहकर संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा की तैयारी करने के इच्छुक अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अब इस हॉस्टल में तीन गुने से भी अधिक सीटें उपलब्ध होंगी।

• पुलिस विभाग सहित विभिन्न शासकीय भर्तियों में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट का निर्णय।

• पीएससी की घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। यूपीएससी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए आयोग का गठन।

• प्रदेश में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन।

• राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की निगरानी और समीक्षा के लिए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन 25 दिसंबर 2023, सुशासन दिवस पर अटल मॉनिटरिंग पोर्टल का शुभारंभ किया गया।

• मुख्यमंत्री द्वारा उद्योग विभाग के सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 का शुभारंभ किया गया है। इससे पोर्टल पर एक बार आवदेन से ही सभी विभागों का क्लीयरेंस मिलेगे। ऑफलाइन मोड में किसी भी कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी । उद्योग स्थापना के लिए किन विभागों से लेना होगा क्लीयरेंस, यह जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध हैं। सिंगल क्लिक पर आवेदन की स्थिति देखी जा सकेगी।

 ई-ऑफिस प्रणाली, मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल और स्वागतम पोर्टल का शुभारंभ।

• राज्य के आम लोगों से सीधे संवाद के लिए मुख्यमंत्री का जनदर्शन कार्यक्रम शुरू किया गया है। सुशासन की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की दिशा में एक और कदम।

• मोदी जी की गारंटी के अनुरूप ग्रामीण घरों को नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

• छत्तीसगढ़ में 50 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान किये के लक्ष्य के विरूध्द 40 लाख परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है।

 प्रदेश में भू-जल समस्या वाले गांवों में पेयजल आपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन के तहत मल्टी-विलेज योजना (Multi&Village Scheme) पर काम शुरू हो गया है। खारे पानी, भू-जल में भारी तत्वों की मौजूदगी या जल स्तर के ज्यादा नीचे चले जाने की समस्या से जूझ रहे गांवों में इन योजनाओं के माध्यम से नदी का मीठा पानी पहुंचाया जाएगा। कुल 4527 करोड़ रुपए की लागत से राज्य के 18 जिलों में 71 मल्टी-विलेज योजनाओं का काम प्रारंभ। इन योजनाओं के माध्यम से 3234 गांवों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। इन गांवों के दस लाख से अधिक घरों में पाइपलाइन के जरिए स्वच्छ व सुरक्षित पेयजल पहुंचाया जाएगा।

• दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए भी बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

• वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना के अंतर्गत श्रमिकों को 05 रुपए में सब्सिडी वाला भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

• श्रमिकों की समस्या-शिकायतों के समाधान एवं सहायता के लिए श्रमेव जयते पोर्टल शुरू किया गया है। इसका हेल्पलाइन नंबर 0771-3505050 है।

• छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक परिवारों के बच्चों को श्रेष्ठ आवासीय विद्यालय में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा देने के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा सहायता योजना शुरू करने की घोषणा।

• मोदी जी ने गारंटी दी थी कि राज्य में युवा स्वरोजगार को बढ़ावा देंगे। इसके लिए उद्यम क्रांति योजना शुरू करते हुए बजट प्रावधान भी कर दिया है। इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी पर ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है।

• राज्य में सड़क, रेल और हवाई यातायात की सुविधाओं के विस्तार का काम भी शुरू हो चुका है। बिलासपुर और जगदलपुर से नयी उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। जशपुर और बलरामपुर हवाई पट्टी के विस्तार के लिए बजट में प्रावधान। अंबिकापुर और जगदलपुर हवाई अड्डों में भी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

• अंबिकापुर में मां महामाया एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुभारंभ किया।

• छत्तीसगढ़ के चार प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा 11 हजार करोड़ रुपए की मंजूरी।

 उरगा-कटघोरा बाईपास (NH-149B), बसना से सारंगढ़ (माणिकपुर) फीडर रूट, सारंगढ़ से रायगढ़ फीडर रूट, और रायपुर-लखनादोन आर्थिक गलियारा परियोजनाओं की कुल लंबाई 236.1 किलोमीटर है। जिसके लिए भारत सरकार ने कुल 9208 करोड़ स्वीकृत किया है।

 केन्द्रीय सड़क निधि के तहत 908 करोड़ रुपए के आठ कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

 केशकाल घाट और धमतरी-जगदलपुर मार्ग के चार लेन चौड़ीकरण कार्य की भी मंजूरी।

रायपुर-विशाखापट्टनम मार्ग एवं बिलासपुर-उरगा-पत्थलगांव मार्ग को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश। पत्थलगांव से कुनकुरी-झारखंड बॉर्डर मार्ग निर्माण के लिए प्रक्रियाएं तेज।

 रायपुर शहर टाटीबंध से तेलीबांधा के बीच ग्रेड सेपरेटर व विधानसभा रोड से बिलासपुर रोड (धनेली) को जोड़ने वाले मार्ग एवं रायपुर एक्सप्रेस वे पर ग्रेड सेपरेटर बनाने की सहमति।

 इसके अलावा सड़कों के विकास के लिए 1200 करोड़ की अतिरिक्त राशि की स्वीकृति मिली है।

• राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कोरबा-बिलासपुर इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर के निर्माण का निर्णय।

• दो साल में अमेरिकन सड़कों के नेटवर्क की तरह होगा छत्तीसगढ़ का नेटवर्क। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने इंडियन रोड कांग्रेस के अधिवेशन में छत्तीसगढ़ में 20 हजार करोड़ रुपए के कार्यों की मंजूरी दी। चार राष्ट्रीय राजमार्गों को फोरलेन किया जाएगा। रायपुर में चार फ्लाईओवर बनेंगे।

•  गडकरी ने धमतरी से जगदलपुर, रायपुर से बलौदाबाजार-सांरगढ़, कटघोरा से अम्बिकापुर और बिलासपुर से अकलतरा- रायगढ़ से ओडिशा बार्डर तक के राष्ट्रीय राजमार्गों को फोरलेन करने के लिए राशि स्वीकृत करने की घोषणा की। उन्होंने छत्तीसगढ़ में कई सिंगल लेन और टू लेन सड़कों के निर्माण के लिए भी राशि मंजूर की। श्री गडकरी ने रायपुर में सरोना, उद्योग भवन, तेलीबांधा और धनेली जंक्शन में फ्लाईओवर निर्माण के लिए भी राशि स्वीकृत करने की घोषणा की। उन्होंने तीन सड़कों के वन टाइम इंप्रूवमेंट कार्यों की भी मंजूरी दी। श्री गडकरी ने सड़कों के निर्माण लिए केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) से 900 करोड़ रूपए देने की भी घोषणा की।

• छत्तीसगढ़ में अम्बिकापुर-बरवाडीह, खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा, रावघाट-जगदलपुर और धरमजयगढ़-पत्थलगांव-लोहरदगा रेल परियोजनाओं का डीपीआर तैयार हो रहा है। धरमजयगढ़-लोहरदगा परियोजना के लिए रेलवे द्वारा किए जा रहे सर्वेक्षण का काम अंतिम चरण में।

• प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कटघोरा से डोंगरगढ़ रेल लाईन निर्माण के लिए 300 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान। इस रेल लाईन के बनने से नागपुर-झारसुगुड़ा रेल मार्ग पर चलने वाली माल-गाड़ियों का लोड कम होगा।

- छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि सलाहकार समिति द्वारा छत्तीसगढ़ रेलवे कॉरपोरेशन को डोंगरगढ़-कबीरधाम-मुंगेली-कटघोरा रेलमार्ग हेतु भू-अर्जन एवं प्रारंभिक निर्माण कार्य के लिए 300 करोड़ रुपए की राशि दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

• राज्य के आदिवासी क्षेत्रों और अयोध्या धाम तक सीधी कनेक्टिविटी बढ़ाने केलिए मुख्यमंत्री श्री साय की पहल पर भारत सरकार की हरी झंडी।

• छत्तीसगढ़ सरकार ने 68 लाख गरीब परिवारों को 05 साल तक मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया है। इसके लिए बजट में 34 सौ करोड़ रुपए का प्रावधान।

• घोषणा पत्र के अनुरूप राज्य में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना प्रारंभ करने का निर्णय। इस योजना के तहत राज्य के 60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति, दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक महिलाओं को उनके जीवनकाल में एक बार प्रदेश के बाहर स्थित चिंहित तीर्थ स्थानों में से एक या एक से अधिक स्थानों की निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। इसके लिए 2024-25 के प्रथम अनुपूरक में 25 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है।

• छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को अयोध्या में विराजमान श्री रामलला के दर्शन हेतु निःशुल्क आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य में श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना संचालित की जा रही है।

• राज्य के 5 शक्तिपीठों के विकास के लिए बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान। शक्तिपीठों के विकास के लिए चारधाम की तर्ज पर 1000 किलोमीटर की परियोजना शुरू की जाएगी।

• राज्य की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए राजिम मेले का आयोजन पुनः उसके व्यापक स्वरूप में राजिम कुंभ कल्प के रूप में शुरू कर दिया गया है। बस्तर में प्राचीन काल से चले आ रहे अनेक ऐतिहासिक मेलों को भी शासकीय संरक्षण और सहायता दी जा रही है।

• छत्तीसगढ़ के लोक कलाकरों को प्रोत्साहित करने तथा लोक संस्कृति का देश विदेश में प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से बनाए गए ‘‘छत्तीसगढ़ कलाकार पंजीयन भुगतान नियम 2021’’ के संबंध में कला, संगीत, नृत्य, नाट्य एवं गायन के क्षेत्र में राज्य अलंकरण प्राप्त कलाकारों के लिए एक विशिष्ट ग्रेड ‘ए1’ निर्धारित करने की घोषणा।

• साथ ही समस्त ‘‘ए’’ श्रेणी के कलाकारों की अधिकतम कार्यक्रम स्वीकृति सीमा को 10 से बढ़ाकर 20 किया गया तथा ‘‘बी’’ श्रेणी कलाकारों की अधिकतम सीमा 12 को बढ़ाकर 24 करने की घोषणा की। साथ ही ग्रेड निर्धारण समिति की प्रत्येक बैठक में अधिकतम 3 प्रतिष्ठित कला विशेषज्ञों को अशासकीय सदस्य के रूप में सम्मिलित करने की घोषणा की।

• जनजातीय गौरव दिवस पर बैगा, गुनिया, सिरहा को सालाना 5-5 हजार रुपए की मुख्यमंत्री सम्मान निधि देने की घोषणा।

• जनजातीय गांवों में अखरा निर्माण विकास योजना शुरू करने की घोषणा।

• जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों की प्रतिमाएं स्थान-स्थान पर लगाई जाएंगी।

• कांग्रेस सरकार द्वारा मीसा बंदियों की सम्मान निधि बंद कर दी गई थी। विष्णु देव साय की सरकार द्वारा इसे फिर से शुरू कर दिया गया है।

• कांग्रेस ने महिला स्व सहायता समूहों से रेडी टू ईट का काम छीन लिया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने अब फिर से उन्हें यह काम सौंप दिया है।

• नया रायपुर को आईटी हब बनाने का काम शुरू हो गया है। 2 आईटी कंपनियों के साथ एमओयू हुआ है। नया रायपुर को बेंगलुरू की तर्ज पर आईटी हब के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य शुरू।

• नवा रायपुर अटल नगर में निवेश, रोजगार एवं बसाहट को प्रोत्साहन देने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षणिक संस्थान, इलेक्ट्रानिक्स एवं इलेक्ट्रिकल उद्योगों के विकास हेतु रियायती प्रीमियम दर पर भूखण्ड आबंटन की व्यवस्था करने का निर्णय।

• राज्य सरकार बस्तर और सरगुजा संभाग के विकास पर फोकस कर रही है। ये दोनों संभाग आदिवासी बहुल संभाग हैं।

• राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ ही शहीद वीरनारायण सिंह स्वास्थ्य योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

* छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर (सिम्स) में 200 करोड़ रुपए की लागत से हुए भवन विस्तार कार्य का प्रधानमंत्री ने किया शुभारंभ। मेडिकल कॉलेज अस्पताल रायपुर में भवन विस्तार और सुविधाओं का विकास तेजी से अग्रसर।

- राज्य में चार नये मेडिकल कॉलेजों के भवनों के निर्माण के लिए निविदा जारी। जांजगीर-चांपा, कबीरधाम, मनेंद्रगढ़ और गीदम मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए 1020.60 करोड़ रुपए का प्रावधान।

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की मंशानुरूप मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने हिन्दी दिवस के अवसर पर राज्य में एमबीबीएस की पढ़ाई हिन्दी में भी कराने की घोषणा की। इस साल एमबीबीएस के प्रथम सत्र से ही पढ़ाई हिन्दी में भी उपलब्ध होगी। ग्रामीण और हिन्दी भाषायी बच्चों को इसका लाभ होगा।

• आईआईटी की तर्ज पर राज्य के जशपुर, बस्तर, कबीरधाम, रायपुर और रायगढ़ में प्रौद्योगिकी संस्थानों का निर्माण किया जाएगा। राज्य में छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन की स्थापना की जाएगी।

• राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र (State Capital Region) तथा संबंधित प्राधिकरण की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है और इसके लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग को प्रशासकीय विभाग बनाया गया है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष की बजट में 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

• छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ संस्थाओं से परामर्श करने तथा देश और दुनिया में चल रहे बेस्ट प्रौक्टिस को राज्य की परिस्थिति के अनुरूप लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने का निर्णय लिया गया है।

• छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा आबकारी नीति में संशोधन कर लाइसेंस का नया नियम बनाकर शराब घोटाला किया गया था। नकली होलोग्राम के जरिये बिना स्कैनिंग के बिकने वाली शराब तैयार की गई। वर्ष 2019 से लेकर वर्ष 2022 तक 2161 करोड़ रुपए का शराब घोटाला किया गया, इस संबंध में ईडी और एसीबी की कार्रवाई जारी है।

• विदेशी मदिरा के थोक विक्रय एवं भंडारण हेतु पूर्व में प्रचलित एफएल 10 ए बी लाइसेंस की व्यवस्था को समाप्त करते हुए सीधे विनिर्माता इकाईयों से विदेशी मदिरा का थोक क्रय किए जाने का निर्णय।

• राज्य में प्रति टन कोयला की आवाजाही पर 25 रुपए की अवैध उगाही कर 540 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। ईडी और एसीबी ने इस संबंध में कई लोगों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की है।

• खनिजों के परिवहन में पारदर्शिता के लिए खनिज परिवहन हेतु ऑनलाइन ई-ट्रांजिट पास जारी करने की व्यवस्था पुनः प्रारंभ की गई है। इससे राज्य को मिलने वाले राजस्व में वृद्धि होगी।

• भूमि-मकान आदि के पंजीयन के समय आनलाईन पेमेंट की सुविधा शुरू। पक्षकारों को घर बैठे ही संपत्ति के क्रय-विक्रय संबंधी पंजीयन की सुविधा।

• मध्यम वर्ग को संपत्ति रजिस्ट्री में बड़ी राहत। अब गाइड लाइन मूल्य पर ही लगेगा रजिस्ट्री शुल्क। वास्तविक मूल्य पर मिल सकेगा बैंक लोन।

• लोगों को धोखाधड़ी से बचाने और संपत्ति की रजिस्ट्री की आनलाइन सुविधा देने के लिए सुगम एप लांच।

• पंजीयन में परदर्शिता लाने के लिए पंजीयन विभाग में ऑनलाइन सर्च और नकल की सुविधा। अब रजिस्ट्री की जानकारी और सत्यापित प्रति (नकल) घर बैठे ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है।

• भूमि संबंधी विवादों को दूर करने के लिए जिओ रिफ्रेंसिंग तकनीक के उपयोग को मंजूरी दी गई है।

• बस्तर, सरगुजा, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण तथा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरणों का पुनर्गठन। इन पांचों प्राधिकरणों की कमान अब सीधे मुख्यमंत्री के जिम्मे। साथ ही जनप्रतिनिधित्व को और मजबूत किया गया।

• मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद गठित कर दी गई है। इसकी अधिसूचना का प्रकाशन आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर द्वारा किया गया है। आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम इस परिषद के उपाध्यक्ष बनाये गए है।

• इस परिषद कुल 18 सदस्य है, जिसमें वन मंत्री सहित 13 विधायक और 4 सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव इस परिषद के सचिव होंगे। इस परिषद के विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों से मनोनीत सदस्य उस समय तक सदस्य रहेंगे जब तक कि वे विधानसभा के सदस्य रहेंगे। अन्य सदस्य परिषद् में उनके मनोनयन की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक परिषद् के सदस्य रहेंगे।

• हर संभाग में एक-एक गौ अभयारण्य की स्थापना करने का निर्णय।

• राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया गया।

 नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 5वीं तक बच्चों को स्थानीय भाषा-बोली में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

 18 स्थानीय भाषा-बोलियों में स्कूली बच्चों की पुस्तकें तैयार की जा रही हैं। प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ी, सरगुजिहा, हल्बी, सादरी, गोंड़ी और कुडुख में कोर्स तैयार होंगे।

 इसके साथ ही प्री-प्राइमरी से 12 वीं तक सबको शिक्षा उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गई है। इस नवीन शिक्षा नीति के तहत समतामूलक और समावेशी शिक्षा प्रदान करने के साथ ही प्रचलित शैक्षणिक संरचना 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 लागू किया गया है।

 आदिवासी बच्चों के लिए रोबोटिक्स और एआई शिक्षाः नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में कौशल शिक्षा को एकीकृत करने की शुरूआत।

 पीएम श्री योजना के तहत 341 स्कूलों का उन्नयन किया जा रहा है।

 नक्सल क्षेत्रों में 29 बंद स्कूल फिर से शुरू|

 छत्तीसगढ़ के माओवादी आतंक प्रभावित जिलों के विद्यार्थियों को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए मिलेगा ब्याज रहित ऋण, शेष जिलों के विद्यार्थियों को 1 प्रतिशत ब्याज दर पर मिलेगा ऋण|

 कमजोर आर्थिक स्थिति वाले विद्यार्थियों को मिलेंगे तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के बेहतर अवसर| मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के विद्यार्थी पात्र होंगे | डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के 35 तकनीकी एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल|

 ब्याज अनुदान के लिए शिक्षा ऋण की अधिकतम सीमा 4 लाख रूपए|

• छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा विभाग में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का निर्णय लिया है। इससे छात्र-छात्राओं को समग्र एवं लचीले शिक्षा प्रणाली के साथ ही गुणवत्तायुक्त शिक्षण की सुविधा मिलेगी। शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अधिक संसाधन और सहयोग प्राप्त होंगे। उद्योगों को अधिक कुशल कार्य बल मिलेगा।

• सामुदायिक सहयोग से स्कूली बच्चों के खानपान में पोषण आहार की मात्रा बढ़ाने के लिए न्यौता भोज की अभिनव पहल शुरू की गई है।

• "एक पेड़ मां के नाम" मुहिम के अंतर्गत लक्ष्य के अनुरूप लगभग 04 करोड़ वृक्षों का रोपण किया गया।

• छत्तीसगढ़ पुलिस की वर्दी में राष्ट्रपति ध्वज लगेगा। राष्ट्रपति ने ध्वज लगाने की मंजूरी दी।

• बीते साढ़े 10 महीनों के दौरान मुठभेड़ों में 200 से अधिक माओवादियों को ढेर किया गया। 39 सुरक्षा कैम्पों की स्थापना की गई, 30 और प्रस्तावित। बीजापुर के कुंडपल्ली और सुकमा के तुमालपाड़ में सीआरपीएफ के नवीन कैंपों की स्थापना। दो और प्रस्तावित।

• माओवादियों के सप्लाई एवं फंडिंग नेटवर्क के विरूद्ध 18 नए प्रकरणों सहित 27 माओवादी प्रकरणों को अग्रिम विवेचना के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (NIA) को सौंपा गया है।

• राज्य में घटित होने वाली माओवादी घटनाओं के अनुसंधान एवं अभियोजन की प्रभावी कार्यवाही के लिए राज्य अन्वेषण एजेंसी (SIA) का गठन। एसआईए को 02 प्रकरण सौंपे गए।

• राज्य शासन की नियद नेल्लानार (आपका अच्छा गांव) योजना के अंतर्गत माओवाद पीड़ित क्षेत्रों में स्थापित नए कैम्पों के आसपास 96 गांवों का चयन कर शासन के 17 विभागों की 53 कल्याणकारी योजनाओं और 28 सामुदायिक सुविधाओं के तहत आवास, अस्पताल, पानी, बिजली, पुल-पुलिया, स्कूल इत्यादि मूलभूत संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

• विगत 11 महीनों में कुल 355 मोबाइल टॉवर शुरू किए गए।

• विगत 11 माह में 214 किलोमीटर लंबाई वाले 47 मार्गों एवं 05 पुलों का निर्माण पूर्ण हुआ।

• राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रधारकों की मृत्यु होने पर वारिसानों के नाम पर काबिज वन भूमि का हस्तांतरण राजस्व या वन अभिलेखों में दर्ज करने संबंधित कार्यवाही के लिए प्रक्रिया प्रारूप का मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन। इससे भविष्य में नक्शा का जिओ रिफ्रेंसिंग होने से भूखण्ड का आधार नंबर भी लिया जाएगा। इसका उपयोग नामांतरण, सीमांकन, बटवारा आदि में किया जाएगा।

• छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 के (यथा संशोधित 2022) में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया। राज्य शासन के समस्त विभाग आदि आवश्यकतानुसार सामग्री, वस्तुओं एवं सेवाओं जिनकी दरें एवं विशिष्टियां भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी की जेम वेबसाइट में उपलब्ध हों, का क्रय जेम वेबसाईट से उनकी नियमावली निर्धारित प्रक्रिया पालन करते हुए क्रय करेंगे। अतिरिक्त आवश्यकता होने पर सामग्री, वस्तु एवं सेवाओं के क्रय के लिए वित्त विभाग की सहमति आवश्यक होगी।

• साय सरकार का किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला। किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य प्राप्त हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन होने से अन्य प्रदेश के मंडी बोर्ड अथवा समिति के एकल पंजीयन अथवा अनुज्ञप्तिधारी, व्यापारी एवं प्रसंस्करणकर्ता भारत सरकार द्वारा संचालित ई-नाम पोर्टल (राष्ट्रीय कृषि बाजार) के माध्यम से अधिसूचित कृषि उपज की खरीदी-बिक्री बिना पंजीयन के कर सकेंगे, इससे छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों और विक्रेताओं को अधिकतम मूल्य मिल पाएगा। संशोधन प्रस्ताव के अनुसार मंडी फीस के स्थान पर अब ‘‘मंडी फीस तथा कृषक कल्याण शुल्क‘‘ शब्द जोड़ा जाना प्रस्तावित है। संशोधन प्रस्ताव के अनुसार कृषक कल्याणकारी गतिविधियों के लिए मंडी बोर्ड अपनी सकल वार्षिक आय की 10 प्रतिशत राशि छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण निधि में जमा करेगा। इस निधि का उपयोग नियमों में शामिल प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा।

• छत्तीसगढ़ राज्य के नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भूमि स्वामी को हक प्रदान करने के संबंध में मंत्रिपरिषद ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इस संबंध में पूर्व में जारी निर्देश और परिपत्रों को निरस्त कर दिया है, जिसमें राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, शासकीय भूमि के आबंटन एवं वार्षिक भू-भाटक के निर्धारण एवं वसूली प्रक्रिया संबंधी 11 सितम्बर 2019 को जारी परिपत्र, नगरीय क्षेत्रों में प्रदत्त स्थायी पट्टों का भूमिस्वामी हक प्रदान किए जाने संबंधी 26 अक्टूबर 2019 को जारी परिपत्र, नजूल के स्थायी पट्टों की भूमि को भूमिस्वामी हक में परिवर्तित किए जाने के लिए 20 मई 2020 को जारी परिपत्र तथा नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भूमि स्वामी हक प्रदान करने के संबंध में जारी परिपत्र शामिल हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि इन प्रपत्रों के अंतर्गत जारी आदेशों के तहत आबंटित भूमि की जानकारी राजस्व विभाग की वेबसाईट में प्रदर्शित की जाएगी और इस विषय में कोई भी आपत्ति और शिकायत प्राप्त होने पर संभागीय आयुक्त द्वारा इसकी सुनवाई की जाएगी।

• मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की घोषणा के अनुसार पंचायत सचिवों के शासकीयकरण हेतु समिति गठित।

• प्रदेश की मितानिनों को अब हर माह प्रोत्साहन राशि के ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था लागू।

• छत्तीसगढ़ में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कोलकाता (आई आई एफ टी) के निर्यात सुविधा केंद्र और भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद के प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

• छत्तीसगढ़ के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए राजधानी रायपुर में विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित किया गया है। स्कूलों के साथ-साथ उनमें पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे के प्रदर्शन पर भी अब सीधी नजर रखी जाएगी। सॉफ्टवेयर एवं मोबाइल एप्प का विकास तथा कॉल सेंटर के माध्यम से मॉनिटरिंग आई.आई.टी. भिलाई के सहयोग से किया जा रहा है।

• पबिया, पविया, पवीया जाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में पाव जाति के साथ शामिल करने की संवेदनशील पहल| मुख्यमंत्री ने इन जातियों का नृजातीय अध्ययन प्रतिवेदन अनुशंसा सहित भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय को आगे की कार्यवाही के लिए भेजा है|

• त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के प्रथम प्रतिवेदन एवं अनुशंसा अनुसार आरक्षण प्रदान किए जाने का निर्णय। इसके तहत स्थानीय निकायों में आरक्षण को एकमुश्त सीमा 25 प्रतिशत को शिथिल कर अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में 50 प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा तक आरक्षण प्रदान किया जाएगा। ऐसे निकाय जहां पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कुल मिलाकर 50 प्रतिशत या उससे अधिक है, वहां अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण उस निकाय में शून्य होगा। यदि अनुसूचित जाति, जनजाति का आरक्षण निकाय में 50 प्रतिशत से कम है, तो उस निकाय में अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा तक अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण होगा, परंतु यह आरक्षण उस निकाय की अन्य पिछड़ा वर्ग के आबादी से अधिक नहीं होगा। निकाय के जिन पदों के आरक्षण राज्य स्तर से तय होते हैं जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर निगम महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष इत्यादि, उन पदों के लिए ऐसे निकायों की कुल जनसंख्या के आधार पर उपरोक्त सिद्धांत का पालन करते हुए आरक्षित पदों की संख्या तय की जाएगी।

• राजधानी रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 13 नगरीय निकायों में लाइब्रेरी निर्माण के लिए वित्त विभाग से हरी झंडी। लाइब्रेरी को “नॉलेज बेस्ड सोसायटी” यानी “ज्ञान आधारित समाज’’ के प्रतीक के रूप में प्रदेश के अलग-अलग स्थानों में स्थापित किया जाएगा। 85 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से प्रदेश के 4 नगरीय निकायों में 500 सीटर और 9 नगरीय निकायों में 200 सीटर लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा।

• छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए राज्य के 160 आईटीआई को मॉडल आईटीआई के रूप में उन्नयन किया जा रहा है। इसके लिए रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा 484 करोड़ 22 लाख रूपए की स्वीकृति जारी की गई है।

• गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व बना भारत का 56वां टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ में बाघ अभयारण्यों की संख्या 4 हुई। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर एवं बलरामपुर जिलों में स्थित गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान तथा तमोर पिंगला अभ्यारण्य के क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए 2829.387 वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल में गुरू घासीदास-तमोर पिंगला टायगर रिजर्व अधिसूचित कर दिया गया है|

• बस्तर जिले के छोटे से गांव धुड़मारास ने देश और दुनिया में अपनी अनोखी पहचान बनाई है। बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित धुड़मारास गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया है। संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन ग्राम उन्नयन कार्यक्रम के लिए 60 देशों से चयनित 20 गांवों में भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के धुड़मारास ने भी अपनी जगह बनाई है।

• बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में बस्तर में टूरिज्म सर्किट विकसित करने का निर्णय।

• एनएमडीसी द्वारा बस्तर में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बनाने की योजना है।

• लकड़ियों के क्रय-विक्रय के लिए ई-ऑक्शन की शुरुआत|

• मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राज्य खेल अलंकरण समारोह में ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को तीन करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को दो करोड़ रुपए और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को एक करोड़ रुपए की पुरुस्कार राशि देने की घोषणा की|

• बस्तर के लोगों को खेल गतिविधियों से जोड़ने और प्रोत्साहित करने के लिए बस्तर ओलंपिक-2024 का हुआ आयोजन।

• मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने ऋषि पंचमी नुआखाई के दिन उत्कल समाज की बहुलता वाले जिलों में अवकाश की घोषणा की|

• मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने चक्रधर समारोह में रायगढ़ में संगीत महाविद्यालय खोलने की घोषणा की।

• मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक परिवहन के लिए 240 ई-बसों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन बसों का संचालन राजधानी रायपुर सहित बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग-भिलाई में किया जाएगा।

• राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में करीब 8 हजार 500 रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

• राज्य सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ में खादी वस्तुओं की खरीदी पर 25 प्रतिशत छूट की घोषणा की है।

• विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर श्रमिकों के लिए सभी जिलों में दाल-भात केन्द्र और उनके बच्चों को श्रेष्ठ आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा देने के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा सहायता योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

• राज्य में एमएसएमई मंत्रालय बनाने की घोषणा।

• इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ आयोजित करने के लिए बजट में पांच करोड़ रुपए का प्रावधान।

• राज्य कर मुख्यालय रायपुर में उद्यमियों, व्यवसायियों और करदाताओं की सुविधा की दृष्टि से इज ऑफ डूइंग बिजनेस कक्ष बनाया गया है| इस कक्ष के निर्माण से कई सहूलियतें मिलेगी। नए व्यवसाइयों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जो दिक्कतें आती हैं, उसके भी निराकरण का काम यह कक्ष करेगा।

नई औद्योगिक विकास नीति 2024-2030

 नई औद्योगिक नीति में छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत सरकार के विजन 2047 की परिकल्पना को साकार करने तथा राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से कई प्रावधान किए हैं।

 राज्य के प्रशिक्षित व्यक्तियों को औपचारिक रोजगार में परिवर्तित करने के लिए उद्योगों हेतु प्रति व्यक्ति 15 हजार रूपए की प्रशिक्षण वृत्ति प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है।

 नवीन औद्योगिक नीति 01 नवबंर 2024 से 31 मार्च 2030 तक के लिए लागू होगी।

 नई औद्योगिक नीति में निवेश प्रोत्साहन में ब्याज अनुदान, लागत पूंजी अनुदान, स्टाम्प शुल्क छूट, विद्युत शुल्क छूट. मूल्य संवर्धित कर प्रतिपूर्ति का प्रावधान है।

 नई नीति में मंडी शुल्क छूट, दिव्यांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान, पर्यावरणीय प्रोजेक्ट अनुदान, परिवहन अनुदान, नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर की प्रतिपूर्ति के भी प्रावधान किये गये हैं।

 नई औद्योगिक नीति में राज्य के युवाओं के लिये रोजगार सृजन को लक्ष्य में रखकर एक हजार से अधिक स्थानीय रोजगार सृजन के आधार पर बी-स्पोक पैकेज विशिष्ट क्षेत्र के उद्योगों के लिये प्रावधानित है।

 राज्य के निवासियों विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला उद्यमियों, सेवानिवृत्त अग्निवीर सैनिक, भूतपूर्व सैनिकों, जिनमें पैरामिलिट्री भी शामिल है, को नई औद्योगिक नीति के तहत अधिक प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान है। नक्सल प्रभावित, कमजोर वर्ग, तृतीय लिंग के उद्यमी भी नई औद्योगिक पॉलिसी के तहत विशेष प्रोत्साहन के पात्र होंगे।

 नई औद्योगिक नीति में पहली बार सेवा क्षेत्र अंतर्गत एमएसएमई सेवा उद्यम एवं वृहद सेवा उद्यमों के लिये पृथक-पृथक प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है।

 सेवा क्षेत्र अंतर्गत इंजीनियरिंग सर्विसेस, रिसर्च एंड डेव्हलपमेंट सेक्टर, पर्यटन एवं मनोरंजन सेक्टर आदि से संबंधित गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है।

 इस नीति में बड़ी संख्या में सेवा श्रेणी के उद्यमों को भी औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के लिये पात्र उद्यम माना गया है, जिसमें पर्यटन, मनोरंजन एवं अन्य सामाजिक सेवाओं के सेक्टर तथा सरगुजा एवं बस्तर संभाग में होम-स्टे सेवाओं को भी शामिल किया गया है।

 इस नीति में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा को भारत सरकार द्वारा परिभाषित एमएसएमई के अनुरुप किया गया है। इन उद्यमों को प्राप्त होने वाले प्रोत्साहनों को अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धी बनाया गया है। निवेशकों की सुविधा के लिये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों एवं वृहद उद्योगों के लिये पृथक-पृथक औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्रावधान किए गए हैं।

 नई औद्योगिक नीति में फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाईल, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा गैर काष्ठ वनोत्पाद (एनटीएफपी) प्रसंस्करण, कम्प्रेस्ड बॉयो गैस, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटीलिजेंस (ए.आई), रोबोटिक्स एण्ड कम्प्यूटिंग (जी.पी.यू), आई.टी., आई.टी.ई.एस., डेटा सेंटर, जल विद्युत परियोजनाओं, सौर ऊर्जा परियोजनाओं आदि के लिए आकर्षक पृथक औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन का प्रावधान है।

 इस नीति के माध्यम से युवाओं को अपना स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ कर आत्मनिर्भर बनाने के लिये उद्यम क्रांति योजना का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिये अनुदान युक्त ऋण प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

 थ्रस्ट सेक्टर के ऐसे उद्योग, जहां राज्य का प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है और जहां भविष्य के रोजगार आ रहे हैं, उन क्षेत्रों के लिये अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रावधान है। राज्य के कोरबा-बिलासपुर-रायपुर को देश के औद्योगिक मानचित्र में स्थान दिलाने के लिये इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर की स्थापना का प्रावधान है।

 नई औद्योगिक नीति के निर्माण के लिए उद्योग विभाग द्वारा संबंधित सभी हितपक्षों, औद्योगिक संगठन, औद्योगिक समूहों, संबंधित विभागों के साथ एक वर्ष तक संवाद करके गहन परामर्श किया गया। देश के अग्रणी राज्यों की औद्योगिक नीतियों का अध्ययन करने के उपरांत राज्य की अनिवार्य स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सर्वश्रेष्ठ प्रावधानों को इसमें शामिल किया गया है।

 नई नीति के माध्यम से राज्य के सभी क्षेत्रों के समग्र, संतुलित एवं समावेशी औद्योगिक विकास को ध्यान में रखकर विकासखंडों को तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम समूह में 10 विकासखंड विकासशील, द्वितीय समूह में 61 विकासखंड पिछड़े एवं तृतीय समूह में 75 विकासखंड जो औद्योगिक के मामले में अति पिछड़े है, उन्हें शामिल किया गया है।