नवा रायपुर की शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा, 10 मकानों पर कार्रवाई की तैयारी

Raipur. रायपुर। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (NRDA) के स्वामित्व वाली शासकीय हस्तांतरित भूमि पर किए गए अवैध कब्जे के मामले में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की तैयारी सामने आई है। मामला रायपुर जिले की तहसील मंदिर हसौद अंतर्गत ग्राम खपरी का है, जहां प्राधिकरण के कोर एरिया सेक्टर-32, लेयर-01 में स्थित भूमि पर 7 व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से 10 मकानों का निर्माण कर लिया गया है। यह भूमि खसरा नंबर 80 एवं 116 में दर्ज है और पूर्णतः नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के अधीन आती है। प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार उक्त भूमि शासकीय रूप से हस्तांतरित है और किसी भी निजी व्यक्ति को इस पर कब्जा या निर्माण का अधिकार नहीं है। जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि ग्राम खपरी के जिन सात लोगों ने इस भूमि पर मकान बनाए हैं।

वे किसी भी प्रकार का वैध स्वामित्व दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहे। अतिक्रमण की पुष्टि होने के बाद नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा सभी अतिक्रमणकर्ताओं को विधिवत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के जवाब में संबंधित व्यक्तियों द्वारा न तो संतोषजनक उत्तर दिया गया और न ही भूमि के स्वामित्व से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात प्राधिकरण ने नियमों के तहत दो बार बेदखली सूचना भी जारी की। प्राधिकरण का कहना है कि बेदखली सूचना के बावजूद अतिक्रमणकारियों ने स्वेच्छा से कब्जा खाली नहीं किया। ऐसी स्थिति में प्रशासन ने 15 जनवरी 2026 को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए तिथि निर्धारित की थी। इसके तहत अवैध निर्माणों को हटाकर भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जाना था।

हालांकि अपरिहार्य कारणों से तय तिथि पर यह कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि स्थगन का अर्थ कार्रवाई को निरस्त करना नहीं है, बल्कि नई तिथि जल्द निर्धारित की जाएगी। आगामी तिथि पर नियमानुसार पुलिस बल और प्रशासनिक अमले की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण ने यह भी दोहराया है कि कोर एरिया की भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी इस तरह के अतिक्रमणों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे ताकि शासकीय योजनाओं और विकास कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो। स्थानीय स्तर पर यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।