बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर-रतनपुर नेशनल हाईवे के आसपास स्थित गांवों में हाईटेंशन टॉवर से करंट फैलने के खतरे को लेकर केंद्र सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस कृष्ण राम महापात्र और जस्टिस संतोष शर्मा की डिवीजन बेंच ने विद्युत मंत्रालय की ओर से पेश शपथपत्र को अधूरा और औपचारिक बताया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को दो सप्ताह के भीतर नया और विस्तृत शपथपत्र पेश करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी।
8 से 10 गांवों में 150 से ज्यादा हाईटेंशन टॉवर
बिलासपुर-रतनपुर नेशनल हाईवे से लगे करीब 8 से 10 गांवों में 150 से अधिक हाईटेंशन टॉवर स्थापित हैं। ग्रामीणों के मुताबिक, इन टॉवरों के आसपास जमीन पर झनझनाहट महसूस होती है और करंट लगने का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि सुरक्षा के लिए उन्हें गमबूट पहनकर चलना पड़ता है। खेतों में काम करना भी मुश्किल हो रहा है। इस समस्या से हजारों एकड़ उपजाऊ कृषि भूमि पर खेती प्रभावित होने की बात सामने आई है।
हाईकोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट को माना जनहित याचिका
दैनिक भास्कर में प्रकाशित रिपोर्ट को हाईकोर्ट ने जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर सुनवाई शुरू की थी। कोर्ट ने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और जबलपुर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मामले में पक्षकार बनाया था। केंद्र सरकार को संबंधित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे।
बार-बार समय मांगने पर लगाया था 10 हजार का जुर्माना
केंद्र सरकार ने 20 अगस्त 2024 को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा था। इसके बाद 26 नवंबर को भी समय बढ़ाकर 17 जनवरी 2025 तक रिपोर्ट पेश करने की अनुमति दी गई। इसके बावजूद रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। 20 मार्च को भी रिपोर्ट नहीं आने पर केंद्र ने चार सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए 10 हजार रुपए जुर्माने की शर्त पर अंतिम अवसर दिया था। जुर्माने की राशि जशपुर के दृष्टिबाधित बच्चों के शासकीय विशेष स्कूल को दी जानी थी।
शपथपत्र में अधूरी जानकारी, कोर्ट ने दोबारा मांगा जवाब
हाईकोर्ट की सख्ती के बाद विद्युत मंत्रालय ने शपथपत्र पेश किया, लेकिन कोर्ट ने इसमें आवश्यक जानकारियां नहीं होने पर नाराजगी जताई। केंद्र सरकार की ओर से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने नया शपथपत्र प्रस्तुत करने का भरोसा दिलाया। इसमें सक्षम अधिकारी का पद, शपथपत्र देने की पात्रता और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर समस्या दूर करने के लिए उठाए गए कदमों की पूरी जानकारी देनी होगी।