बिलासपुर: शहर के व्यस्ततम इलाके पुराना बस स्टैंड स्थित निराला नगर में 80 फीट चौड़ी मुख्य सड़क की शासकीय जमीन पर हुए कथित अतिक्रमण और अवैध निर्माण को नहीं हटाने के मामले में छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने अपने पूर्व आदेश का पालन नहीं होने पर बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल और नगर निगम आयुक्त को अवमानना नोटिस जारी किया है। जस्टिस पीपी साहू के सिंगल बेंच ने प्रतिवादियों को तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश कर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि आदेश की अवहेलना पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।
बिलासपुर निवासी श्याम कश्यप ने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के माध्यम से यह अवमानना याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता जय कुमार देवांगन ने पक्ष रखा। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पुराना बस स्टैंड के पास निराला नगर में राजा होटल के सामने सीरीश पांडेय, गिरीश पांडेय और आशीष पांडेय द्वारा शासकीय सड़क की जमीन पर कब्जा कर अवैध दुकानें और दो मंजिला व्यावसायिक परिसर बना लिया गया है। निर्माण के लिए न तो नगर निगम से नक्शा पास कराया गया और न ही कोई वैध अनुमति ली गई। जमीन के मालिकाना हक के दस्तावेज भी नहीं होने का दावा किया गया है।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि अग्रसेन चौक से श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुराना बस स्टैंड चौक तक सड़क की वास्तविक चौड़ाई 80 फीट है। लेकिन, इस अवैध कब्जे के कारण मुख्य मार्ग संकरा हो गया है। इससे इलाके में आए दिन यातायात बाधित हो रहा है और जाम लगने के साथ-साथ सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है।
मामले में याचिकाकर्ता ने करीब दो साल तक कलेक्टर, निगम आयुक्त और भवन अधिकारी से शिकायत की थी। आरोप है कि नगर निगम ने निर्माण को अवैध मानते हुए अतिक्रमण हटाने का नोटिस तो जारी किया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इसके बाद दायर याचिका पर 30 जून 2026 को जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की पीठ ने नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव, कलेक्टर और निगम आयुक्त को जांच कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर अब अवमानना याचिका पर हाई कोर्ट ने प्रशासनिक अमले को तलब किया है।