गौरेला-पेंड्रा-मरवाही. राज्य सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में आगामी 1 नवंबर से किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू किया जाएगा। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने आज साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में धान खरीदी जैसे महत्वपूर्ण अभियान में जिले के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को अपने दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विगत 8 एवं 9 अक्टूबर को कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में दिए गए निर्देशों के तहत कहा कि धान खरीदी के दौरान किसानों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही राज्य के बाहर से धान का आवक नहीं होना चाहिए, इसके लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष जांच एवं चौकसी बरतने और बिचौलियों-कोंचियों पर निगरानी रखने निर्देश दिए। कलेक्टर ने धान खरीदी व्यवस्था के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों को खरीदी शुरू होने से पहले धान खरीदी केंद्रों में साफ-सफाई, बिजली, पेयजल, जनेरेटर, कम्प्यूटर, कांटा-बांट, बारदाना, हमाल, तारपोलिन, धान की सुरक्षा एवं भंडारण आदि व्यवस्थाओं का भौतिक सत्यापन के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने किसानों का आमदनी बढ़ाने के लिए रबी मौसम में गेंहू सहित अन्य रबी फसलों का रकबा बढ़ाने उन्हे प्रेरित करने के साथ ही सिंचाई जलाशयों का गेट बंद करने तथा पर्याप्त जल भराव के निर्देश दिए। उन्होने जिले के चिन्हित छह गौठानों- धनौली, पतरकोनी, सोनबचरवार, बारीउमराव, डोंगरिया एवं बंसीताल में स्थापित किए जा रहे महात्मा गांधी रूलर इन्डस्ट्रीयल पार्क (रीपा) के कार्यो में तेजी लाते हुए जनवरी माह तक उत्पादन शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होने गोधन न्याय योजना के तहत सभी गौठानों में गोबर खरीदी की मात्रा बढ़ाने, वर्मीकम्पोस्ट बनाने तथा स्व सहायता समूहों का समय पर भुगतान, गौठान क्षेत्रों मंें बाड़ी विकास एवं वृक्षा रोपण करनेे के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने जनसमस्याओं-जनशिकायतों के निराकरण की विभागवार समीक्षा की। उन्होने जनमांगों से संबंधित ऐसे प्रकरण जो जिला स्तर के अधिकार क्षेत्र से बाहर है उनका प्रस्ताव शासन को भेजने के साथ ही अधिकारियों को साप्ताहिक समय सीमा में पूरी तैयारी के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए। उन्होने महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आदिवासी विकास विभाग सहित सभी विभागों को कार्यालयीन उपयोग के लिए सामग्रियों की खरीदी अनिवार्य रूप से सी-मार्ट से करने के निर्देश दिए। उन्होंने जनसमस्याओं से संबंधित प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा के दौरान गुणवत्तापूर्ण बाउंड्रीवाल निर्माण, अवैध कब्जा हटाने, सहायता राशि, अहाता निर्माण, स्कूल भवन, सामाजिक भवन, मुआवजा, जनजीवन मिशन के कार्यो की जांच थर्ड पार्टी से कराने आदि के निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।