किसानों को वित्त वर्ष खत्म होने से पहले चौथी किस्त

जसेरि रिपोर्टर

रायपुर। सीएम भूपेश बघेल सोमवार को केरल दौरे से वापस लौटे। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने धान के समर्थन मूल्य का अंतर किसानों के खातों में 4 किस्त में डालने के लिए पहले ही कह दिया था। चौथी किस्त इस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

2.45 लाख नए किसान बेचेंगे धान : एक दिसंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी के लिए राज्य सरकार की तैयारी अंतिम चरण में है। किसानों को धान की राशि के भुगतान के लिए मार्कफेड जहां लगभग 20 हजार करोड़ रुपए का लोन लेगी, वहीं नान भी पांच हजार करोड़ का लोन लेने जा रही है। इस साल करीब 22500 करोड़ रुपए खर्च कर 90 लाख टन धान खरीदेगी। राज्य सरकार की गारंटी पर मार्कफेड ने लोन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए टेंडर किया गया है। जिस बैंक द्वारा कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा वहां से मार्कफेड लोन लेगी। इसके लिए सरकार ने अपनी गांरटी दे दी है। खाद्यमंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि मार्कफेड लगभग 20 हजार करोड़ का लोन ले रही है, इसकी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। इसके लिए सरकार ने गारंटी दे दी है। धान खरीदी के लिए बारदानों की व्यवस्था भी की जा रही है। किसानों को किसी भी शर्त में परेशान नहीं होने देंगे।दरअसल सत्ता में आने के बाद से कांग्रेस सरकार अपने घोषणापत्र के मुताबिक किसानों से प्रति क्विंटल 25 सौ रुपए की दर से धान खरीद रही है। पहले साल तो केन्द्र की रजामंदी के बाद किसानों के खाते में लगभग 20 हजार करोड़ रुपए डाले गए। वहीं लगभग नौ हजार करोड़ रुपए की कर्जमाफी भी की गई। लेकिन दूसरे साल केन्द्र की अनापत्ति के बाद राज्य सरकार किसानों को किस्तों में पैसों का भुगतान कर रही है।

अवैध धान की तस्करी रोकें कलेक्टर : खाद्य मंत्री : पड़ोसी राज्यों से धान की तस्करी कर छत्तीसगढ़ में नहीं बेचा जा सकेगा। सभी सीमावर्ती जिलों में अगले 61 दिनों तक विशेष दल तैनात रहेंगे। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने सोमवार को जिला कलेक्टरों से अन्य राज्यों से आने वाले अवैध धान को रोकने के लिए कड़ा इंतजाम करने के आदेश दिए हैं। वे मंत्रालय अधिकारियों की बैठक में धान खरीदी की व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। भगत ने कहा कि राज्य स्तर पर खाद्य विभाग सहित धान खरीदी से संबंधित विभागों के अधिकारियों का एक दल गठित किया जाएगा। दल धान खरीदी की मॉनिटरिंग और सीमावर्ती जिलों में जाकर अवैध धान का आवक रोकने के इंतजाम का निरीक्षण करेगा। मंत्री भगत ने कहा कि केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए 3 लाख 50 हजार गठान बारदानें उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है। केंद्र ने छत्तीसगढ़ को आपूर्ति की जाने वाली बारदानें में 50 प्रतिशत की कटौती करते हुए केवल एक लाख 43 हजार गठान नये बारदानें की आपूर्ति करने की सूचना जूट कमिश्नर के माध्यम से दी है। अब तक राज्य को केवल 77 हजार गठान बारदानें ही प्राप्त हुए है। बारदानों की आपूर्ति में कटौती करने के कारण राज्य में धान खरीदी प्रभावित न हो, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 70 हजार एचडीपीई, पीपी के नये बारदानें की खरीद की जा रही है। इसके अलावा पीडीएस सिस्टम के एक लाख गठान बारदानें और मिलरों से दो लाख बारदानों की पूर्ति धान खरीदी के लिए होगी। भगत ने कहा कि खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में लगभग 90 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी होना अनुमानित है। इसके लिए 4 लाख 75 हजार गठान बारदानों की आवश्यकता होगी। बैठक में खाद्य विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, सहकारिता विभाग के सचिव आर. प्रसन्ना, विशेष सचिव खाद्य मनोज कुमार सोनी, नान के एमडी निरंजन दास, मार्कफेड के एमडी अंकित आनंद, नाप-तौल विभाग संचालक शिखा राजपूत तिवारी समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

गांव में बनाए गए 103 नए खरीदी केंद्र : किसानों से 25 सौ रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का असर ऐसा हुआ कि इस साल प्रदेश में दो लाख 45 हजार नए किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है। यानी अब तक पंजीकृत किसानों की संख्या 21 लाख 45 हजार हो गई है। पिछले साल पंजीकृत किसानों की संख्या 19 लाख थी। किसानों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उन्हें धान बेचने के लिए ज्यादा दूर न जाना पड़े इसे ध्यान में रखते हुए इस साल 103 नए धान खरीदी केन्द्र भी बनाए गए हैं।

कोरोना मामले में केंद्र कर रहा भेदभाव: सीएम भूपेश

कोरोना को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ होने वाली वीडियो कांफ्रेंसिग से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र पर बड़ा हमला किया। सीएम भूपेश ने कहा कि कोरोना को लेकर हमने 30 हज़ार करोड़ रुपए के पैकेज की मांग की थी, जो 8 माह बाद भी पूरी नहीं हुई। पहले केंद्र से टेस्टिंग किट और पीपीई किट को लेकर मदद मिल रही थी। अब वह भी नहीं मिल रही। वो व्यवस्था भी अब हम खुद कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री को पूरी जानकारी दी जाएगी। कोरोना की वैक्सीन को लेकर चर्चा होगी। हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से भी मांग की थी,कल की बैठक में भी मांग करेंगे कि छत्तीसगढ़ को वैक्सीन जल्दी उपलब्ध करा दें। केरल प्रवास से सोमवार दोपहर को लौटने के बाद पत्रकारों से चर्चा में सीएम ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हमारे हक की जीएसटी की राशि भी नहीं दी गई। इसकी भी जानकारी दी जाएगी। इधर मंगलवार की इस वीसी में मुख्य सचिव के साथ स्वास्थ्य विभाग के सभी आला अफह्यसर भी रहेंगे। इन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की है उसके मुताबिक प्रदेश में सोमवार तक 2747 कोरोना मरीजों की मौत हुई हैै। केंद्र शुरुआत में कुछ वेंटीलेटर भेजे थे। सीजीएमएससी जांच किट, पीपीई किट, एन-95 मॉस्क, जरूरी टेबलेट व ग्लब्स की खरीदी कर रही है। शुरुआत में एक लाख एचसीक्यू की टेबलेट केंद्र सरकार ने भेजी थी।

डीएमई कार्यालय से भी जरूरी पीपीई किट खरीदी गई है। जिलों में सीएमएचओ भी जरूरी दवा व किट खरीद रहे हैं। नेहरू मेडिकल कॉलेज के वायरोलॉजी लैब के लिए जरूरी केमिकल खरीद रहे हैं।