पूर्व मंत्री ने मांग की, डीएमएफ फ्रॉड की जांच सीबीआई-ईडी करे

कांग्रेस सरकार में डीएमएफ घोटाला

छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल में हुए 10 हजार करोड़ के वारे न्यारे

केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को शिकायत पत्र देते हुए भाजपा नेता ननकीराम कंवर

रायपुर (जसेरि)। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर ने छत्तीसगढ़ में करीब 10 हजार करोड़ रूपए के घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को पत्र लिखकर पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर अक्सर अपनी सरकार के खिलाफ दिए गए बयानों और आरोपों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। इस बार उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों में डीएमएफ फंड से हुए करीब 10 हजार करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। ननकीराम कंवर ने कलेक्टरों की भूमिका पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कोरबा कलेक्टर पर एक निजी कंपनी को फायदा पहुँचाने का आरोप लगते हुए जांच के दायरे में लाने की माँग की है। पूर्व मंत्री ने अपने आरोप में कहा है कि कोरबा कलेक्टर अजीत बसंत ने फ्लोरा मैक्स कंपनी को फायदा दिलाने के पक्ष में काम किया है। पूर्व मंत्री कंवर ने इस मामले में एसपी पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया है।

उन्होंने कहा पूरे देश में सबसे अधिक डी.एम.एफ. में आय वाला जिला कोरबा एवं दंतेवाड़ा है डी.एम.एफ. के साथ साथ सी.एस.आर. मद का भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है जिसकी भी जांच की आवश्यकता है। जहां भ्रष्टाचार करने के लिये कलेक्टर पैसा देकर अपनी पोस्टिंग कराते हैं जबसे डी।एम।एफ। की शुरूआत हुई है तब से आज तक का कोरबा दंतेवाड़ा एवं छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों की जांच सी.बी.आई. / ई.डी. के माध्यम से कराये जाने का शिकायत पत्र मेरे द्वारा पूर्व में समय समय पर शासन प्रशासन एवं केन्द्र सरकार को अवगत कराता रहा हूं तत्कालीन समय दिसम्बर माह में मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह जी, केन्द्रीय कोयला एवं खान जी किशन रेड्डी जी मंत्री सी।बी।आई। प्रमुख, ई. डी. प्रमुख को शिकायत पत्र देकर इस बड़े घोटाला की जांच केन्द्रीय ऐजेंसी से कराये जाने हेतु निवेदन किया हूं मेरे द्वारा पूर्व में भी केन्द्र एवं राज्य सरकार को अनेको भ्रष्टाचार के मामले में शिकायत पत्र दिया था जिसको केन्द्र की मोदी सरकार ने गंभीरता से लेते हुए कार्यवाही की है जिसमें प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ पी.एस.सी. घोटाला, कोयले में अवैध वसूली, शराब में अवैध वसूली, एवं महादेव ऐप के माध्यम से पैसे की अफरा तफरी जिसमें अनेको सफेद पोश नेता कर्मचारी व अधिकारी सम्मिलित थे जिसकी जांच आज भी सी.बी.आई. एवं ईडी के द्वारा जारी जिसमें कई सफेद पोश नेता आईएस अधिकारी एवं कर्मचारी जेल की हवा खा रहे है।

डी.एम.एफ. का उद्देश्य खान प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों को लाभ देने व उनको सुविधा जैसे कि रोड रास्ता, स्वच्छ पानी, ईलाज हेतु अस्पताल, पढऩे हेतु स्कूल, आवागमन के साधन, प्रदूषण से बचने के उपाय, इत्यादि मदो पर डी. एम. एफ. की राशि के खर्च करने का प्रावधान एवं नियम शर्त केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा प्रसारित किये गये हैं उसके बाद भी केन्द्र एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की अवहेलना कर मनमाने तरीके से सभी कलेक्टरों के द्वारा डी.एम. एफ. एवं सी. एस. आर. राशि में भारी भ्रष्टाचार किया गया है जो कि प्रमाणित है । उदाहरण के तौर पर वर्तमान में कोरबा कलेक्टर अजीत बसंत के द्वारा डी.एम.एफ. की राशि दुरूपयोग करते हुए लगभग 80 करोड़ का कार्य सोनालिया पुल। कोरबा में अण्डरब्रीज का कार्य कराया जा रहा है जो कि डी. एम. एफ. में दिये गये निर्देशों के विरूद्ध है डी. एम. एफ. दिये गये निर्देशो के अनुसार सोनालिया पुल में अण्डरब्रीज के कार्य डी. एम. एफ. की राशि से नही किया जा सकता भ्रष्टाचार करने के लिये यह कार्य किया जा रहा है।

श्री कंवर ने कहा कि कोरबा कलेक्टर के द्वारा डी। एम। एफ। की राशि सीपेड रायपुर को दिनांक 18.09.2018 को 25 करोड़ रूपये हस्तांतरित करने की बात कही गई है यहां यह बताना आवश्यक है कि डी. एम. एफ. की राशि का हस्तांतरण किसी अन्य जिले में अन्य कार्य के लिये किया जा सकता परंतु तत्कालीन कलेक्टर के द्वारा अपने पदका दुरूपयोग करते हुए कमिशनखोरी की नियत से 25 करोड़ सिपेट को दिया जाना बताया गया है परंतु दिनांक 20.11.2024 को सिपेट से सूचना के अधिकार में पूछने पर उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक सिपेट रायपुर को डी.एम.एफ. कोरबा से कोई राशि प्राप्त नही हुई है।

तत्कालीन कलेक्टर कोरबा श्री संजीव कुमार झा के द्वारा अपने कार्यकाल में डी.एम.एफ. एवं सी.एस.आर. मद में केन्द्र एवं राज्य शासन की निर्देशों की अवहेलना करते हुए अपने पद का दुरूपयोग कर कई सौ करोड़ का घोटाला किया गया है। दिनांक 01.07.2022 से 31.07.2023 तक इनका कार्यकाल वर्ष 2022 - 23 व 2023-24 में जिला खनिज संस्थान न्यास में शासि परिषद की बैठक में अनुमोदित कार्य के विरूद्ध जाकर कमिशनखोरी (भ्रष्टाचार) करने के लिए अपने मनमर्जी से कार्य स्वीकृत कर सामग्री सप्लाई, प्रशिक्षण, स्ट्रीट लाईट, महिला समितियों को प्राप्त सामग्री, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग, उद्यान विभाग, की स्तरहीन निर्माण एवं स्तरहीन सप्लाई बाजार दर से अधिक दर पर कार्य किया गया है। वह लगभग 500 करोड से उपर का भ्रष्टाचार है जिसकी शिकायत मेरे द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह जी, कोयली मंत्री रेड्डी साहब, सी.बी.आई एवं ईडी जांच की मांग की गई है।

कोरबा जिले के अंतर्गत एस.ई.सी.एल. की विभिन्न खदानें है जैसे कि दीपिका, कुसमंदा, गेवरा एवं अन्य जगहों पर जमीन मालिकों की जमीन एस.ई.सी.एल. के द्वारा अधिग्रहित की गई है परंतु जमीन मालिकों को मुआवजा व्यवस्थापन व नौकरी आज तक नही दिया गया है जिसको लेकर भू-विस्थापित लोग कई वर्षों से न्यायालय शासन प्रशासन, के चक्कर लगा रहे है। इस संबंध में मेरे द्वारा प्रधानमंत्री, केन्द्रीय गृहमंत्री, कोयला मंत्री से मिलकर समस्या का हल करने हेतु पत्र दिया गया है माननीय कोयला मंत्री जी के द्वारा इस संबंध में आश्वासन भी दिया गया कि भूविस्थापितो की समस्या का हल जल्द ही होगा। आल इंडिया एवं एस.ई.सी.एल. के बोर्ड ने तय किया है कि कोल ट्रांसपोर्टिंग ओव्हर बर्डन ट्रांसपोर्टिंग का 20 प्रतिशत कार्य भूविस्थापितो को करने हेतु दिया जायेगा जिसका पालन नहीं हो रहा है।

केन्द्र के मोदी सरकार के द्वारा महिलाओं की चिंता करते हुए उनका जीवन स्तर उंचा उठाने की नियत से ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के माध्यम से महिलाओं को लोन दिलाकर सशक्त बनाने का माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य था जिसको कोरबा जिले के कलेक्टर श्री अजीत बसंत एवं वहां के शासन प्रशासन के लोग फ्लोरा मैक्स कंपनी व फायनेंस करने वाले बैंकों से सांठगांठ कर दो अरब से अधिक का भ्रष्टाचार किये है जिसमें लगभग 40 हजार महिलाएं कोरबा जिले से प्रभावित है और यह कार्य छत्तीसगढ़ में कोरबा, रायगढ़, जांजगीरचाम्पा, महासमुंद बिलासपुर, एवं अन्य जिलों व अन्य प्रदेशों में भी धड़ल्ले से चल रहा है। जिसकी शिकायत मेरे द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी, केन्द्रीय गृहमंत्री जी, कोयला एवं खान मंत्री, सीबीआई, ईडी, को कार्यवाही हेतु किया गया है।

मेरे द्वारा फ्लोरा मैक्स कंपनी कोरबा जिले के कलेक्टर अजीत बसंत वहां की फायनेंस करने वाली बैंके सभी मिलकर आदिवासी महिलाओं के साथ फर्जी एवं धोखाधड़ी किये हैं इस संबंध में मेरे द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नई दिल्ली भारत सरकार को कार्यवाही करने हेतु शिकायत पत्र प्रस्तुत किया गया है जिस पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए आदिवासी समुदाय के साथ हुए ठगी के मामले में दिनांक 10.12.2024 के माध्यम से मुख्य सचिव अमिताभ जैन छ.ग. शासन, से इस मामले में जवाब देने हेतु 15 दिन का समय दिया हुआ है। -ननकीराम कंवर, पूर्व मंत्री