मारपीटकांड: कर्मचारी संघ ने की गिरफ्तारी की मांग, जानिए क्या है पूरा मामला?

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। रायगढ़। जिला मुख्यालय स्थित एसडीएम दफ्तर के बाहर राजस्व मामलों को लेकर वकीलों और तहसीलदार दफ्तर के अधिकारी कर्मचारियों के बीच कल हुई मारपीट के बाद दोनों ही संगठन लामबंद होने लगे हैं। कल इस मामले में तीन वकीलों सहित अन्य पर गंभीर धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्व होने के बाद जिला अधिवक्ता संघ ने एफआईआर वापस लेने, दोषी कर्मचारियों को हटाने की मांग की है तो वहीं दूसरी ओर अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन भी अपने सहकर्मियों के समर्थन में उतर आया है।

कल हुई तालाबंदी के बाद अब फेडरेशन ने आरोपी अधिवक्ताओं की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए गिरफ्तारी नही होने तक जिले के सभी राजस्व न्यायालयों सहित सरकारी दफ्तरों में काम काज ठप्प करने की चेतावनी दी है। 

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के कार्यकारी संयोजक शेख कलीमुल्लाह सचिव अनिल यादव ने बताया कि रायगढ़ तहसील कार्यालय में कुछ अधिवक्ताओं द्वारा विक्रांत राठौर नायब तहसीलदार राजकुमार सिदार रीडर अखिलेश श्रीवास राजस्व भृत्य के साथ गाली गलौज मारपीट की गई। जिसकी नामजद रिपोर्ट पीडि़त कर्मचारियों के द्वारा चक्रधर नगर थाने में की गई है। 

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन से जुड़े जिले के विभिन्न अधिकारी कर्मचारी संगठनों की ओर से कहा गया है कि रायगढ़ की इतिहास में यह कलंकित दिवस है जब दंडाधिकारी स्तर के कर्मचारियों के साथ कानून के जानकार गाली गुफ्तार, मारपीट कर सकते हैं तो बाकी कर्मचारियों की क्या स्थिति होगी? तहसील रायगढ़ में घटित मारपीट ने पूरे जिले के कर्मचारियों को आक्रोशित कर दिया है। जिले के कर्मचारी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। 

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के नेताओं ने कहा है कि पुलिस प्रशासन नामजद आरोपियों की तत्काल गिरफ्तार करें यदि नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो 14 फरवरी सोमवार को पूरे जिले में काम बंद, कलम बंद हड़ताल की जाएगी। जिसकी पूरी जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी।

अनबन संगठनों में, आम आदमी हलाकान

यह मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता दिख रहा है इसमें जिले के उच्च अधिकारियों की चुप्पी समझ से परे है कल ही इस पूरे मामले को तूल पकडऩे से पहले सुलझाया जा सकता था लेकिन यह मामला अगर इस मामले को नहीं सुलझाया गया तो जो कर्मचारी संघ का हो या अधिवक्ता संघ की अहम बैठक में जो भी निर्णय होगा उसमें आम आदमी ही परेशानी बढ़ेगी।