Bijapur. बीजापुर। जिला कार्यालय के इन्द्रावती सभाकक्ष में कलेक्टर अनुराग पाण्डेय की अध्यक्षता में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक आहुत की गई। जिन ग्राम पंचायतों में ग्रामीण विकास की योजनाओं प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, एसबीएम का क्रियान्वयन में अपेक्षाकृत प्रगति नहीं आ रहे हैं। उन ग्राम पंचायतों के सरपंच और सचिवों को बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अच्छे कार्य किये जा रहे हैं। शासन की योजनाओं लाभ जरूरत मंदो तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है। शासन की योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन करने में सभी सहभागी बने। जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी हेमंत रमेश नंदनवार ने सर्वप्रथम विभागीय योजनाओं में राज्य से मिले लक्ष्य के विरूद्ध जिले की प्रगति से अवगत कराया।
नियद नेल्लानार योजना अंतर्गत चिन्हांकित ग्रामों में पीएम आवास की स्वीकृति, पेयजल हेतु बोर खनन एवं योजनाओं का लाभ को वंचित एवं जरूरतमंद परिवार तक पहुंचाने के लिए दस्तावेज, आधार कार्ड, बैंक खाता बनाने निर्देशित किया। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 1029 अपूर्ण आवासों को 30 जून तक पूर्ण करने निर्देशित किया गया। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता लाने हेतु ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के ईई एवं एसडीओ को मकान की ढलाई में सेंटरिंग प्लेट का उपयोग करने निर्देश दिए। जनपद सीईओ को कार्ययोजना बनाकर आवासों को जल्द पूर्ण कराने को कहा। जिन हितग्राहियों द्वारा आवास निर्माण में लापरवाही की जा रही है उनके प्रकरण तैयार करने को कहा गया।
महात्मा गांधी नरेगा योजनांतर्गत जून माह तक 9 लाख 63 हजार मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें आपेक्षित की प्रगति नहीं आने पर नाराजगी जताते हुए अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मनरेगा के अमले को निर्देशित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि मनरेगा योजना में कार्य आपेक्षित कार्य नहीं होने से पंचायत की अन्य विकास कार्यों में भी फर्क पड़ता है इसलिए प्रगति लाए। सरपंच एवं सचिवों को मनरेगा अंतर्गत निर्माण कार्यों में नागरिक सूचना पटल अनिवार्य रूप से बनवाने को निर्देशित किया। कार्यस्थल पर निरीक्षण के दौरान बोर्ड नहीं पाये जाने पर कार्यवाही की जाने की बात कलेक्टर द्वारा की गई। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सोक पीठ, सामुदायिक शौचालय और सेग्रीगेशन शेड की समीक्षा करते हुए अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस समीक्षा बैठक में जनपद सीईओ, आरईएस के ई ई एवं एसडीओ के अलावा जिला एवं जनपद स्तर पर योजनाओं का संचालन करने वाले अधिकारी तकनीकी अमले, निर्माण कार्य के लिए बनाए गए पंचायत नोडल, तकनीकी सहायक सहित 50 ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव उपस्थित रहे।