Janjgir. जांजगीर। जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन की गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। बीती रात 14 हाईवा वाहनों को अवैध रूप से रेत का परिवहन करते हुए जब्त किया गया। वाहनों के चालकों और मालिकों के खिलाफ गौण खनिज अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन और पुलिस ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि अवैध रेत उत्खनन और परिवहन को रोकने के लिए जिले में निरंतर निगरानी जारी है। कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने जिले के ग्राम पंचायतों में ग्राम निगरानी समितियों का गठन किया है, जिनका मुख्य काम अवैध खनन और परिवहन की सूचना एसडीएम और तहसीलदारों तक पहुँचाना है। इसके बाद जिला-पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर तुरंत कार्रवाई करती है।
बीती रात हुई कार्रवाई में प्रदीप कुमार सोरी के नेतृत्व में एसडीओपी अकलतरा और पुलिस टीम ने हाईवे रोड पर दबिश दी। टीम ने अवैध रूप से रेत भरकर जाने वाले 14 हाईवा वाहनों को पकड़कर जब्त किया। साथ ही संबंधित वाहन चालकों और मालिकों के खिलाफ खनिज अधिनियम और अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई जिले में अवैध खनन और रेत परिवहन के खिलाफ लगातार जारी रहेगी। अधिकारियों ने कहा कि उच्चाधिकारियों के निर्देशों के तहत रेत खनन क्षेत्रों पर नियमित निरीक्षण किया जाएगा और जिन भी वाहनों या व्यक्तियों को अवैध गतिविधियों में पाया गया, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस कार्रवाई से अवैध रेत व्यापार पर एक महत्वपूर्ण संदेश गया है कि जिला प्रशासन और पुलिस किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं करेगी। अधिकारियों का कहना है कि ग्राम निगरानी समितियों की भूमिका इस काम में महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि स्थानीय स्तर पर उन्हें खनन और परिवहन की गतिविधियों की वास्तविक जानकारी मिलती है। एसपी विजय पांडे ने बताया कि जिले में अवैध खनन और रेत परिवहन रोकने के लिए नियमित छापेमारी जारी रहेगी। उन्होंने स्थानीय नागरिकों से अपील की है कि वे अवैध गतिविधियों की जानकारी पुलिस को दें, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिले में खनिज संसाधनों का सही और कानूनी तरीके से उपयोग हो। जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से न केवल अवैध रेत व्यापारियों में डर का माहौल बना है, बल्कि आम नागरिकों और ग्रामीणों को यह भरोसा भी मिला है कि खनिज संसाधनों के संरक्षण और कानूनी उपयोग को लेकर प्रशासन पूरी तरह सजग है।