4 बिल पर राज्यपाल से हुई चर्चा, मुलाकात के बाद सीएम भूपेश बघेल ने दिया बड़ा बयान

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात कर आरक्षण संशोधन बिल के साथ अन्य लंबित बिल पर चर्चा की. मुख्यमंत्री ने चर्चा को सकारात्मक बताते हुए कहा कि हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य प्रभावित हो रहा है, इस पर (आरक्षण संशोधन बिल) तत्काल संज्ञान लेते हुए निर्णय लें. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से राजभवन में सौजन्य भेंट कर पुष्प गुच्छ देकर उनका अभिवादन किया. बैठक में राज्य के हित से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई. इस अवसर पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन और मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू भी उपस्थित थे.

मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री बघेल ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि 4 बिल पर राज्यपाल से चर्चा हुई है. पहला यूनिवर्सिटी का संशोधन बिल हैं, जिसमें राज्य मंत्रिमंडल एक अतिरिक्त लाइन जोड़ा गया है. दूसरा पत्रकारों से डिमांड पर लाया गया पत्रकारिता यूनिवर्सिटी का बिल है. तीसरा जुआ सट्टा से जुड़ा है, और चौथा आरक्षण बिल है.

उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात आरक्षण बिल का हैं, जिसके कारण हमारे उच्च शिक्षा एडमिशन और सरकारी भर्तियां रुकी हुई है. मैंने आग्रह किया हैं कि विधानसभा से पारित हो चुका है. आपने नया पदभार ग्रहण किया है, इसलिए आपके संज्ञान में लाना आवश्यक है. हमने आग्रह किया है कि संतुलित निर्णय हो, जिससे प्रदेश के हित में काम हो सके. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल से बातचीत सकारात्मक रही. राज्यपाल वह खुद लॉ मिनिस्टर रहे हैं. लंबे समय से उड़ीसा में लॉ मिनिस्टर रहे हैं. जनप्रतिनिधि रहे हैं. चार-चार बार मंत्रिमंडल में रहे हैं. पहले भी राज्यपाल रहे हैं. एक अनुभवी व्यक्ति हैं. राजनीति प्रशासनिक अनुभव है, डिपार्टमेंट के बारे में भी उनको काफी जानकारी है. मुझे उम्मीद है कि सकारात्मक फैसला लेंगे राज्यपाल से अपेक्षा करता हूं.

पीएम आवास को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भारत सरकार के वेबसाइट में मैंने दिखाया था कि 2019-20 में कितने मकान बने. ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, आज आवास के लिए नए हितग्राही तैयार हो गए हैं, ये जब पता चलेगा जब आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे, जनगणना कराएंगे. प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा था, और मुलाकात करके जनगणना कराने की बात कही. जो नए हितग्राही हैं, उसको भी चिन्हित कर सके उनको लाभान्वित कर सके. इस मामले में भारतीय जनता पार्टी मौन है. एक अप्रैल से राज्य सरकार सर्वे करवाएगी, आवास के लिए जो हितग्राही हैं, उसे क्रमबद्ध करेंगे. बीजेपी के पास घड़ियाली आंसू बहाने के अलावा कोई काम नहीं है.