रायपुर। प्रदेश के पेंशनर 20 फरवरी के भूपेश सरकार के कैबिनेट बैठक के निर्णय में 5% प्रतिशत महंगाई राहत को लेकर बहुत आशा में रहे परंतु जब कैबिनेट का निर्णय सामने आया तो सारी आशाएँ टूट गई। कैबिनेट निर्णय में छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य पेंशन (संशोधन) विधेयक 2023 के प्रारूप का अनुमोदन* करके उल्टे अपने खुद के पेशन लाभ लेने जुगत जमा कर जले में नमक छिड़कने का काम किया। इसे बेशर्म निर्णय निरोपित करते हुए पेंशनरों ने रोष प्रकट किया है। उक्त जानकारी जारी विज्ञप्ति में छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने दी है।
जारी विज्ञप्ति में पेंशनर फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव तथा फेडरेशन से जुड़े छत्तीसगढ़ पेंशनधारी कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष डॉ डी पी मनहर, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष आर पी शर्मा, पेंशनर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष यशवंत देवान, भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष जे पी मिश्रा तथा पेंशनर्स समाज छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष ओ पी भट्ट ने भूपेश सरकार से शिवराज सरकार के 5% महंगाई राहत देने के 30 जनवरी 23 के प्रस्ताव पर तुरन्त सहमति देने की मांग की है।प्रदेश पेंशनरों को 25 फरवरी को नया रायपुर में पहुँच कर प्रदर्शन में हिस्सा लेकर अपनी गिरप्तारी के तैयार होकर आने का अपील किया है।