फर्नीचर सप्लायर फर्म को मिला आयल एक्सपेलर मशीन सप्लाई का ठेका
टेंडर में हुए गोलमाल को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने की शिकायत टेंडर निरस्त करने की मांग
जसेरि रिपोर्टर
रायपुर। प्रदेश में भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है हर कोई इसमें डुबकी लगाने आतुर है। जिसे देखो अपने को मंत्री का करीबी बता कर खेल रहा है। प्रदेश में ऐसा कोई विभाग नहीं बचा जो सरकार को बदनाम नहीं कर रही है। जिसे देखो सरकार को बदनाम करने में तुले हुए हैं। ताजा मामला राजनांदगांव जिले में गौठान ग्रामों में विभिन्न प्रकार के उत्पाद से तेल निकालने आयल एक्सपेलर मशीन खरीदी हेतु कार्यालय उप संचालक कृषि विभाग की ओर से टेंडर जारी हुआ था जिसमें विभाग के ही कुछ अधिकारियों की मिली भगत से ऐसे फर्म का टेंडर स्वीकृत कर लिया गया जिसके द्वारा फर्नीचर जैसे सामानों का निर्माण व सप्लाई की जाती है, उक्त फर्म को मशीन निर्माण का कोई अनुभव नहीं है जबकि टेंडर की शर्त में यह अनिवार्य है। सीएस आईडीसी में पंजीयन भी संदेहास्पद है, पूरे मामले में गड़बड़ी को देखते हुए राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने मुख्यमंत्री,कृषि मंत्री,जिले के प्रभारी व वन मंत्री,प्रमुख सचिव व जिला कलेक्टर को शिकायत करते हुए उचित कार्रवाई के साथ टेंडर को निरस्त किए जाने की मांग की है।
अपात्र फर्म का टेंडर स्वीकृत
उपसंचालक कृषि विभाग राजनांदगांव कार्यालय की ओर से गोबर से लकड़ी बनाने व आयल एक्सपेलर मशीन की खरीदी बाबत टेंडर जारी हुआ था। जिसकी डीओआई निविदा प्रपत्र कार्यालय में नियमानुसार जमा करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी दोपहर 3 बजे तक थी। लेकिन जिस फर्म का निविदा स्वीकृत किया गया है वह इसमें भाग लेने के पात्र नहीं हैं। इसलिए कि उसके पास कृषि उपकरण निर्माण व उत्पादन से संबंधित कोई अनुभव नहीं है और न ही कोई अधिकृत कार्यशील कारखाना है। इसलिए कि वे फर्नीचर के निर्माण व सप्लाई निर्माण का का काम करते हैं। उक्त फर्म का सीएसआईडीसी में पंजीयन भी संदेहास्पद है।
टेंडर रद्द करने की मांग
यहां बताना जरूरी होगा कि काउ डाउन मशीन जिसमें गोबर से लकड़ी बनाया जाता है,उक्त मशीन का टेंडर दिसंबर 2020 में ही हो चुका है और यह टेंडर भी इसी फर्म को मिला है,लेकिन नियमानुसार 7 दिन में देना लेकिन 45 दिन बाद सप्लाई वह नहीं दे पायी है। इसलिए शिकायत में यह टेंडर भी रद्द किए जाने की मांग की गई है।
दोनों टेंडर एक ही फर्म को
जिससे गौर करने वाली बात यह भी है कि दोनों टेंडर एक फर्म को दे दी गई है। पूरे मामले में उपसंचालक कृषि विभाग की कार्यप्रणाली पर उंगली उठने लगी है। जनहित में उक्त विषय को लेकर । राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, जिले के प्रभारी व वन मंत्री, प्रमुख सचिव व जिला कलेक्टर को शिकायत करते हुए उचित कार्रवाई के साथ टेंडर को निरस्त किए जाने की मांग की है। छाबड़ा ने शिकायत के साथ कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले ही निर्देश दे रखा है कि पूरी पारदर्शिता के हर विभागीय कार्य हो,इसलिए उनके निर्देशों का पालन करते हुए तत्काल उक्त टेंडर आवंटन की जांच होनी चाहिए और पूरी पारदर्शिता के साथ वास्तविक स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।