Gariaband. गरियाबंद। कलेक्टर बी.एस. उइके एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रखर चंद्राकर ने आज अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय, गरियाबंद का निरीक्षण किया। उन्होंने एसडीएम कार्यालय में चल रहे कार्यों, लंबित प्रकरणों और ऑनलाइन प्रक्रियाओं की जानकारी ली। कलेक्टर उइके ने सबसे पहले ई-कोर्ट से जुड़े प्रकरणों के ऑनलाइन पंजीयन की स्थिति का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि न्यायालयीन प्रकरणों को समय-सीमा के भीतर सिस्टम में अद्यतन किया जाए, ताकि पारदर्शिता और समयबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकरण के पंजीयन में देरी या अपूर्ण प्रविष्टि को गंभीरता से लिया जाएगा।
इसके बाद कलेक्टर ने भू-अर्जन से संबंधित प्रकरणों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भूमि अधिग्रहण के मामलों में अनावश्यक विलंब जनहित के कार्यों को प्रभावित करता है, इसलिए इनका त्वरित निराकरण करें। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को लंबित प्रकरणों की सूची तैयार कर प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर एवं सीईओ ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) के आवेदनों की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी आरटीआई आवेदनों का उत्तर निर्धारित अवधि में दिया जाना अनिवार्य है। उन्होंने अभिलेख, पासबुक, स्थायी जाति प्रमाण-पत्र, निवास, आय प्रमाण-पत्र एवं अन्य राजस्व सेवाओं की अद्यतन स्थिति की भी जानकारी ली। उइके ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रमाण-पत्र आवेदकों को समय पर उपलब्ध कराए जाएं और किसी भी प्रकार की देरी न हो।
निरीक्षण के दौरान समय-सीमा में प्राप्त आवेदनों, शिकायत निवारण, दाण्डिक प्रकरण, पंचायत संबंधित मामलों तथा डायवर्जन प्रकरणों की अलग-अलग फाइलों की भी जांच की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि नागरिकों की शिकायतों और आवेदनों को गंभीरता से लेकर त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि लंबित प्रकरणों की साप्ताहिक समीक्षा कर अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। अंत में कलेक्टर एवं सीईओ ने कार्यालय की सफाई व्यवस्था, फाइल प्रबंधन, रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देशित किया कि कार्यालय में स्वच्छ वातावरण, सुव्यवस्थित फाइलिंग और डिजिटल रिकॉर्ड में नियमित अपडेट करें। कलेक्टर उइके ने निर्माणाधीन तहसील कार्यालय को बरसात के पूर्व पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके पूर्व कलेक्टर ने निर्माणाधीन सखी एवं वन स्टॉप सेंटर, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण भवन का निरीक्षण कर समय अवधि पर पूर्ण करने के निर्देश दिए।