गरियाबंद। कलेक्टर प्रभात मलिक ने मंगलवार को अधिकारियों की बैठक में समय-सीमा के लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को समयावधि में प्रकरण निराकृत करने के निर्देश दिये। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री के घोषणाओं का जिले में क्रियान्वयन हेतु ऐसे कार्य, जो बजट में शामिल नहीं हो पाया, उनका पुनः प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने देवभोग क्षेत्र में लाख उत्पादन को बढ़ावा देने वन विभाग को लाख उत्पादन हेतु पेड़ों को सूचीबद्ध कर हितग्राहियों का सीसीबी के माध्यम से केसीसी बनवाने के निर्देश दिये। उन्होंने पितईबंध-पोखरा सड़क निर्माण कार्य का कार्य अनुबंध रिपोर्ट हेतु ईई पीडब्ल्यूडी को निर्देशित किया। जिले के सभी नगरीय निकायों में ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए पेयजल व्यवस्था हेतु प्याऊ और वाटर कुलर की व्यवस्था आगामी 15 दिनों में कर लेने संबंधित सीएमओ को सुनिश्चित करने कहा गया।
निर्माण कार्य एजेंसी विभागों को आंगनबाड़ी केन्द्र, पीडीएस भवन निर्माण विकासखण्डवार निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। इसी प्रकार सभी जनपद सीईओ को मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण से स्वीकृत निर्माण कार्यो को शीघ्र पूर्ण कराने तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों में विद्युतीकरण के लिए विद्युत विभाग को डिमांड राशि जमा कराने के निर्देश दिये। सीसीबी के नोडल अधिकारी को संबंधित बैंकों के माध्यम से किसानों के लिए एटीएम सुविधा उपलब्ध कराने निर्देशित किया गया। सभी जनपद सीईओ को टीएल का कम्पलायन रिपोर्ट जिला पंचायत सीईओ के माध्यम से प्रस्तुत करने कहा गया। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती रीता यादव, अपर कलेक्टर अविनाश भोई, एस.डी.एम गरियाबंद भूपेन्द्र साहू, एसडीएम राजिम पूजा बंसल, देवभोग एस.डी.एम अर्पिता पाठक, डिप्टी कलेक्टर अंजली खलखो, जिला कोषालय बी.के. तिवारी सहित समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।