रायपुर। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने पोषण पुनर्वास केंद्र, खैरागढ़ में बेड ऑक्यूपेंसी और क्योर रेट जीरो होने पर नाराज़गी जताई। सभी जिले आयुष्मान पंजीयन आगामी 6 माह में शत प्रतिशत करें। पीएम जनऔषधि के जो केंद्र संचालित नहीं हैं उन्हें शुरू करें। ये सुनिश्चित करें कि मरीजों को जनऔषधि केंद्र स्पष्ट रूप से दिखें। डायलिसिस की सुविधा हर ज़िले में उपलब्ध कराने के निर्देश।
शुरुआती उद्बोधन में मुख्यमंत्री साय ने कहा कि शासन की योजनाएं पूरी पारदर्शिता के साथ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। सभी फलैगशिप योजनाओं में सैचुरेशन के लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करें। उन्होंने कहा कि बीते 9 महीने में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अनुरूप प्रदेश को संवारने की दिशा में प्रयास किया गया है, किन्तु विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री ने कुछ जिलों में आम जनता और स्कूली छात्रों से दुर्व्यवहार की घटनाओं पर सख्त नाराजगी जताई है। उन्होंने भाषा के संयम को लेकर दी विशेष हिदायत, कहा आपके अधिकारियों से भाषा का संयम नहीं हो तो सख्त कार्यवाही की जाए। कलेक्टर स्तर पर ऐसी गलती हुई तो मैं स्वयं कारवाई करूंगा ल मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से कहा कि स्थानीय स्तर की समस्याएं वहीं निपटे, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर लोगों को राजधानी न आना पड़े। जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई जन समस्याओं पर त्वरित और प्रभावी कदम उठाया जाए।