रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर वर्षाे से काबिज परिवारों को उनके रहवासी भूमि का मालिकाना हक दिलाने के लिए राजीव गांधी आश्रय योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसका उद्देेश्य लोगों को बेदखली के डर से मुक्ति तथा उन्हें काबिज भूमि का मालिक बनाना है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को इस योजना के तहत पात्र लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए हैं। हमारी यह कोशिश है कि सभी पात्र परिवारों को इस योजना का लाभ जल्द से जल्द मिले।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज वर्चुअल रूप से भिलाई नगर निगम में आयोजित राजीव गांधी आश्रय योजना के पट्टा वितरण कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर 678 हितग्राहियों को नवीन एवं नवीनीकृत पट्टों का वितरण किया गया। इनमें से 372 नवीन पट्टाधारी एवं 306 नवीनीकृत पट्टाधारी हितग्राही शामिल हैं। नवीन पट्टाधारियों और नवीनीकृत पट्टाधारियों को कुल 3 लाख 17 हजार 170 वर्गफीट भूमि के पट्टे प्रदान किए गए हैं। हितग्राहियों को उनकी रहवासी भूमि का मालिकाना हक मिलने से बड़ी राहत मिली है। अब इन परिवारों को जमीन से बेदखल होने का डर नहीं है। कार्यक्रम का आयोजन पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की जयंती 'सद्भावना दिवस' के मौके पर किया गया। मुख्यमंत्री श्री बघेल अपने निवास कार्यालय से इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए।
मुख्यमंत्री बघेल ने पट्टा प्राप्त सभी हितग्राहियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी को याद करते हुए उन्होंने कहा कि गरीबों, भूमिहीन और वर्षों से भूमि पर काबिज लोगों के लिए आज न्याय का दिन है। श्री बघेल ने भिलाई नगर निगम के जनप्रतिनिधियों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी सक्रियता से राजीव गांधी आश्रय योजना का लाभ शासकीय भूमि पर वर्षाें से काबिज लोगों को मिल रहा है। श्री बघेल ने कहा कि पूर्व में इस योजना के अंतर्गत दुर्ग जिले में 2329 व्यक्तियों को 9 लाख 98 हजार 968 वर्गफीट भूमि का नवीन पट्टा वितरित किया गया है एवं 6285 पट्टों का नवीनीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक भिलाई शहर के हितग्राहियों को इस योजना में 3844 नवीनीकृत पट्टा वितरित किए जा चुके हैं।