छत्तीसगढ़: कलेक्टर ने चार सरपंच को जारी किया नोटिस, मनरेगा में मजदूरों की संख्या बढ़ाने की दी हिदायत

कलेक्टर महादेव कावरे ने आज विकासखण्ड पत्थलगांव के महिला बाल विकास विभाग के सभाकक्ष में करारोपण अधिकारी, तकनीकी सहायक, पंचायत सचिव-सरपंच, रोजगार सहायकों की बैठक ली। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री के.एस.मंडावी, अनुविभागीय अधिकारी श्री योगेन्द्र श्रीवास, जनपद पंचायत सीईओ श्री बी. एल. सरल, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। कलेक्टर श्री कावरे ने छत्तीसगढ़ शासन की महत्वकांक्षी योजना नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी, गोधन न्याय योजना, राजस्व अभियान, कोविड टीकाकरण, आयुष्मान कार्ड, लोक सेवा गारंटी, वन अधिकार पत्र, मनरेगा कार्यो की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने सरपंच सचिवों को लंबित कार्य को गंभीरता से लेते हुऐ 31 मार्च तक पूर्ण करने के निर्देश दिए और धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए ग्राम पंचायत काडरो, राजाआमा, सुरंगपानी, झगरपुर के सरपंच को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड का टीका लगवाना आवश्यक है, जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इस हेतु अधिक से अधिक हितग्राहियों को केंद्र तक मोबिलाइज करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जिला चिकित्सालय, सामुदायिक, प्राथमिक सहित उप स्वास्थ्य केंद्र एवं चिन्हाकित हेल्थ एवं वेलनेस सेंटरों में भी टीका लगाया जा रहा है। सभी 60 वर्ष से अधिक एवं 45 से 59 वर्ष के कोमार्विड लोगो को अनिवार्य रूप से टीका लगवाए साथ ही सभी पेंशनधारियों का भी कोविड का टीका लगवाया जाए। कलेक्टर ने आयुष्मान कार्ड निर्माण के लिए चलाई जा रही अभियान के सम्बंध में जानकारी देते हुए बताया कि हितग्राही कार्ड के माध्यम से 50 हजार से 5 लाख तक कि स्वास्थ्य सुविधा ले सकते है। सभी पात्र हितग्राही कॉमन सर्विस सेंटर में आधार कार्ड एवं राशन कार्ड साथ ले जाकर अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते है। इस हेतु उन्होंने सरपंच सचिवों को ग्रामीणों को कोविड टीकाकरण एवं आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने 15वें वित्त के राशि का उपयोग स्वच्छता एवं पेयजल में व्यय करने की बात कही। उन्होंने सभी शासकीय कार्यालयो, भवनों, आँगनबाड़ी केंद्रों में टेपनल की सहायता से पेयजल की व्यवस्था करने की हिदायत दी। इस हेतु कार्ययोजना तैयार करने के लिए उनके द्वारा निर्देशित किया गया।

कलेक्टर ने उपस्थित सभी सरपंच सचिव को खाद निर्माण कार्य मे तेजी लाने एवं गोबर खरीदी, खाद निर्माण की समस्त जानकारी ऑनलाईन पोर्टल पर गंभीरता से प्रविष्ट करने की बात कही साथ ही तृतीय चरण के गौठानों में गौठान समिति का गठन व गोबर खरीदी, वर्मी टाका निर्मित करने की हिदायत दी। उन्होंने महिलाओं को गौठान के माध्यम से विभिन्न आजीविका संवर्धन गतिविधियों मुर्गी-बकरी पालन, दोना-पत्तल निर्माण, मशरूम उत्पादन, जैसे अन्य कार्यो से जोड़कर उन्हें आत्म निर्भर बनाने की बात कही। उन्होंने कहा की सभी गतिविधियों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। महिलाएं गौठानो में महुआ, चिरौंजी, तेन्दु, आम, कटहल, ईमली सहित अन्य वनोपज संग्रहण कर अनेक प्रकार की उत्पाद तैयार कर सकती है। उन्होंने सरपंच को सभी निर्माण कार्य को 31 मार्च से पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए साथ ही गोठान में महिलाओं को लाख उत्पादन, रेडी टू ईट निर्माण सहित अन्य कार्य भी महिलाओं द्वारा गौठान में संचालित कराए जाने के निर्देष दिए। श्री कावरे ने ग्रामीण सचिवालय का नियमित बैठक आयोजित करने एवं जिले में नामांतरण बटवारा के लिये चलाये जा रहे राजस्व अभियान पर विशेष ध्यान देते हुए प्राप्त आवेदनों का समय पर निराकरण करने के लिए संबंधितों को निर्देषित किया। उन्होंने कहा की ग्रामीण सचिवालय में सभी पंचायत स्तरीय अधिकारी उपस्थित होकर लोगो की समस्याओं को निराकृत करे जिससे ग्रामीणों को बेवजह का परेशान न होना पड़े, इस हेतु उन्होंने लोगो मे जागरूकता के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए।

सीईओ जिला पंचायत श्री मण्डावी ने मनरेगा कार्यो की समीक्षा करते हुए कहा कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना एक ऐसा योजना है जिसमे राशि की कोई सीमा नही होती। उन्होंने कहा कि लक्ष्यानुसार ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने पर उनकी आर्थिक स्थिति में काफी बदलाव आएगा। सभी सरपंच सचिव मनरेगा कार्यो के लिए जागरूक हो एवं अपने पंचायतो में बैठक लेकर ग्रामीणों को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें। जिससे ज्यादा से ज्यादा ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराकर लक्ष्य अनुसार मानव दिवस अर्जित किया जा सके। उन्होंने सामुदायिक शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यो की जानकारी लेते हुए अपूर्ण कार्यो को शीघ्रता से पूर्ण करने एवं पूर्ण हो चुके कार्यो की पूर्णता पत्र जमा करने के निर्देश दिए। एसडीएम द्वारा वन अधिकार पत्र एवं राजस्व अभियान के प्रकरणों की जानकारी देते हुए वन अधिकार के निरस्त आवेदनों का पुनरीक्षण कर पात्र आवेदनों का अनुभाग स्तर पर स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करने एवं वनपत्र धारी परिवारों को 150 से अधिक दिवस का रोजगार उपलबध कराने के निर्देष दिए। इस दौरान बैठक में उपस्थित पशु चिकित्सा सेवा, रेशम, उद्यानिकी, विद्युत विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा विभागीय योजनाओं का विस्तार से जानकारी देते हुए इन योजनाओं का गौठानो में संचालित कराने एवं महिलाओ को लाभ पहुचाने हेतु निर्देशित किया।